रायपुर-दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने समेत विभिन्न कार्यों को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सीजी लाइव 24न्यूज    श्री अग्रवाल ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा वर्षों से संचालित है, अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी यह टोल प्लाजा अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने की मांग की। [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072 [/caption]सीजी लाइव 24न्यूज श्री अग्रवाल ने रायपुर शहर की यातायात की समस्या और परिवहन के बुनियादी ढांचे की समस्याओं के समाधान के लिए गडकरी के सामने ये मांगे रखी। 1. रिंग रोड नं. 01 (एनएच-53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करना।   2. रायपुर रेलवे स्टेशन से नेशनल हाइवे 30 के जंक्शन तक बने एक्सप्रेस हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपना।   3. एक्सप्रेस हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (शदाणी दरबार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण। 4. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में अभनपुर-राजिम- गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130C के क्रॉसिंग पॉइंट पर इंटरचेंज सुविधा का निर्माण। 5. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (कमल विहार चौक) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण।  

दुर्ग निगम के 60 वार्डों का आरक्षण पूरा, कई दिग्गजों के सपनों पर फिर पानी सीजी लाइव 24न्यूज CG Election: नगर पालिक निगम दुर्ग के 60 वार्डों का गुरुवार को देर शाम कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में आरक्षण किया गया। इसमें जो स्थिति सामने आई, उसने पार्षदी के सपने संजोए बैठे कई नेताओं का दिल तोड़ दिया। महापौर धीरज बाकलीवाल सहित उनके एमआईसी के मेंबर ऋषभ जैन, हमीद खोखर, मंदीप भाटिया, शंकर ठाकुर और अनूप चंदानिया आरक्षण की चपेट में आ गए हैं। इनका वार्ड का या तो अन्य आरक्षित वर्ग को चला गया है अथवा उसी वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में यदि वे चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें या तो ठिकाना बदलना पड़ेगा अथवा परिवार की किसी महिला सदस्य को चुनाव में उतारना पड़ेगा। यही हाल विपक्षी दल के कई दिग्गज पार्षदों का भी है। उपनेता प्रतिपक्ष देवनारायण चंद्राकर, शिवेंद्रसिंह परिहार, अरुण सिंह, मीना सिंह, नरेश तेजवानी आरक्षण के कारण अपने वार्ड से खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सीजीलाइव24नयुज [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] नगर पालिक निगम दुर्ग के 60 वार्डों का गुरुवार को देर शाम कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में आरक्षण किया गया। इसमें जो स्थिति सामने आई, उसने पार्षदी के सपने संजोए बैठे कई नेताओं का दिल तोड़ दिया। महापौर धीरज बाकलीवाल वार्ड क्रमंक 22 से सामान्य श्रेणी से पार्षद का चुनाव जीते थे और बाद में पार्षदों द्वारा निर्वाचन में महापौर बने। इस बार उनका वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में वे यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह एमआईसी में राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन वार्ड 36 से सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। इस बार उनका वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इसलिए अब उन्हें दूसरा वार्ड तलाशना पड़ेगा। स्वाथ्य प्रभारी हमीद खोखर वार्ड 41 केलाबाड़ी से पिछले चुनाव में सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। इस बार उनका वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इसी तरह एमआईसी मेंबर मंदीप भाटिया वार्ड 7 से पार्षद निर्वाचित होकर शिक्षा विभाग का प्रभार देख रहे हैं। यह सीट भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। वार्ड 14 से एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर पिछली बार चुनाव जीतकर शंकर सिंह ठाकुर सामाजिक कल्याणसमिति के प्रभारी के रूप में एमआईसी में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह सीट अब उन्हीं के वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया है। वार्ड 54 के अनुसूचित जाति वर्ग के पार्षद अनूप चंदानिया भी आरक्षण के चपेट में आ गए हैं। वे एमआईसी में सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के प्रभारी है और अब यह सीट उन्हीं के वर्ग की महिला के लिए आरिक्षत हो गया है। महापौर धीरज के लिए अभी भी विकल्प पार्षदों के आरक्षण में महापौर धीरज बाकलीवाल भले ही वंचित हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए महापौर के आरक्षण का विकल्प बचा है। पिछली बार पार्षदों के माध्यम से महापौर का निर्वाचन कराया गया था, यानि पार्षद जीतकर आने वालों में से एक का चुनाव महापौर के रूप में किया गया। इस पर सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं के माध्यम से चुनाव का विकल्प कर दिया है। सीधे महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी भी उनके पास एक मौका है। दिग्गजों के सपनों पर फिर पानी इनके अलावा शहर के कई ऐसे दिग्गज भी है, जो पिछले चुनाव में आरक्षण के कारण नहीं लड़ पाए थे अथवा पराजित हो गए थे और इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे। आरक्षण के कारण उनके भी सपनों पर पानी फिर गया है। पूर्व सभापति दिनेश देवांगन भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पिछली बार महिला आरक्षण के कारण उन्हें अपनी पत्नी को मैदान में उतारना पड़ा था। उनका वार्ड फिर महिला आरक्षित हो गया है। पूर्व सभापति राजकुमार नारायणी का वार्ड भी महिला आरक्षित हो गया है । पक्ष-विपक्ष के दिग्गज भी आरक्षण में फंसे महापौर और एमआईसी मेंबर के अलावा पक्ष विपक्ष के कई दिग्गज पार्षद हैं जो आरक्षण के पेंच में फंस गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज पार्षद मदन जैन का वार्ड 31 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इसी तरह भाजपा की नीता जैन का वार्ड 38 ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष देवनारायण चंद्राकर का वार्ड 19 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। वे अपनी पूर्व पार्षद प%ी को चुनाव में उतार सकते हैं। इसी तरह वार्ड 59 के पार्षद शिवेंद्र परिहार, वार्ड 21 के पार्षद अरुण सिंह भी आरक्षण की चपेट में आ गए हैं। दोनों का वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। 7 वार्ड महिलाओं के लिए सबसे पहले बालोद नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए आरक्षण तय किया। यहां 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण के बाद अब दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अभी से दावेदारी करने गुणा भाग कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत चन्द्रवाल व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले की दो नगर पालिका, 8 नगर पंचायत के कुल 137 वार्डों के लिए आरक्षण तय किया गया। बालोद नगर पालिका के 20 वार्ड एवं दल्लीराजहरा के 27, नगर पंचयात चिखलाकसा के 15, गुंडदेही 15, गुरुर 15, डौंडी 15, अर्जुंदा के 15 और डौंडीलोहारा में भी 15 वार्ड के लिए आरक्षण किया गया। 137 वार्डों में 46 वार्डों की जिम्मेदारी महिलाओ के हाथों में रहेगी। इन वार्डों को महिलाओ के लिए आरक्षित किया गया है।  

दुर्ग के लॉज में पुलिस की छापेमारी:बिना वेरिफिकेशन के रुके 28 लोग हिरासत में, सील करने की तैयारी दुर्ग जिले में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे लोगों की पतासाजी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दुर्ग पुलिस ने होटलों और लॉज में लंबे समय से रूम लेकर रह लोगों की जांच की। इस दौरान 28 के खिलाफ कार्रवाई की गई। छावनी सीएसपी हरीश पाटिल के नेतृत्व में छावनी सहित जामुल और खुर्सीपार पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम पावर हाउस एरिया में स्थित अलग अलग होटल और लाज की चेकिंग की। मंगलवार रात पुलिस ने पावर हाउस स्थित केसरी लॉज में छापेमारी की। इस दौरान यहां लंबे समय से रह रहे 28 लोगों को पूछताछ के लिए छावनी थाने लाया गया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। एएसपी सिटी भिलाई सुखनंदन राठौर ने बताया कि केसरी लॉज के मैनेजर ने लंबे समय तक किराए से कमरा देने के बाद भी वहां रुके लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। इसलिए मैनेजर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दुर्ग पुलिस लगातार दूसरे राज्यों से आकर यहां रह रहे लोगों की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छावनी थाना क्षेत्र के 2 लॉज “केसरी लाज” और “अपना केसरी लॉज” में कई लोग लंबे समय से रुके हुए हैं। उनमें से किसी का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। वहां का मैनेजर बाहरी लोगों को बिना जांचे परखे लॉज में आश्रय देने का काम कर रहा है। उसने ऐसे लोगों की सूचना छावनी थाने में भी नहीं दी है। शिकायत मिलते ही सीएसपी हरीश पाटिल ने एक टीम गठित की और लॉज में छापेमारी की।   छापेमारी के दौरान उन्होंने दोनों लॉज के कस्टमर रजिस्टर की जांच की। वहां रुके लोगों के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने पाया कि लॉज संचालक ने पूरी जानकारी रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया है।   छापेमारी के दौरान मिले कई संदिग्ध छापेमारी के दौरान लॉज में बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग पाए गए। इसमें पुणे महाराष्ट्र से 1, दरभंगा (बिहार) से 6, सिरसा कछार से 1, मानुपुरोवा से 1, इलाहाबाद से 6, बदुपुर से 1, गोपालगंज से 1, तारा धुरपुर से 1, सुल्तानपुर से 3, गंज शादीपुर से 1 (उत्तर प्रदेश), मेदीनापुर से 1, बादकुल्ला नोडिया से 1, छोटा फुलगाछी वर्धमान से 1, नोडिया पलासीपारा से 1 (पश्चिम बंगाल) और बोकारो से 3 सहित 28 लोग संदिग्ध मिले हैं। में नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा है। पुलिस ने जांच में पाया कि वहां के मैनेजर ने रजिस्टर में यह तक मेंटेन नहीं किया है कि कौन से लोग किस दिन रुके हुए हैं। साथ ही कई लोगों की जानकारी तक अपडेट नहीं की गई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने एसडीएम को दोनों लॉज को सील किए जाने के लिए प्रतिवेदन भेजा है।