रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और वरिष्ठ IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को रायपुर ED की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। दोनों अफसरों ने 22 सितंबर को ED कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में 4 हफ्ते की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया था। 16 अक्टूबर को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जेल में ही रहेंगे टुटेजा जमानत मिलने के बावजूद IAS अनिल टुटेजा को फिलहाल रिहाई नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह यह है कि वे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी EOW के आरोपी हैं। जिसके चलते वे अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। आरोपियों में कौन-कौन शामिल ? शुरुआती दौर में शिवशंकर भट्ट सहित 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच में नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन चेयरमैन और एमडी पर भी आरोप तय हुए। इस घोटाले में अब तक IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा जैसे बड़े अफसरों का नाम सामने आ चुका हैं। मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल नान घोटाले में जमानत मिलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि दोनों ही अधिकारी लंबे समय तक शासन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वहीं, शराब घोटाले में भी नाम जुड़ने से अनिल टुटेजा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां मिट्टी खदान धसने से बड़ा हादसा हुआ है। छुहीमिट्टी खदान धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गईं। दो महिलाएं बाल-बाल बचीं। महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मृत व घायल व महिला को बाहर निकाला। घटना वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के मदनपुर की है। दिवाली के अवसर पर घर की पुताई के लिए ग्रामीण महिलाएं छुहीमिट्टी खदान से मिट्टी निकाल रही थीं। इस दौरान ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे एक महिला की नीचे दबने से मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गई। महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

रायपुर। जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई की होगी, या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है. इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी. अब साय सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रदेश के तमाम जिला पंजीयकों को ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें पंजीयकों से अधीनस्थों को जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यकता समाप्त किए जाने के संबंध में निर्देशित करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है. किसानों-जमीन मालिकों की समस्या को इंगित करते हुए पत्र में लिखा गया है कि कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का इंद्राज कर किसानों को ऋण पुस्तिका जारी की जाती है. इसके अलावा किसानों को समय समय पर दिए जाने वाले ऋण, बंधक आदि का रिकार्ड भी ऋण पुस्तिका में दर्ज किया जाता है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजस्व अभिलेख ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तथा भूमि पर भारित ऋण की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है. राजस्व अभिलेखों के गिरदावरी संबंधी रिकार्ड ऑनलाईन अद्यतन होते हैं जो ऋण पुस्तिका में अद्यतन नहीं हो पाते हैं. पंजीयन अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्री के समय ऑनलाइन प्रविष्टियों से डाटा मिलान किया जाता है, दस्तावेज में शुल्क अवधारण के या पंजीयन के उद्देश्य से ऋण पुस्तिका की कोई विशेष प्रासंगिता नहीं होती हैं. पंजीयन अधिकारियों के लिए ऋण पुस्तिका के तथ्यों की सत्यता जांचने का कोई प्रावधान नहीं है. प्रायः यह देखने में आया है कि भौतिक ऋण पुस्तिका की कमी अथवा अन्य कारणों से क्रेता किसानों को जमीन खरीदी-बिक्री के बाद नई ऋण पुस्तिकाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं. इससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासन की छवि भी खराब होती हैं. प्रदेश में दस्तावेजों का ऑनलाईन पंजीयन वर्ष 2017 से किया जा रहा है, तथा भुईयां से किसानों को नक्शा खसरा व बी-1 की प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त हो रही है. विक्रेता के स्वामित्व के वेरिफिकेशन हेतु पंजीयन साफ्टवेयर का भुईया के साथ इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे पंजीयन के समय दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का राजस्व विभाग के डाटा से ऑनलाइन मिलान होने पर पंजीयन की कार्रवाई की जाती है. शासन द्वारा राजस्व विभाग के साफ्टवेयर में ऑटो म्यूटेशन का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत् भूमि के पंजीयन के साथ ही स्वतः खसरे का बटांकन होकर नवीन बी-1 जनरेट हो जाता है, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता के पास धारित भूमि की जानकारी स्वतः अद्यतन हो जाती है. प्रदेश में भूमि के पंजीयन से लेकर अन्य कार्य ऑनलाईन हो रहे हैं, जिसके तहत् पंजीयन प्रणाली को पेपरलेस भी किया गया है। भुईयां पोर्टल पर भूमि का बी-1, खसरा एवं नक्शा आदि ऑनलाइन उपलब्ध है, और मान्य भी है. अतः अब भौतिक रूप से प्रदाय की जा रही ऋण पुस्तिका या किसान किताब की पंजीयन हेतु आवश्यकता नहीं है. अतः दस्तावेजों के पंजीयन के लिए किसानों / पक्षकारों से ऋण पुस्तिका की मांग न की जाए. भूमि के स्वामित्व फसल विवरण एवं पंजीयन हेतु प्रासंगिक अन्य तथ्यों की पुष्टि ऑनलाइन डाटा से अनिवार्य रूप से किया जाए.