रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश 65 वर्ष में अब कर्मचारी रिटायर होंगे। इस समय में आदेश जारी किया गया पंजाब के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पंजाब राज्य की भगवंत मान सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में 3 वर्ष की भर्ती कर दिया है। जिसके बाद रिटायरमेंट में सीमा 62 वर्ष बढ़कर 65 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब की भगवत मान मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कैबिनेट के फैसले के अनुसार एमबीबीएस और बी के छात्रों को पढ़ने वाले प्रोफेसर की जो सेवानिवृत्ति उम्र है 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया गया है। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर हुआ सबसे बड़ा फैसला रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ोतरी को लेकर जो यह आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र सीमा कर दिया गया है और मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशल डॉक्टर के रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 वर्ष थी यह बढाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दिया जाता है कि इस फैसले के बाद पंजाब राज्य में अन्य कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाये लेकिन सरकार ने अभी उम्र सीमा को नहीं बढ़ाया है। इन डॉक्टरों को दिया जाएगा 7 वर्ष का एक्सटेंशन भगवान मानसिंह कैबिनेट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 18 वर्ष की उम्र में इस स्पेशल डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 वर्ष के उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी कि 7 वर्ष के लिए चाहे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कांटेक्ट पर यहां पर काम कर सकते हैं। 58 वर्ष की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि आखिरी वेतन होगा उसे ध्यान में रखते हुए कांटेक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अध्यादेश को मजदूरी भी प्रदान कर दिया है। रिटायरमेंट सीमा हेतु अध्यादेश को मिल गई मंजूरी कैबिनेट बैठक में पंजाब ला ऑफिसर्स एक्ट 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के जो उम्मीदवार है अनुभाग कार्यालय पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्त हेतु आई मानदंडों में यहां पर छूट प्रदान करना है अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर सीनियर एडवोकेट, जनरल एडिशनल एडवोकेट, जनरल सीनियर डिप्टी एडवोकेट, जनरल और डिप्टी एडवोकेट, जनरल असिस्टेंट एडवोकेट, जनरल और एडवोकेट जनरल के पदों पर यह पूरी तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है। राज्य और जनता को क्या लाभ इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

फर्जी एफडीआर (फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट) लगाकर नगर निगम में लाखों का ठेका लेने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मेसर्स रुद्रा इंजीनियर्स पेवर ब्लॉक लगाने के दो काम लिए 85 लाख का ठेका लिया था। जिसके लिए ठेकेदार ने 18.20 लाख रु. का एफडीआर जमा किया। ठेकेदार ने 10 एफडीआर जमा किए, इनमें से 12.20 लाख रुपए के 6 एफडीआर फर्जी पाए गए। एजेंसी को किया ब्लैक लिस्टेड शिकायत मिलने के बाद आयुक्त राजीव पाण्डेय ने जांच कमेटी बना थी, जिसमें निगम के सीनियर इंजीनियर डीके वर्मा को इंचार्ज बनाया था। जांच में पाया गया कि एफडीआर रिपोर्ट फर्जी है। इसके बाद आयुक्त के अनुमोदन में परियोजना शाखा की कार्यपालन अभियंता ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और पीडब्ल्यूडी में एजेंसी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पत्र लिखा है। निगम प्रशासन ने मेसर्स रुद्रा इंजीनियर्स के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए सुपेला पुलिस थाने को पत्र भी लिखा है।