रायपुर के चार पुलिसकर्मियों को सात दिन तक बर्तन साफ करने और जूते पॉलिश करने की मिली सजा, जानिए वजह रायपुर में बीते आठ जून को सिख समाज के ड्राइवर बहादुर सिंह से चार सिपाहियों ने बाल खींचकर मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के बाद सिख समाज ने इसकी निंदा की थी। गृहमंत्री और एसएसपी से भी शिकायत हुई थी। रायपुर। सिख समाज के ड्राइवर की पगड़ी गिराने और मारपीट करने के मामले में पुलिसकर्मियों ने सिख समाज से मांगी माफी है। सिख समाज ने चारों सिपाहियों को सात दिन तक गुरुद्वारा में सेवा करने का दंड दिया है। आठ जून को सिख समाज के ड्राइवर बहादुर सिंह से चार सिपाहियों ने बाल खींचकर मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के बाद सिख समाज ने इसकी निंदा की थी। गृहमंत्री और एसएसपी से भी शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद एसएसपी ने सिपाही चंद्रभान सिंह भदौरिया, सुरेंद्र सिंह सेंगर, रविन्द्र सिंह राजपूत और दानेश्वर साहू को सस्पेंड कर दिया था। 8 जून को हुई थी ये घटनारायपुर के थाना टिकरापारा के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्यीय बस स्टैंड में विगत 8 जून को थाने के चार सिपाहियों द्वारा एक सिख युवक की पगड़ी गिराकर, उसके बाल खींचकर मारपीट करने के मामले में पीड़ित युवक ने सिख समाज को अपने साथ हुए धार्मिक अपमान के बारे में जानकारी दी थी।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]घटना के सीसीटीवी फुटेज में टिकरापारा थाने के सिपाहियों चंद्रभान सिंह भदोरिया, सुरेंद्र सिंह सेंगर, रविंद्र सिंह राजपूत और दानेश्वर साहू द्वारा बहादुर सिंह के साथ किए गए बदसलूकी को देखकर समाज ने इसकी निंदा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप कर चारों सिपाहियों पर धारा 295 ए के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।   

इंडियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ वेल्डिंग Bhilai ब्रांच के चेयरमैन बने BSP CGM आरके बिसारे आईआईडब्ल्यू भिलाई शाखा की आम सभा भिलाई क्लब के सभागार में हुई। सीजी लाइव 24 न्यूज, भिलाई। आईआईडब्ल्यू इंडिया की भिलाई शाखा की वार्षिक आमसभा में नई कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। भिलाई स्टील प्लांट के प्लेट मिल के सीजीएम आरके बिसारे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ वेल्डिंग Bhilai ब्रांच के चेयरमैन बनने पर BSP CGM आरके बिसारे को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। आईआईडब्ल्यू भिलाई शाखा की आम सभा भिलाई क्लब के सभागार में हुई। जहां, बीएसपी प्लेट मिल के मुख्य महाप्रबंधक आरके बिसारे अध्यक्ष मनोनित किए गए। मानद सचिव सुनिल कुमार बंसल-महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी-सहायक महाप्रबंधक, संयुक्त सचिव एससी टुटेजा, वीरेंद्र कुमार ओगले और सदस्य के रूप में पीके सिंह, इलियास अहमद, राजेश अग्रवाल को चुना गया। संस्था के सदस्यों के के साथ पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार, मानद सचिव एमआरके शरीफ, मानद कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी, नॉर्थ जोन आईआईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट बीके डे आदि उपस्थित थे।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]इस सभा में गत वर्ष में संस्था के आय एवं व्यय का विवरण उपस्थित सदस्यों के अवलोकनार्थ कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी द्वारा रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से ध्वनिमत के साथ अनुमोदित किया गया। प्रारंभ में मानद सचिव शरीफ द्वारा विगत वर्षों में संस्था द्वारा वेल्डिंग तकनीकी के प्रचार-प्रसार में किए गए विभिन्न कार्यों का विवरण दिया गया। अरविंद कुमार द्वारा गत वर्षों में कोविड के दौरान आई विभिन्न समस्याओं और उससे निपटने के लिए संस्था हारा अपनाई गई नवाचार गतिविधियों का उल्लेख किया।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]आईआईडब्लू-इंडिया के उपाध्यक्ष ने मिशन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही नए परिवर्तित नियमों की जानकारी से सदस्यों को अवगत कराया गया। बता दें कि संरक्षक देबाशीष ठाकुर हैं

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कई अफसरों के खिलाफ वारंट जारी, जानिए क्या है मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, डीआईओएस जौनपुर, फाइनेंस एंड अकाउंट अफसर डीआरएस ऑफिस जौनपुर एवं इंटरमीडिएट कॉलेज नेवरिया जौनपुर के मैनेजर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने बजरंगबली दुबे की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची ने 2010 में याचिका दाखिल की थी, जिस पर इन सभी विपक्षी पक्षकारों से जवाब मांगा गया अगला था, लेकिन उन्होंने अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल ना लेख किया है। इस पर कोर्ट ने इन सभी को पांच जुलाई तक जदा दाखिल करने या फिर व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के लिए आदेश दिया था। लेकिन न तो पक्षकार उपस्थित हुए और न उनके अधिवक्ता। न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।  याची की नियुक्ति इंटर कॉलेज नेवरिया जौनपुर की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा 1995 में की गई थी। उसके बाद मैनेजर ने डीआईओएस को नियुक्ति के अप्रूवल के लिए पत्र लिखा, लेकिन डीआईओएस ने एक सप्ताह बीतने के बाद भी डिसअप्रूवल का आदेश नहीं किया। जिससे मैनेजमेंट ने यह मान लिया कि याची की नियुक्ति का अप्रूवल हो गया है। डीआईओएस ने वेतन का अप्रूवल भी 1999 में कर दिया, लेख लेकिन याची को वेतन नहीं मिल रहा था। याची ने कई प्रत्यावेदन दिए, उसके बाद भी वेतन नहीं मिला तो उसने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने डीआईओएस को याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने याची के प्रत्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची की नियुक्ति एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर में न होकर सीटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के रूप में हुई थी, जबकि सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने यह कहा कि याची की नियुक्ति मैनेजमेंट, अगला मौलिक रूप से रिक्त पद के प्रति की गई है। मौलिक रूप रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में निहित है इसलिए याची की मेनेजमेंट द्वारा नियुक्ति विधि विरुद्ध होने के कारण वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]