कवर्धा ।  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों एवं किसान हितैषी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा द्वारा जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को दीपावली पर्व के अवसर पर बड़ा आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। कारखाना प्रबंधन द्वारा पिछले पेराई सत्र में गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को शासन की ओर से 11.09 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान किया गया है। यह बोनस भुगतान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष पहल एवं प्रयासों से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध भुगतान और बोनस वितरण सुनिश्चित किया गया है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 115.44 करोड़ रुपये का संपूर्ण भुगतान कर प्रदेश की सभी शुगर मिलों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कारखाने की पारदर्शी कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं सहकारिता की सुदृढ़ भावना का परिचायक है। दीपावली से पूर्व किसानों को बोनस भुगतान प्राप्त होने से पूरे जिले के कृषक समुदाय में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है। बोनस राशि के भुगतान न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि किसानों का विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी।

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण को राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि जो युवा कभी माओवाद के झूठे विचारधारा के जाल में फंसे थे, उन्होंने आज संविधान, लोकतंत्र और विकास की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक है। जिन युवाओं ने वर्षों तक अंधेरी राहों पर भटककर हिंसा का मार्ग चुना, उन्होंने आज अपने कंधों से बंदूक उतारकर संविधान को थामा है। यह न केवल आत्मसमर्पण का क्षण है, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और नये जीवन की शुरुआत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में बंदूकें छोड़कर सुशासन पर विश्वास जताने वाले इन युवाओं से मेरी मुलाकात मेरे जीवन के सबसे भावनात्मक और संतोष देने वाले पलों में से एक रही। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि बदलाव नीतियों और विश्वास से आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025, “नियद नेल्ला नार योजना” और “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” जैसी योजनाएँ विश्वास और परिवर्तन का आह्वान हैं। इन्हीं नीतियों के प्रभाव से नक्सल प्रभावित इलाकों में बंदूक छोड़कर लोग शासन की विश्वास और विकास की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि बदलाव नीतियों और विश्वास से आता है। यह छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण भविष्य का शिलान्यास है। हमारी सरकार आत्मसमर्पितों के पुनर्वास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो रही है। छत्तीसगढ़ अब शांति, विश्वास और विकास के नए युग की ओर अग्रसर है।

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दीवाली से पूर्व 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए अंतरित कर दी गई है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह द्वारा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातें में अंतरित की गई। श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित 18 योजनाओं के अंतर्गत 88,568 हितग्राहियों को 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचिव श्री गिरीश रामटेके ने बताया कि दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 12 हितग्राहियों को 12 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 42 हजार 494 श्रमिकों को 5 करोड़ 49 लाख 5 हजार रूपए, मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 1804 श्रमिकों को 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 2124 श्रमिकों को 31 लाख 86 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 207 हितग्राहियों को 2 करोड़ 11 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 557 श्रमिकों के बच्चों को 60 लाख़ 40 हजार 350 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 2867 श्रमिकों को 5 करोड़ 73 लाख 40 हजार रूपए, 34051 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 24655 श्रमिकों के बच्चे को 6 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 2636 श्रमिकों को 91 लाख 74 हजार 240 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 192 हितग्राहियों को 3 लाख 84 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 1519 श्रमिकों को 56 लाख 24 हजार 212 रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 हितग्राही को 1 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 33 हितग्राहियों को 33 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 9 श्रमिकों को 1 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 16 श्रमिकों को 1 लाख 26 हजार 400 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 46 हितग्राहियों को 67 हजार 500 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए।