नेहरू नगर, स्मृति नगर, फरीद नगर, स्लाटर हाउस, खम्हरिया, रूआबांधा, नेवई, मरोदा, रिसाली में 4-5 को नहीं आएगा पानी नगर निगम रिसाली के रूआबांधा, नेवई, मरोदा, रिसाली उच्चस्तरीय जलागारों में जलप्रदाय पूर्णतः बाधित रहेगी। सीजीलाइव24 न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम ९ भिलाई (Nagar Palik Nigam Bhilai) के 66 एमएलडी जलशोधन संयंत्र से निगम भिलाई एवं रिसाली क्षेत्र में जलप्रदाय किया जाता है। 66 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र के नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित उच्चस्तरीय जलागार को भरने वाली राईजिंग पाईप लाईन यातायात पुलिस थाना नेहरू नगर के परिसर में लिकेज हो गया है। इसके कारण 24 घंटे पानी का बहाव हो रहा है। पाइप लाइन 800 एम.एम. डाया का होने के कारण संधारण में लगभग 24 घंटे लगने की संभावना है। पाइप लाइन संधारण हेतु आवश्यक सामग्री संग्रहित कर ली गई है। सीजी लाइव 24न्यूज  पाईप लाईन संधारण 3 जनवरी को किया जाएगा। जिससे दिनांक 4.01.2025 एवं 05.01.2025 को नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर, स्मृति नगर, फरीद नगर, स्लाटर हाउस, खहरिया एवं नगर निगम रिसाली के रूआबांधा, नेवई, मरोदा, रिसाली उच्चस्तरीय जलागारों में जलप्रदाय पूर्णतः बाधित रहेगी। संधारण कार्य पूर्ण होने पश्चात पूर्व की भांति जल प्रदाय किया जाएगा 

नए साल में साय सरकार के मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे नए चेहरे, बदलेगा राजनीतिक समीकरण नए साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। सीजी लाइव 24न्यूज  O प्रकाश डाला गया • साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए चेहरों का होगा आगमन ।  छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की दिख रही तैयारी। • नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नए सरपं मिलेंगे। सीजी लाइव 24न्यूज  नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को मौका मिलेगा। अभी प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 15 प्रतिशत के हिसाब से 13.5 प्रतिशत विधायकों को ही मंत्री बनाने का प्रविधान है। हालांकि हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और वहां भी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसके बावजूद वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं। अभी साय मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं   ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला चल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद साय मंत्रिमंडल में अभी 11 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल के अलावा साय सरकार 33 निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इसी तरह विधानसभा में उपाध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी कवायद हो सकती है। सीजी लाइव 24न्यूज  कांग्रेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का   विलय   प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय होने की उम्मीद है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस में विलय के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। (जे) की स्थापना 23 जून 201 जोगी ने किया था। वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चुनाव लड़ा था। गठनबंधन को 90 में से केवल सात सीटें ही मिलीं, जिसमें जोगी की पार्टी को पांच और बसपा की दो शामिल थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन किसी को जीत का स्वाद नहीं मिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगा बदलाव[caption id="attachment_9119" align="alignnone" width="300"] Oplus_16908288[/caption] कांग्रेस में बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है। अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बदलाव की आवाज जोर-शोर से उठने लगी है।   प्रदेश कांग्रेस संगठन में महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष सहित कई पद रिक्त हैं। इन पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया जाना है। ये पद नये वर्ष में कई जिलों में शहरी बदले जाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है।   नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पहली बार बैठेंगे प्रशासक प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाने के लिए मुद्दे तय कर लिए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है। इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नहीं होंगे। 14 में से 13 निगमों में कांग्रेस की सरकार है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार तय कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। पहली बार प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत चुनाव में भी पंचायतों में नए सरपंच मिलेंगे।  

छत्तीसगढ़ में गजब की धांधली: फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहा शिक्षक, शिकायत होने पर कार्रवाई नहीं, मिला प्रमोशन बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में कमलेश्वर पटेल नामक शिक्षक ने फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी की है। उन्होंने अपनी सर्विस बुक में 1997 में 12वीं पास होने का उल्लेख किया है, जबकि उनके सर्टिफिकेट पर "सप्लीमेंट्री" लिखा हुआ था। CG Fake Certificate Job: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक लगभग 20 वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहा है।   इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. डीएन मिश्रा की मिलीभगत का आरोप भी सामने आया है। शिकायत के बावजूद, डॉ. मिश्रा ने उक्त शिक्षक को प्रमोशन और स्थानांतरण का लाभ दिया। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।   फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी बताया गया है कि बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में कमलेश्वर पटेल नामक शिक्षक ने फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी की है। उन्होंने अपनी सर्विस बुक में 1997 में 12वीं पास होने का उल्लेख किया है, जबकि उनके सर्टिफिकेट पर “सप्लीमेंट्री” लिखा हुआ था। इस मामले की शिकायत विभाग में की गई थी और तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच की मांग की थी। लेकिन, आरोप है कि वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मिश्रा ने इस मामले को दबा दिया और कमलेश्वर पटेल को निलंबन से बहाल कर रामचंद्रपुर विकासखंड में पदस्थ किया। इसके बाद, उन्होंने गुप्त रूप से अपने आदेश में संशोधन कर पटेल को वाड्रफनगर विकासखंड भेज दिया। शिकायतकर्ता ने कहा- आरोपी को सजा दिलाने तक करेंगे लड़ाई आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाने के लिए मोटी रकम की उगाही की गई और लेन-देन हुआ। शिकायतकर्ता निर्मल पटेल ने कहा कि वह इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं दिला देते। उनका कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे कमलेश्वर पटेल को उच्च अधिकारियों और पुलिस में शिकायत करने के बावजूद न केवल निलंबित किया गया, बल्कि उसे फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया।   मामले की जांच करवाई जाएगी: मिश्रा  इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. डीएन मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह सवाल उठता है कि जब उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच की मांग की, तो उन्हें क्यों दबाया गया?