लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ बिलासपुर ।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि प्रदेश के निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कानून लागू होगा। कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत लाखों कर्मचारी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। 2005 से चला आ रहा था विवाद मामला साल 2005 से जुड़ा है, जब राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों को ESIC कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इसके तहत 1 अप्रैल 2006 से सभी योग्य स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य किया गया। बाद में 2011 में ईएसआईसी ने योगदान राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ प्रदेशभर के कई निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्कूलों की दलील और सरकार का पक्ष याचिकाकर्ता स्कूलों ने तर्क दिया कि शिक्षा देना व्यवसाय या औद्योगिक गतिविधि नहीं है, इसलिए संस्थानों को “एस्टेब्लिशमेंट” की श्रेणी में लाकर ESIC एक्ट लागू करना गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला भी दिया। वहीं राज्य सरकार और ईएसआईसी कॉर्पोरेशन का पक्ष था कि स्कूलों में बड़ी संख्या में गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही इस कानून का मूल उद्देश्य है। हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान भी “एस्टेब्लिशमेंट” की परिभाषा में आते हैं। इसलिए उन पर ESIC एक्ट लागू होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2024 से सभी निजी स्कूलों में इस कानून का पालन अनिवार्य होगा। 96 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के 7,975 निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर पड़ेगा। इनमें 5,680 निजी स्कूल, 738 सहायता प्राप्त स्कूल, 413 आंशिक सहायता प्राप्त स्कूल और 180 अन्य संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में कार्यरत करीब 96,500 कर्मचारियों को अब ESIC का लाभ मिलेगा। इनमें से 50 हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच सरकार का कहना है कि ESIC पॉलिसी कर्मचारियों के लिए बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा कवच है। हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

रायपुर ।  राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपना अभियान और तेज कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 16 से 18 सितंबर तक राज्य में पदयात्रा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इस अभियान को “वोट चोर गद्दी छोड़” के नारे के साथ और बड़ा रूप देने का ऐलान किया है। सचिन पायलट की तीन दिवसीय पदयात्रा रायगढ़ से शुरू होगी और दुर्ग तक पहुंचेगी। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है: 16 सितंबर:  रायगढ़ से कोरबा तक पदयात्रा और सभाएं। 17 सितंबर:  मुंगेली और कोरबा में जनसंपर्क और सभाएं। 18 सितंबर:  राजनांदगांव से दुर्ग तक पदयात्रा और बड़ी सभा। इस दौरान कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। इस यात्रा में सभी प्रभारी सचिवों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी का दावा है कि यह अभियान राज्यभर में जनता का जोश बढ़ाएगा और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत समर्थन दिलाएगा।

रायपुर:  रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट की व्यवस्था में रेलवे ने बदलाव किया है । वर्तमान में स्टेशन बिल्डिंग में संचालित जनरल टिकट काउंटर को रिजर्वेशन केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है । इसके स्थान पर रेलवे ने स्टेशन परिसर में 8 एटीवीएम, मोबाईल टिकटिंग सर्विसेस से जनरल टिकट की वैकल्पिक व्यवस्था की है।जानकारी के मुताबिक अभी स्टेशन परिसर में दो काउंटर अगले दो दिनों तक चालू रहेंगे लेकिन उसके बाद उन्हे भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग में अब यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट दोनों की सुविधा एक ही बिल्डिंग में पा सकेंगे। जिन यात्रियों को अनारक्षित टिकट काउंटर से टिकट लेना है वह लोग रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग से अनारक्षित टिकट ले सकेंगे। वहां पर सुबह के समय 4 काउंटर, शाम को 5 काउंटर एवं रात को 3 काउंटर चालू रहेंगे।