डिप्टी सीएम को अमेरिका ने नहीं दिया वीजा, 4 दिन दिल्ली में रुकने के बाद लौटे सीजी लाइव 24न्यूज डिप्टी सीएम और उनकी टीम को एशियाई विकास बैंक ने दौरे पर अमेरिका बुलाया था। इस यात्रा मकसद छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों का अध्ययन करना शामिल था। रायपुर. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का अमेरिका का दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अमेरिका ने वीजा जारी नहीं किया है। इस वजह से वह अमेरिका नहीं जा सके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव कमलप्रीत के साथ साथ चार दिन से दिल्ली में ही रुके थे। वीजा न मिलने की वजह से दोनों ही रायपुर लौट आए हैं। एशियाई विकास बैंक ने बुलाया था ज्ञात हो कि अमेरिका के दौरे के लिए डिप्टी सीएम और उनके विभागीय सचिव 26 अगस्त को रायपुर से दिल्ली गए थे। अफसरों को उम्मीद थी कि मंत्री और उनके साथियों को अमेरिका का वीजा मिल जाएगा। लगातार 4 दिन की कोशिश के बाद भी उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। डिप्टी सीएम और उनकी टीम को एशियाई विकास बैंक ने दौरे पर अमेरिका बुलाया था। इस यात्रा मकसद छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों का अध्ययन करना शामिल था। इससे छत्तीसगढ़ में चल रहे सड़कों के निर्माण और उन्नयन परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता था।  छत्तीसगढ़ लौटने के बाद डिप्टी सीएम शनिवार 31 अगस्त को बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह शामिल होने पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवानी करते नजर आए।

भिलाई में पार्षद पुत्र सहित दो लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज cglive24 newsभिलाई। कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह के बेटे रॉबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने निगम के जोन 5 कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उसने कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। इंजीनियर ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो गाली गलौज की। इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। cglive24 newshttps://youtu.be/e8sGKPjGA_c?si=NKYbSoN5HpCHjyP4भिलाई नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार साहयक अभियंता दीपक देवांगन की शिकायत पर रॉबिन सिंह और भास्कर दुबे के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, कार्यालय के अंदर घुसकर बल प्रयोग करते हुए अभद्र गाली गलौज करना संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।इसके साथ ही सरकारी दस्तावेज फाड़ना, शासकीय कार्यालय में घुसकर धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। जोन कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक देवांगन ने मामले की जानकारी नगर निगम कमिश्रनर और अधिकारियों दी। आयुक्त देवेश ध्रुव ने इस घटना पर काफी नाराजगी जाहिर की। घटना को लेकर निगम का स्टाफ काफी गुस्से में था। घटना की शिकायत लेकर भिलाई नगर थाने पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता को कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतने गुस्से में रहा कि उसने कहा कि पार्षद पुत्र और उसके दोस्त के खिलाफ जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती वह थाने से नहीं जाएंगे। भिलाई नगर थाने के स्टाफ ने उन्हें लाइट न होने की बात कह कर थोड़ी देर बाद आने को कहा। इस पर इंजीनियर ने कहा कि वह लोग लाइट आने का वहीं इतजार करेंगे। इसके बाद देर रात 10 बजे के करीब लाइट आने के बाद FIR दर्ज की गई। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption][caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] [caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption]

एक आदेश की वजह से महज 28 दिनों में ही कुर्सी गंवा बैठे बिलासपुर कमिश्नर? cglive24 newsरायपुर। बिलासपुर कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का को महज 28 दिनों में हटाकर जनक प्रसाद पाठक की पोस्टिंग करने की खबर पर बातचीत शुरू ही हुई थी कि कुछ घंटों के भीतर सरकार ने अचानक पाठक को कमिश्नर बनाए जाने का आदेश वापस ले लिया और रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे को बिलासपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी. अब दो दिनों बाद इससे जुड़े समीकरण सामने आए हैं. cglive24 newsपहली बात नीलम नामदेव एक्का की, जिन्हें 28 दिन पहले ही राज्य सरकार ने बिलासपुर कमिश्नर बनाया था. सूत्र बताते हैं कि एक्का के एक फैसले ने उनकी वापसी के दरवाजे खोल दिए. बताया जा रहा है कि मिशन अस्पताल की लीज से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया था. मिशन अस्पताल शहर के बीचोबीच स्थित है. अस्पताल की लीज करीब सौ साल पुरानी थी, जो सालों पहले खत्म हो चुकी थी. अरबों की इस जमीन का लीज रिन्यू नहीं हुआ था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेदखली का रास्ता साफ हुआ. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिलासपुर कलेक्टर ने जमीन से बेदखली का आदेश जारी कर दिया. इस बीच बिलासपुर कमिश्नर की पोस्टिंग मिलने के बाद नीलम नामदेव एक्का ने कलेक्टर की बेदखली आदेश के मामले की सुनवाई करते हुए उस पर स्टे दे दिया. प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि इस फैसले के बाद ही सरकार नाराज हो गई और अगले दो दिनों के भीतर ही उनका तबादला कर दिया. दूसरी अहम जानकारी जनक प्रसाद पाठक को लेकर सामने आई है, जिन्हें कमिश्नर बनाए जाने के आदेश को चंद घंटों में ही वापस ले लिया गया. प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि जांजगीर चाम्पा में कलेक्टर रहने के दौरान उन पर लगे यौन शोषण के आरोप लगने की वजह से उनका तबादला आदेश वापस लिया गया. पाठक इस वक्त हाईकोर्ट से जमानत पर हैं. जांजगीर चाम्पा जिला बिलासपुर संभाग के अधीन आता है. हाईकोर्ट उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई कर रहा है. भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं की आपत्ति पर सरकार सचेत हो गई और आनन-फानन में आदेश वापस ले लिया गया. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्रवाई प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि नीलम नामदेव एक्का द्वारा मिशन अस्पताल को बेदखली पर रोक लगाते हुए स्टे दिए जाने के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में लाई गई थी. मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और इस पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश अफसरों को दिए. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप चंद घंटों के भीतर आदेश को अमल में लाया गया. इसी तरह जनक प्रसाद पाठक के मामले पर भी उच्च स्तरीय चर्चा के बाद आदेश वापस लिया गया . [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption][caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]