पिता की संपत्ति पर बच्चों का हक खत्म, नहीं है कोई अधिकार, जानें क्या हैं कानून इस लेख में हमने बताया कि बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बराबरी का हक मिला है। शादी के बाद भी उनका अधिकार सुरक्षित रहता है। वसीयत की स्थिति में यह सीमित हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से बेटियां संपत्ति में हिस्सेदारी की दावेदार होती हैं।  [caption id="attachment_9183" align="alignnone" width="181"] Oplus_16909346 cglive24 news[/caption] भारतीय समाज में लंबे समय तक बेटियों को पिता और पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में किए गए संशोधनों ने इस परंपरा को बदल दिया। अब बेटियों को बेटे के समान अधिकार प्राप्त हैं। इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि शादी के बाद, वसीयत की स्थिति और अन्य परिस्थितियों में बेटियों के संपत्ति अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं। cglive24 news शादी के बाद बेटी का संपत्ति में अधिकार यह धारणा कि शादी के बाद बेटी का मायके की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, पूरी तरह गलत है। डॉ. चारू वलीखन्ना जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बेटी, चाहे शादीशुदा हो या अविवाहित, संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होती है। शादी के बाद भी बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर वही अधिकार रहता है, जो बेटे को प्राप्त है। यह कानून बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अधिकार सुनिश्चित करता है। cglive24 news वसीयत और बेदखली के मामले अगर पिता ने संपत्ति पर वसीयत बनाई है, तो माता-पिता अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का वितरण कर सकते हैं। इस स्थिति में वे बेटियों को वसीयत से बाहर रखने का अधिकार रखते हैं। वसीयत के अभाव में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 यह स्पष्ट करता है कि बेटी को बेटे के समान अधिकार मिलता है। इस प्रावधान से बेटियों को कानूनी रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी की गारंटी दी गई है। [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072 cglive24 news[/caption]   पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में अधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, बेटियों को पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। पहले यह अधिकार केवल पुरुषों तक सीमित था, लेकिन इस संशोधन ने बेटियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। अब बेटियां संपत्ति के विभाजन में भाग ले सकती हैं और अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं। बेटी की मृत्यु पर संपत्ति का अधिकार यदि बेटी की मृत्यु पिता के जीवनकाल में हो जाती है, तो बेटी के बच्चों को उसकी हिस्सेदारी का अधिकार मिल जाता है। यह प्रावधान जेंडर-निरपेक्ष है और इसे समानता के आधार पर लागू किया गया है। बेटा या बेटी, दोनों के बच्चों को बराबरी से अधिकार मिलता है।   बिना वसीयत के पिता की मौत यदि पिता बिना वसीयत के गुजर जाते हैं, तो उनकी संपत्ति का पहला हक उनकी पत्नी को होता है। इसके बाद बेटा और बेटी समान रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार होते हैं। इस स्थिति में विधवा मां यह तय कर सकती है कि संपत्ति का वितरण कैसे होगा।  

दुर्ग, 8 जनवरी 2025। फेडरल बैंक शाखा दक्षिण गंगोत्री सुपेला के 105 खातों से एक करोड़ 1 लाख व कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड दुर्ग शाखा के 111 बैंक खातों से 86 लाख 33 हजार रुपए के संदिग्ध लेनदेन को गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल के द्वारा उजागर किया गया। https://youtu.be/NyCkjsh0CEU?si=Fx7WotD7U8lgJg-9 इस मामले में सुपेला थाना एवं मोहन नगर थाना के द्वारा अपराध पंजीबद किया गया है। साथ ही दोनों बैंक खातेदार की केवाईसी भी मांगी गई है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने सीजी न्यूज ऑनलाइन से चर्चा करते हुए कहा कि इन खातों के माध्यम से साइबर रिलेटेड क्राइम हुए हैं खाता खुलवाने में बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मामला विवेचना में है जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत खुलासा हो सकेगा। यह संदिग्ध लेनदेन 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 1 वर्ष की अवधि में हुआ है।सीजी लाइव 24न्यूज  [caption id="attachment_9183" align="alignnone" width="181"] Oplus_16909346[/caption]   पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि दुर्ग भिलाई के दो बैंक एक कर्नाटक बैंक स्टेशन रोड दुर्गा दूसरा फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला के क्रमशः 111 एवं 105 खातों से एक करोड़ 87 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जोकि साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है यह बैंक खाता खुलवाने में किसकी भूमिका है इसका मेडिएटर कौन है खातेदार को को पहले फुसलाकर लालच देकर कहते बनवाए गए हैं यह सारी जांच की जा रही है ताकि मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके। दोनों ही बैंक कर्मचारियों की अहम भूमिका एसपी शुक्ला सीजी लाइव 24न्यूज    एसपी श्री शुक्ल ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समनवय पोर्टल के के माध्यम से यह खुलासा हुआ है पूरे मामले का विश्लेषण जारी है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस साइबर फ्रॉड पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की महती भूमिका रही है। जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला शाखा से कल 105 खाता से करीब एक करोड़ 1 लाख रुपए का लेनदेन हुआ है जिस पर सुपेला थाना में अपराध पंजीबद किया गया है और बैंक से इस संदिग्ध लेनदेन के संबंध में जानकारी ली जा रही है।सीजी लाइव 24न्यूज मोहन नगर थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समनवय पोर्टल के माध्यम से म्यूल एकांउट खाता धारको का अवलोकन पर पाया गया कि कर्नाटक बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग में कुल 111 खाता धारको के एकाउंट में देश के अलग अलग राज्यो में हुए अनेको लोगो से हुए अलग अलग सायबर फ्राड का कुल रकम करीब 86,33,247 रूपये को 111 खातों में प्राप्त किया गया है। पोर्टल द्वारा वर्ष 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक इन खातों में हुए लेनदेन का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। कर्नाटका बैंक शाखा स्टेशन , रोड दुर्ग थाना मोहन नगर विवरण अनुसार 111 बैंक खाता धारक के खिलाफ मोहन नगर पुलिस के द्वारा 317 (2) -BNS, 317(4)-BNS, 318 (4)-BNS, 61(2)(a)-BNS के तहत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल बैंक को नोटिस देकर इन सभी 111 खातेदार धारकों को की केवाईसी मांगी गई है। जिसके तहत इन खातेदार धारकों की पैन कार्ड आधार कार्ड एवं निवास पता सहित मूल दस्तावेज मांगे गए हैं।

छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। बुधवार का आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके खिलाफ कई और मामले दर्ज हैं। सीजी लाइव 24न्यूज जेल में बंद सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। सौम्या चौरसिया को ACB-EOW स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। सौम्या राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वह सबसे पावरफुल लेडी अधिकारी मानी जाती थीं। वह सीएम ऑफिस में पदस्थ थीं। जमानत मिली पर रिहाई नहीं[caption id="attachment_9183" align="alignnone" width="181"] Oplus_16909346 सीजी लाइव 24न्यूज [/caption]जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले इसलिए जमानत दी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी जेल से उनकी रिहाई नहीं होगी। सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया है। उन्हें अभी इस मामले में जमानत नहीं मिली है जिस कारण से वह जेल में ही रहेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत कई मामलों में रायपुर जेल में बंद सौम्या चौरसिया को एक मामले में कोर्ट से जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर एसीबी और ईओडब्लू की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। विशेष अदालत ने 50-50 पचास हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदार की शर्त पर जमानत दी है। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने मंगलवार 7 जनवरी को जमानत आवेदन पेश किया था। सात जनवरी इस मामले में 61वां दिन था। अधिवक्ता फैजल रिज़वी के आवेदन में यह उल्लेख था कि नियत समयावधि के 60 दिन हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ है इसलिए जमानत दी जाए। इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया था। एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत दे दी कोयला घोटाले में कई अधिकारी जेल में छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले को लेकर राज्य के कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। इस मामले में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वह इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है।