रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर में बड़ा फर्जीवाड़ा :जमीन मालिकों को देना था 300 करोड़ मुआवजा, अफसरों ने बनाया 342 करोड़ का मुआवजा, तहसीलदार और 3 पटवारी निलंबित cglive24 news रायपुर. रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जमीन प्रभावितों के लिए मुआवजा तय किया गया था. इसमें तहसील के अफसरों ने करीब 42 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है. भू-स्वामियों को नियमानुसार 300 करोड़ का मुआवजा देना था पर अफसरों ने जमीन मालिकों से मिलकर 342 करोड़ का मुआवजा बना दिया. इसमें शासन ने 246 करोड़ की राशि भू-स्वामियों को बांट भी दी है. जांच के बाद हुए खुलासे के बाद एक तहसीलदार और तीन पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, अभनपुर में अफसरों ने जमीन मालिकों को अधिग्रहण के दौरान वास्तविक से ज्यादा मुआवजा दिलवा दिया. पूरी मिलीभगत से इस काम को किया गया. भू-अर्जन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्कालीन रायपुर कलेक्टर ने इसकी जांच का आदेश दिया था. प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी साबित हो गई. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आते ही गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित किया गया है. अभी भू-स्वामियों ने 2.41 किमी तक कॉरिडोर के काम पर रोक लगा दी है. इसके चलते प्रोजेक्ट का काम रुक गया है. cglive24 news        4 हजार करोड़ की लागत से बननी है 464 किमी सड़क बता दें कि रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर 464 किलोमीटर तक बनाना है. सड़क बनाने में करीब 4 हजार करोड़ खर्च होंगे. इसमें अभनपुर ब्लॉक में अफसरों ने जमीन मालिकों के साथ मिलकर 9 किमी सड़क की जमीन का 342 करोड़ का मुआवजा बना दिया, जबकि नियमों के अनुसार लगभग 300 करोड़ का मुआवजा होता है. शासन ने इसमें 246 करोड़ की राशि भू-स्वामियों को बांट भी दी. अभी इन भू-स्वामियों को 78 करोड़ की राशि और मिलनी थी. इसी बीच एनएचएआई की विजलेंस टीम से ज्यादा मुआवजा बांटने की शिकायत हो गई और राशि बांटने पर रोक लग गई. cglive24 news जानिए… कैसे हुआ पूरा खेल जमीन अधिग्रहण के नियमों के अनुसार ग्रामीण अंचल में 500 वर्गमीटर से कम जमीन है तो उसका मुआवजा अधिक मिलता है# यदि 500 वर्गमीटर से जमीन ज्यादा है तो उसका पैसा कम मिलता है. जैसे एक एकड़ जमीन है तो उसका मुआवजा 20 लाख होगा. यदि इसी जमीन को टुकडों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो मुआवजा बढ़कर करीब एक करोड़ का हो जाएगा. रायपुर- विशाखापट्टनम कॉरिडोर के पास होते ही बड़े-बड़े रसूखदारों ने अफसरों से मिलकर ज्यादातर जमीन को 500 वर्गमीटर के नीचे कर दिया. इस वजह से मुआवजे की रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे अफसरों को भी शक हुआ और जांच कराई.  

छत्तीसगढ़ के इस चाय वाले ने लोगों को लगाया करोड़ों का चूना: 400 से अधिक लोगों से की 100 करोड़ की ठगी, ऐसे बन गया नटवरलाल एक चायवाले ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर लोगों को चाय पिलाते-पिलाते करोड़ों रुपये का चुना लगा दिया। अब ऐसे में आप भी सतर्क हो जाइए और किसी दूसरे पर भरोसा करकेे पैसे को शेयर बाजार में लगाने का जोखिम मत उठाइये। cglive24 News: छत्तीसगढ़ के रायपुर से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक चायवाले ने लोगों को चाय पिलाते-पिलाते करोड़ों रुपये का चुना लगा दिया। साधारण चाय विक्रेता भूनेश्वर साहू नाम के जालसाज ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 400 से अधिक लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपये की ठगी की। यह मामला (CGLIVE24 News) मंदिर हसौद क्षेत्र में सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने भूनेश्वर को उसके साथी मनोहर साहू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में आप भी सतर्क हो जाइए और किसी दूसरे पर भरोसा करकेे पैसे को शेयर बाजार में लगाने का जोखिम मत उठाइये। खुद को शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी बताकर की ठगी दरअसल, भूनेश्वर ने खुद को शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी बताकर लोगों को आकर्षित किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे उसके माध्यम से निवेश करेंगे, तो उन्हें दोगुना लाभ मिलेगा। शुरुआत में उसने छोटे-छोटे मुनाफे दिखाकर लोगों का भरोसा जीता और धीरे-धीरे उनसे लाखों रुपये इकट्ठा कर लिए। इसके चलते 400 से अधिक लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई गंवाई। पैसै लने के बाद, फोन बंद और नटवरलाल गायब ठगी का खुलासा तब हुआ जब मंदिर हसौद के कुबेर वर्मा ने पुलिस में शिकायत की। कुबेर ने बताया कि भूनेश्वर ने उसे मुनाफा दिलाने का वादा किया था और उसने 7 लाख रुपये भूनेश्वर के बताए बैंक खातों में जमा किए। जब कुबेर ने मुनाफे के बारे में पूछताछ की, तो भूनेश्वर का फोन बंद था और वह गायब हो गया, जिससे कुबेर को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और पता लगाया कि भूनेश्वर और मनोहर ने मिलकर लगभग 400 लोगों से ठगी की थी। पुलिस को यह भी पता चला कि भूनेश्वर का नाम आरंग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट में भी दर्ज है। धमतरी में भूनेश्वर की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रहीपुलिस ने आरोपी भूनेश्वर और मनोहर के बैंक खातों को होल्ड कर दिया है और ठगी से खरीदी गई करोड़ों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भूनेश्वर ने बताया कि ठगी के जरिए उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं और पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।[caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0cglive24news[/caption]

SAIL ISP में मिल रही EPS 95 हायर पेंशन, भिलाई स्टील प्लांट के 16 हजार पेंशनर्स वंचित, सांसद बघेल ने मंत्री को लिखा पत्र cglive24 newsईपीएस 95 के उच्च पेंशन में हो रहे विलम्ब को सांसद विजय बघेल ने गंभीरता से लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को भेजा पत्र।कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन से वंचित हो रहे बीएसपी के पूर्व कार्मिकों ने सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई। सीजी लाइव 24न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के EPS 95 पेंशन पीड़ित प्रतिनिधि मंडल की मांग पर सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र लिखा है। सुनील चौरसिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात की। EPFO रायपुर कार्यालय के मनमानीपूर्ण रवैये की शिकायत करते हुए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने सांसद को बताया कि इसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16 हजार पूर्व कर्मी उच्चतम न्यायालय के 04 नवम्बर 2022 के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन से आज तक वंचित हैं, जबकि सेल के ही अन्य इकाई इस्को बर्नपुर आदि में उच्च पेंशन का भुगतान आरम्भ भी हो चुका है EPFO रायपुर कार्यालय का हिलाहवाली रवैया वरिष्ठ नागरिकों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जो कि अत्यंत चिंतजानक व गंभीर मामला है। इसका जल्द निराकरण कराने सांसद से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित मंत्री से चर्चा कर पत्र प्रेषित लिखा। दिल्ली जाने पर केंद्रीय श्रम मंत्री से मिलकर मुद्दे को उठाने की बात कही। सुनील चौरसिया ने EPFO रायपुर की शिकायत करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 04 नवम्बर 2022 के आदेश में EPS-95 पेंशन की गणना हेतु वेतन 15000 की सीमा को समाप्त कर अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था।और इसी आधार पर EPFO, Raipur Office द्वारा अंतिम उच्च वेतन पर स्वंय गणना कर भिलाई इस्पात संयंत्र के पात्र सैकड़ों पूर्व कर्मियों से 15 लाख से 30 लाख रुपए अंतर राशि के रूप मे जमा करवाया गया, जिसे पूर्व कर्मियों ने उधार लेकर तथा अपनी FD को तोड़ कर जमा किया था।परंतु लगभग एक माह बाद ही मार्च 2024 में उक्त जमा किए गए अंतर राशि को वापस करते हुए पेंशन देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के ट्रस्ट के नियमों में वेतन सीमा 6500 का ही उल्लेख है। इस सम्बन्ध में वह अपने उच्च कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही। EPFO रायपुर गुमराह कर रहाEPFO रायपुर के इस कथन पर प्रश्न उठता है कि क्या EPFO रायपुर द्वारा बिना अपने उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के ही अंतर राशि के लिए डिमांड पत्र जारी कर राशि जमा किया जा रहा था? अथवा EPFO रायपुर द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है और इसके तत्काल समाधान की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेतन सीमा से संबन्धित सभी पूर्व प्रावधानों तथा भिलाई स्टील प्लांट के ट्रस्ट में इंगित वैधानिक वेतन सीमा स्वत: ही निरस्त/शून्य हो जाना चाहिए। फिर भी भिलाई इस्पात संयंत्र के ट्रस्ट में वेतन सीमा का मुद्दा उठाना तकनीकी रूप EPFO रायपुर के अधिकारियों की जांच हो सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में EPFO रायपुर कार्यालय के गैर जिम्मेदाराना रवैये की विभागीय जाँच का अनुरोध किया है। प्रतिनिधि मंडल में आरवी सिंह, सुधीर अवधिया, भारत साव, केएन दिवाकर, एसएल वर्मा, सुरेश बंछोर आदि शामिल थे। सीजी लाइव 24न्यूज