नगर पालिक निगम भिलाई के बीजेपी पार्षद भोजराज आसटकर के द्वारा भाजपा पार्षदों के साथ सामूहिक रूप से एक प्रेस वार्ता लिया था जिसमें मेरी जाति को फर्जी बताया गया है मेरी जाति कुंजड़ा (राइन) है जो कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में ही आता है मेरे दाखिल खारिज, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में भी मेरी जाति कुंजड़ा दर्ज है मेरे पिता और चाचा की भी शिक्षा भिलाई में ही हुई है हम लोग भिलाई में 1984 से बहुत पहले के मूल निवासी है इन सभी आधार पर ही मेरा अस्थायी और स्थायी जाति प्रमाण पत्र बना है! मुझे संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है फिर भी किसी भी प्रकार का जांच होता है तो मैं उसमे पूरा सहयोग करूगा। आप सब भिलाई वासी एवं वार्ड वासी को बताना चाहता हु कि भोजराज आसटकर के द्वारा लगाए आरोप बेबुनियाद , झूठे एवं सस्ते राजनीति से प्रेरित है। आसटकर जी तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं! खुद उन्होंने अपनी जाति प्रमाण पत्र कलार जाति का बनवाया है जबकि वह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र का मूल निवासी है और वह खुद अपने आप को भोजराज सिन्हा बताता है जबकि उसके सारे कागज में भोजराज आसटकर लिखा हुआ है,जबकि आसटकर छत्तीसगढ़ में डड़सेना कलार सिन्हा समाज के अंतर्गत नहीं आता है भोजराज का नाम मतदाता सूची,आधार कार्ड, पेन कार्ड में भोजराज आसटकर के नाम से उल्लेखित है चुनाव में आरक्षण का लाभ लेने के लिए भोजराज सिन्हा नाम का उल्लेख करते हुए पार्षद चुनाव के लिए नामांकन फार्म खरीदा था ! https://youtu.be/Bxp7jxK5WXA?si=XoWN3rMQ3fnJHtFqकलेक्टर महोदय से भोजराज आसटकर के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग करते है और जल्द से जल्द अयोग्य घोषित करके उनकी सदस्यता खत्म किया जाए। अन्य बीजेपी पार्षदों की जानकारी भी हमारी टीम एकत्रित कर चुकी है जल्द ही कुछ तथ्यों के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करेcglive24news

वैशाली नगर विधानसभा में प्रेमचंद होंग्, विधायक रिकेश सेन के प्रशासनिक प्रतिनिधि भिलाई। विधायक रिकेश सेन ने वैशाली नगर विधान में प्रशासनिक बैठकों और जनसमस्याओं के निराकरण हेतु प्रेमचंद देवांगन को अपना प्रशासनिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा में जनहित और विकास संबंधी कार्यों तथा विभिन्न जन समस्याओं का प्रशासन स्तर पर निराकरण हेतु पहल की जिम्मेदारी प्रेमचंद को सौंपी है। श्री देवांगन विधायक रिकेश सेन की अनुपस्थिति में प्रशासनिक बैठकों में भी बतौर विधायक प्रतिनिधि शामिल होंगे। Cglive24 NEWS

इस घटना के संबंध में एक व्हाट्सएप संदेश रविवार को दोपहर 3:25 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर को मिला, जिसके बाद इसकी सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रात 8:00 बजे बेंच गठित करने का निर्देश दिया गया। इस पीठ के गठन के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय को भी सूचना दे दी गयी। मुख्य न्यायाधीश के आवास पर मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ का गठन किया गया और रात 8:00 बजे श्री राम कौशिक, अधिवक्ता द्वारा एक पत्र याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पीड़िता (जिसे ‘एक्स’ कहा गया है) के साथ हुई घटना के बारे में बताया गया। कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के अलावा, श्री कौशिक ने 30/31.08.2023 की मध्यरात्रि में सरयू एक्सप्रेस के अंदर ड्यूटी पर तैनात ‘एक्स’ के साथ कुछ लोगों द्वारा जघन्य सामूहिक बलात्कार के मामले में स्वत: संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया है। श्री कौशिक द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया एवं उसके अन्य विंगों की सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया गया था। श्री राम कौशिक ने प्रस्तुत किया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कथित घटना तब प्रकाश में आई जब कुछ यात्री, जो लगभग 4:00 बजे सुबह अयोध्या जंक्शन से सरयू एक्सप्रेस में चढ़े थे। उन्होंने कहा कि ‘एक्स’ बेहद खराब हालत में, खून से लथपथ, चेहरे पर गहरे घाव और चोटों के कारण हिलने-डुलने में असमर्थ पाई गई थी। उन्होंने कहा कि ‘एक्स’ के भाई की ओर से एक लिखित शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 332, 353 और 307 के तहत 30.8.2023 को एफआईआर संख्या 0029/2023 दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘एक्स’ की गंभीर और शारीरिक स्थिति को देखते हुए, धारा 376/376 डी आईपीसी को भी एफआईआर में जोड़ा जाना चाहिए था। श्री कौशिक द्वारा आगे कहा गया कि रेलवे अधिकारी महिलाओं के मौलिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। वर्तमान घटना स्पष्ट रूप से भारतीय रेलवे अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाती है। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को प्रभावी बनाने में भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान घटना न केवल ‘एक्स’/महिलाओं के खिलाफ अपराध है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है और यह महिलाओं के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने कार्यालय को पत्र को जनहित याचिका (आपराधिक) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश देना उचित समझा। इस मामले को आज यानी 4.9.2023 को दोपहर 12:00 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के समय, राज्य के वकील कोर्ट के समक्ष केस डायरी भी रखेंगे। जांच अधिकारी को भी अदालत के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक है। Cglive24 news