रायपुर । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का फैसला लिया है। इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के अफसरों ने नक्सल ऑपरेशन तेज कर दी है। हिड़मा समेत 43 नक्सली मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं। नक्सलियों के खिलाफ AI तकनीकी का इस्तेमाल कर ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों को अभियान के दौरान एक दूसरे को गोपनीय सूचना दी जाएगी। एनकाउंटर के दौरान बॉर्डर पर दोनों तरफ से नक्सलियों को घेरने और उनको ढेर करने को कहा गया है। केंद्रीय अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित राज्यों के अफसरों को बड़े लीडर्स को टारगेट कर मारने कहा है। छत्तीसगढ़ में फोर्स का अब अगला टारगेट हिड़मा सहित कई वांटेड नक्सली है। दरअसल, नया रायपुर के निजी रिसॉर्ट में शुक्रवार को साढ़े 3 घंटे बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन कुमार डेका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी CRPF, BSF, ITBP के शीर्ष अधिकारी, IB, NIA के निदेशक और राज्यों के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर. आखिरकार शिक्षक संगठनों के दबाव के बाद शनिवार को स्कूल संचालन का समय पूर्व की भांति सुबह 7.30 बजे होगा. व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के निर्देश पर लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा सचिव को शनिवार को स्कूल का समय 7.30 बजे रखने का प्रस्ताव भेजा है. संभवतः सोमवार को अनुमोदन होने के बाद अधिकृत रूप से आदेश जारी कर दिया जाएगा. चालू शिक्षा सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने अपने शैक्षणिक कैलेण्डर में सालों से शनिवार को स्कूल के समय को लेकर चली आ रही व्यवस्था को बदल दिया था. पूर्व में शनिवार को एक पाली वाले स्कूल सुबह 7.30 बजे से संचालित होते थे. इसमें बदलाव करते हुए स्कूल के समय को सोमवार से शुक्रवार की तरह सुबह 10 बजे से कर दिया. चूंकि शनिवार को बैगलेस डे घोषित किया गया है. लिहाजा इस दिन योग-व्यायाम समेत अन्य खेल एवं शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाती है. सुबह 10 बजे से स्कूल खुलने की वजह से योग-व्यायाम समेत अन्य व्यवहारिक दिक्कतें बच्चों और शिक्षकों को हो रही हैं. नया आदेश जारी होगा शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षक संगठन प्रतिनिधियों को शनिवार को स्कूल का समय पूर्ववत रखने का भरोसा दिलाया था. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने एक पाली वाले स्कूलों में समय सुबह 7.30 बजे से 11.30 बजे और दो पाली वाले स्कूलों में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का समय सुबह 7.30 बजे से पूर्वान्ह 11.30 बजे तथा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रखने का प्रस्ताव शिक्षा सचिव को भेजा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार संभवतः सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर शनिवार को स्कूल संचालन के समय को लेकर नया आदेश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिया जाएगा.

रायपुर । भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार क्रूर और अत्याचारी बन गई है। जिस तरह से पिछले 20 दिनों से अधिक हो गये एनएचएम और मितानिन बहने हड़ताल पर है और भाजपा सरकार उन पर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जेल भेजने की धमकी दे रही है और 25 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने का कार्यवाही की गयी है। कांग्रेस उसकी निंदा करती है यह सरकार की तानाशाही है। मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने झूठ बोलने का काम किया है। विधानसभा चुनाव के समय एनएचएम कर्मचारियों, मितानिनों को नियमित करने का काम किया था अब सरकार उनकी मांगे मानने के बजाए प्रताड़ित कर रही है। सरकार को इनकी मांगो को पूरा करना चाहिये। सरकार इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्यवाही करेगी तो निश्चित रूप से एनएचएम और मितानिन बहने के लिये आवश्यकता पड़े तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरने पीछे नही हटेगी कांग्रेस पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मितानिनें और एनएचएम कर्मचारियों को मिलाकर लगभग एक लाख स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग बंद हो चुकी है। टीकाकरण, प्रसूता देखरेख, डिलवरी एवं सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए आम जनता परेशान हो रही है। सरकार को न जनता के स्वास्थ्य की चिंता है और न ही हड़ताली कर्मचारियों की, इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में स्थितियां अराजक और चिंताजनक हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मितानिनें, एनएचएम के कर्मचारी 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, जॉब की गारंटी, 10 लाख की कैशलेस बीमा, नियमितीकरण, स्थानांतरण की सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेड पे का निर्धारण और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश की मांग कर रहे हैं यह उनका जायज अधिकार है इसे पूरा करने में सरकार पीछे क्यों हट रही है? आखिर सरकार एनएचएम के कर्मचारियों को डरा क्यों रही है? मोदी की गारंटी के नाम से जब वादा किया गया था तब क्या भाजपा के नेताओं को पता नहीं था कि यह वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ वोट लेने के लिए झूठा वादा किया गया था।