रायपुुर। Sai Cabinet Meeting:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म  हो चुकी है। बता दें कि, पहली बार साय कैबिनेट के 14 सदस्य एक साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम साय मंत्रियों से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी  स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के बस्तर में दो दिन बाद यानी 11 सितंबर को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होगा । जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। यह कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के 200 से अधिक उद्यमी भाग लेंगे। स्थानीय उद्यमियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। बता दें कि, इस कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । इन सुविधाओं में 1000 नौकरियां देने वाले उद्योगों को विशेष सुविधाएं और एससी-एसटी उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी शामिल है ।

रायपुर।  रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए 7 आईपीएस अफसरों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता करेंगे। इस कमेटी में अजय यादव, अमरेश मिश्रा, ध्रुव गुप्ता, अभिषेक मीणा, संतोष सिंह और प्रभात शामिल हैं। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने यह कमेटी बनाई है ताकि वह पुलिस कमिश्नरेट के ड्राफ्ट पर काम कर सके और सरकार को सौंप सके । बता दें कि, इस प्रणाली के लागू होने से रायपुर में अपराध नियंत्रण में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वैधानिक पहलुओं के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर मुकुला शर्मा, संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को टीम में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।  राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही आईपीएस अफसरों की अदला-बदली भी होनी है। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन जिलों में एसपी के पद पर काबिज आईपीएस अफसरों के तबादले की भी चर्चा होने लगी है।