रायपुर। जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई की होगी, या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है. इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी. अब साय सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रदेश के तमाम जिला पंजीयकों को ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें पंजीयकों से अधीनस्थों को जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यकता समाप्त किए जाने के संबंध में निर्देशित करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है. किसानों-जमीन मालिकों की समस्या को इंगित करते हुए पत्र में लिखा गया है कि कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का इंद्राज कर किसानों को ऋण पुस्तिका जारी की जाती है. इसके अलावा किसानों को समय समय पर दिए जाने वाले ऋण, बंधक आदि का रिकार्ड भी ऋण पुस्तिका में दर्ज किया जाता है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजस्व अभिलेख ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तथा भूमि पर भारित ऋण की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है. राजस्व अभिलेखों के गिरदावरी संबंधी रिकार्ड ऑनलाईन अद्यतन होते हैं जो ऋण पुस्तिका में अद्यतन नहीं हो पाते हैं. पंजीयन अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्री के समय ऑनलाइन प्रविष्टियों से डाटा मिलान किया जाता है, दस्तावेज में शुल्क अवधारण के या पंजीयन के उद्देश्य से ऋण पुस्तिका की कोई विशेष प्रासंगिता नहीं होती हैं. पंजीयन अधिकारियों के लिए ऋण पुस्तिका के तथ्यों की सत्यता जांचने का कोई प्रावधान नहीं है. प्रायः यह देखने में आया है कि भौतिक ऋण पुस्तिका की कमी अथवा अन्य कारणों से क्रेता किसानों को जमीन खरीदी-बिक्री के बाद नई ऋण पुस्तिकाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं. इससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासन की छवि भी खराब होती हैं. प्रदेश में दस्तावेजों का ऑनलाईन पंजीयन वर्ष 2017 से किया जा रहा है, तथा भुईयां से किसानों को नक्शा खसरा व बी-1 की प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त हो रही है. विक्रेता के स्वामित्व के वेरिफिकेशन हेतु पंजीयन साफ्टवेयर का भुईया के साथ इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे पंजीयन के समय दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का राजस्व विभाग के डाटा से ऑनलाइन मिलान होने पर पंजीयन की कार्रवाई की जाती है. शासन द्वारा राजस्व विभाग के साफ्टवेयर में ऑटो म्यूटेशन का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत् भूमि के पंजीयन के साथ ही स्वतः खसरे का बटांकन होकर नवीन बी-1 जनरेट हो जाता है, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता के पास धारित भूमि की जानकारी स्वतः अद्यतन हो जाती है. प्रदेश में भूमि के पंजीयन से लेकर अन्य कार्य ऑनलाईन हो रहे हैं, जिसके तहत् पंजीयन प्रणाली को पेपरलेस भी किया गया है। भुईयां पोर्टल पर भूमि का बी-1, खसरा एवं नक्शा आदि ऑनलाइन उपलब्ध है, और मान्य भी है. अतः अब भौतिक रूप से प्रदाय की जा रही ऋण पुस्तिका या किसान किताब की पंजीयन हेतु आवश्यकता नहीं है. अतः दस्तावेजों के पंजीयन के लिए किसानों / पक्षकारों से ऋण पुस्तिका की मांग न की जाए. भूमि के स्वामित्व फसल विवरण एवं पंजीयन हेतु प्रासंगिक अन्य तथ्यों की पुष्टि ऑनलाइन डाटा से अनिवार्य रूप से किया जाए.

रायपुर।  राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल फिर विवादों में घिर गई है। जेल के भीतर से आरोपियों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। इस बार वायरल वीडियो बैरक नंबर-15 का बताया जा रहा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट का आरोपी रशीद अली उर्फ राजा बैजड कसरत करते नजर आ रहा है। वायरल फोटो और वीडियो में रशीद अली के साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मिकी भी दिखाई दे रहे हैं। इससे यह साफ़ जाहिर होता है कि जेल के अंदर मोबाइल और इंटरनेट का खुला उपयोग हो रहा है। यह घटना 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच की बताई जा रही है। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, इस मामले पर जेल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई है और यह पता लगाने को कहा गया है कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद मोबाइल फोन जेल में कैसे पहुंचा। पहले भी वायरल हुआ है जेल से फोटो यह पहली बार नहीं है जब रायपुर सेंट्रल जेल विवादों में आई है। इससे पहले झारखंड के गैंगस्टर अमन साव के फोटोशूट का मामला सामने आया था। अमन साव को झारखंड ले जाने के दौरान भागने की कोशिश में मारा गया था, लेकिन जेल में खिंचवाए गए फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। सुरक्षा के नाम पर रोजाना की तलाशी और लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या जेल प्रशासन इस बार सुधार के ठोस कदम उठाता है या यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाता है।

रायपुर। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया है। साय सरकार इस महीने (अक्टूबर) की सैलरी दिवाली से पहले ही (एडवांस में) दे देगी. सरकार सैलरी पहले देने का मकसद है, ताकि कर्मचारी त्योहारों को अच्छे से परिवार के साथ मना सकें. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर पोस्ट भी किया और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं.