रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने रायपुर और दुर्ग से दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से ISIS की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित पाए गए। दोनों के मोबाइल फोन से कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री और संदिग्ध चैट शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि ISIS से जुड़े विदेशी हैंडल ने इन नाबालिगों को व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। शुरुआती जांच के अनुसार, दोनों नाबालिग प्रदेश के 100 से अधिक लोगों को इस ग्रुप से जोड़ चुके थे। एटीएस अब ग्रुप में शामिल अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी कर रही है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच जारी मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील तस्वीरें व दस्तावेज मिले हैं। एटीएस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। जब्त सामग्री की गहन डिजिटल जांच जारी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इनका संपर्क किन-किन माध्यमों से स्थापित हुआ था। धार्मिक शिक्षा के नाम पर ब्रेनवॉश एटीएस के अनुसार, ISIS से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क ने धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर दोनों किशोरों का ब्रेनवॉश किया था। सोशल मीडिया पर छद्म पहचान से सक्रिय कई अकाउंट की जांच के दौरान इनके आईपी एड्रेस का पता लगाया गया। उसी आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया फिदायीन बनाने की कोशिश का शक जांच में यह भी सामने आया है कि नाबालिगों को पाकिस्तान से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री मिल रही थी। संगठन उन्हें फिदायीन हमलों के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा था। मोबाइल और लैपटॉप में मिली फाइलों में आतंकियों से जुड़े दस्तावेज, धार्मिक उन्माद फैलाने के निर्देश और संवेदनशील स्थानों के नक्शे शामिल हैं। संवेदनशील स्थानों के नक्शे बरामद एटीएस ने दोनों किशोरों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण स्थलों के नक्शे जब्त किए हैं। यह जानकारी उनके लैपटॉप में सुरक्षित थी, जिसे संगठन ने नेटवर्क विस्तार के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी। उन्हें सोशल मीडिया पर छद्म नाम से अकाउंट बनाकर समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए थे। एटीएस की पहली UAPA एफआईआर छत्तीसगढ़ में 2017 में एटीएस का गठन हुआ था। आतंकवादी गतिविधियों में यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच के बाद आवश्यकता पड़ने पर एनआईए की टीम भी मामले में शामिल हो सकती है। एटीएस के इस अभियान को राज्य में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

  Petrol Diesel Price Today:  आज 18 नवंबर, मंगलवार के लिए देशभर में पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए गए हैं। रोज़ की तरह तेल कंपनियां सुबह 6 बजे नई कीमतें अपडेट करती हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर मिल रहा है। यदि आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं, तो नीचे दिए गए शहरों की सूची में अपने क्षेत्र का लेटेस्ट रेट आसानी से चेक कर सकते हैं। भारत में  Petrol Diesel Price Today  कई आर्थिक कारकों पर निर्भर होती है। अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल कीमतें, टैक्स स्ट्रक्चर, डिमांड-सप्लाई और विदेशी मुद्रा विनिमय दर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने टैक्स जोड़ती हैं, जिसके बाद तेल कंपनियां फाइनल रेट तय करती हैं। इन निर्धारित कीमतों का फ्यूल रिटेलर्स और उपभोक्ताओं को पालन करना होता है। आज पेट्रोल के प्रमुख शहरों में रेट: दिल्ली ₹94.77, कोलकाता ₹105.41, मुंबई ₹103.50, चेन्नई ₹100.90। अन्य शहरों में गुड़गांव ₹95.50, नोएडा ₹95.12, बेंगलुरु ₹102.92, हैदराबाद ₹107.46 और जयपुर ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज किया गया है। कुछ शहरों जैसे लखनऊ और तिरुवनंतपुरम में मामूली उतार-चढ़ाव भी देखा गया। आज डीजल के प्रमुख शहरों में रेट: दिल्ली ₹87.67, कोलकाता ₹92.02, मुंबई ₹90.03, चेन्नई ₹92.49। इसके अलावा गुड़गांव ₹87.97, बेंगलुरु ₹90.99, हैदराबाद ₹95.70 और पटना ₹91.49 प्रति लीटर है। कुछ शहरों—जैसे भुवनेश्वर और जयपुर—में डीजल कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।

रायपुर। रायपुर में राज्य प्रशासन ने रविवार को एक बड़ा निर्णय लिया। जिले में धान खरीदी में सहयोग नहीं करने वाली सहकारी समितियों द्वारा संचालित 250 राशन दुकानों का संचालन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सहकारी समितियां किसानों को मंडियों में धान बेचने से रोक रही थीं और खरीदी प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर रही थीं। पंचायतों से कहा गया है कि वे अपने स्थानीय लोगों की मदद से राशन दुकानों का संचालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर के आदेश के बाद तहसील के एसडीएम ने भी इसे लागू करना शुरू कर दिया। धान खरीदी में बाधा डालने वाले हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। पुरानी बस्ती, खरोरा, धरसींवा और तिल्दा-नेवरा थानों में कुल 12 कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अति आवश्यक सेवा संधारण व विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इसमें मंडियों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हड़ताली समिति प्रबंधकों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रबंधकों का कहना है कि प्रशासन ने हड़ताल तोड़ने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि, अभी तक हड़ताल खत्म करने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से राशन दुकानों का संचालन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने किसानों और जनता के हित में इसे पंचायतों के जिम्मे सौंप दिया है। इस आदेश से स्पष्ट संदेश गया है कि धान खरीदी में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और किसान हित सर्वोपरि रहेगा।