कांवड़ यात्रा पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे दलील, तभी जज ने पूछा सवाल- कांवड़िये क्या...? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है. नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते शुक्रवार तक जवाब मांगा है.[caption id="attachment_7765" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता हैसीजी लाइव 24 न्यूज सिंघवी बोले- जबरन लागू करवाया जा रहा आदेशसुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ‘ये स्वैच्छिक है. मैंडेटरी नहीं है.’ हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा, ‘वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है. जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन पर फाइन लगाया जा रहा है. ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है. एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.सीजी लाइव 24 न्यूज अभिषेक मनुसिंघवी ने इसके साथ ही ‘यहां अजीब सी स्थिति है. अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तब मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तब भी मुझे बाहर रखा जाता है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हजारों अपना रोजगार खो रहे हैं. इस पर देखना होगा. ये ना सिर्फ़ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है.’ सुप्रीम कोर्ट में जज भट्टी ने सुनाई अपनी कहानीइस पर जज एसवी भट्टी ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, ‘एक जगह मुस्लिम और एक हिंदू मालिक वाला होटल था. मैं मुस्लिम वाले में जाता था, क्योंकि वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन होता थे.’ इसके साथ ही उन्होंने पूछ लिया, ‘कांवड़िये क्या चाहते हैं. वो भगवान शिव की पूजा करते हैं. क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाये, बनाये और परोसे.[caption id="attachment_7792" align="alignnone" width="249"] Oplus_0 सीजी लाइव 24 न्यूज [/caption]सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है और तब तक के लिए किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपस में ही भिड़े भाजपा के दो नेता, किस मुद्दे पर हंगामा? छत्तीसगढ़ विधानसभा में तब अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कुरूद से भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपनी ही पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से  गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कुरूद से भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपनी ही पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से भिड़ गए। बता दें कि अगला बिरकोना में किसान की मौत के मामले में भाजपा विधाय लेख अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ध्यानाकर्षण लेकर आ नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विजय शर्मा और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस देखी विपक्ष की नारेबाजी और विजय शर्मा और अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस के बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिरकोना में किसान की मौत के मामले में अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण लाते हुए सवाल किया कि किसान कोमल साहू ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है? यह साफ होना चाहिए क्योंकि शरीर में चोट के निशान थे, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। विजय शर्मा से तीखी बहस के बीच अजय चंद्राकर पिपरिया थाना के पूरे स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने अजय चंद्राकर की मांग को अस्वीकार कर दिया। हंगामा एवं शोरशराबे को देखते हुए सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।   विधायक भावना बोहरा ने कहा कि कोमल साहू की मृत्यु उसके परिजन हत्या बता रहे हैं। इसकी दृष्टि से पूरी मामले प जांच कराई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया था। साथ ही सात दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन जांच में देरी से परिवार असहज है। इसलिए मामले की जल्द से जल्द हत्या के एंगल से जांच कराई जानी चाहिए। पुलिस जांच में हादसे को आत्महत्या बताया जा रहा है। यदि यह आत्महत्या है तो इसमें उकसाए जाने की भी जांच होनी चाहिए। सीजी लाइव 24 न्यूज  

सीजी लाइव 24 न्यूज सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे:सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई; एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं... एक साल में सिलेंडर 300 रुपए सस्ता, सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगेबीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। नीचे 7 ग्राफिक्स में बीते एक साल क्या हुआ सस्ता क्या महंगा बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने-घटने से सस्ते-महंगे होते प्रोडक्टप्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है:  1. डायरेक्ट टैक्स: इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसे गवर्न करती है।...2. इनडायरेक्ट टैक्स: इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है।  जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गवर्न करती है।GST के दायरे में 90% प्रोडक्ट, इससे जुड़े फैसले GST काउंसिल लेती है2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत GST पर निर्भर करती है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है