रायपुर। डीपीआई ने दशहरा, दीपावली व क्रिसमस के अवसर पर छह-छह दिनों के अवकाश का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। डीपीआई के प्रस्ताव में छह-छह दिनों की छुट्टी रहेगी। अवकाश के आखिर में शनिवार और रविवार पड़ने के कारण यह आठ दिनों का हो जाएगा। कमोबेश तीनों ही त्योहार में अवकाश के आखिरी दो दिन शनिवार व रविवार पड़ रहा है। DPI ने अवकाश के लिए इस तरह भेजा स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दशहरा अवकाश 29 सितंबर से 4 अक्टूबर दीपावली अवकाश 13 से 20 अक्टूबर शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर प्रस्ताव में यह सब डीपीआई द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी जिक्र है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में डीपीआई द्वारा किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व वर्ष की भांति ही बच्चों को छुट्टियां मिलेंगी। एक मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां प्रस्तावित हैं। विद्यालयों में तिमाही परीक्षा का आयोजित सितंबर माह में किया जाना है। अवकाश की तिथियां निर्धारित नहीं होने के कारण समय-सारिणी को विद्यालय अंतिम स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि, इस बैठक में पहली बार 14 सदस्य एक साथ शामिल हुए। जिसमें सीएम साय मंत्रियों से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव आज बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। जिसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि, शहीद की पत्नी को डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी गई है। सुकमा में 9 जून को एसपी आकाशराव की शहादत हुई थी। बता दें कि,मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी  स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय 1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी  स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

सूरजपुर। जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में 06 सितंबर को आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति एवं पूर्णता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सेमराखुर्द में शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 तक लक्ष्य 131 प्रदान किया गया है। आवास प्लस अंतर्गत कुल 22 हितग्राहियों के आवास स्वीकृति हेतु आधार सहमति पंचायत सचिव के द्वारा आज तक जमा नहीं किया गया है तथा स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों एवं अन्य निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है और न ही आवास निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने में रूचि ली जा रही है। जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। इस प्रकार पंचायत सचिव के द्वारा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1)(2)(3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5 एवं 6 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को उपरोक्त कृत्य के लिए, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।