बिलासपुर।   बिलासपुर में मंगलवार की दोपहर बाद एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। गेवरा रोड से रायपुर की ओर जा रही लोकल पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर आउटर के पास खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसा चौकसे कॉलेज के पास हुआ, जब तेज रफ्तार में आ रही पैसेंजर ट्रेन आउटर लाइन से गुजर रही थी और सामने खड़ी मालगाड़ी को नहीं देख पाई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के आगे के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। यात्रियों में चीख-पुकार गूंज उठी इस घटना में 6 से अधिक यात्रियों के मरने की खबर आई है। 12 से अधिक लोग घायल हुए है, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेलवे के अधिकारी रिलीफ ट्रेन के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल हादसे के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया है, जिसे जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राहत बचाव कार्य शुरू कर रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है। ये हादसा कैसे हुआ ? हादसे की वजह क्या रही ? अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है। अगले साल 6 फरवरी तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस कार्य में जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। ज्ञातव्य है, छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक नवंबर से इसका आगाज हो गया। मतदाता सूची का जब भी पुनरीक्षण किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा देता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज सूचित कर देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि जीएडी ने इस संबंध में 30 अक्टूबर की डेट में आदेश निकाला मगर राज्योत्सव और प्रधानमंत्री विजिट के चक्कर में इसे जारी नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध का जो आदेश निकाला है, उनमें कलेक्टर से लेकर एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत बूथ लेवल के बीएलओ, अधिकारियों, कर्मचारियों का ट्रांसफर शामिल है। बता दें, बीएलओ और बूथ लेवल पर पुनरीक्षण कार्य के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य कार्य एक नवंबर 2025 से छह फरवरी 2026 तक होना है। इस अवधि में विशेष परिस्थितियों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति से राज्य सरकार ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक उसी तरह, जैसे विधानसभा, लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता के दौरान होतो है। कलेक्टरों का ट्रांसफर रुक जाएगा राज्योत्सव के बाद 6 या 7 नवंबर को कलेक्टरों की एक लिस्ट निकलनी थी। हालांकि, सूची ज्यादा बड़ी नहीं थी, दो-तीन नाम थे। मगर अब ट्रांसफर पर बैन से कलेक्टरों के तबादले नहीं हो पाएंगे। कलेक्टर तो वैसे भी पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य होता है। इसलिए कलेक्टरों का ट्रांसफर अब 6 फरवरी तक नामुमकिन है। कोई विशेष स्थिति में सरकार अगर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर किसी कलेक्टर का ट्रांसफर कर दे तो बात अलग है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने राज्य के रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आदेश दिया है कि वे Metformin 500mg + Glimepiride 2mg Sustained Release Tablet (Batch No. MGC-506, Firm Name: Healers Lab) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। ड्रग वेयरहाउस रायपुर की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि उक्त दवा बैच से संबंधित गुणवत्ता संबंधी शिकायतें कुछ स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में दवा की प्रभावशीलता और संरचना को लेकर संदेह जताया गया था। सीजीएमएससी ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कदम उठाया है। निगम के मुताबिक रोक लगाए गए इस बैच की गुणवत्ता जांच और तकनीकी परीक्षण कराए जाएंगे। संबंधित प्रयोगशाला में दवा के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निगम यह तय करेगा कि इस दवा के उपयोग की अनुमति दी जाए या इसे पूरी तरह बाजार से वापस लिया जाए। CGMSC द्वारा डायबिटीज की दवा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि CGMSC के जरिए सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने इस मुद्दे पर स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि CGMSC दवा माफिया के शिकंजे में है। यही वजह है कि दवाएं लगातार घटिया गुणवत्ता की निकल रही हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले गरीब मरीज वहां मिलने वाली दवाओं को खाने से परहेज करने लगे हैं। डॉ गुप्ता ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।