RAIPUR. इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो विधायक (MLA), IAS और बड़ी कारोबारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। ED के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में इस बात का उल्लेख किया गया है। ईडी ने कुल 221.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया है। ईडी द्वारा किए गए ट्वीट से पता चलता है कि कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और विधायक चद्र देव राय की प्रापर्टी शामिल है। साथ ही आईएएस अधिकारी रानू साहू की संपत्ति को भी अटैच करने का भी उल्लेख किय गया है। साथ ही कोराबारी सूर्यकांत तिवारी की प्रापर्ती को भी अटैच करने का ट्वीटर में जिक्र किया गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए ट्वीट में बकायदा फोटो भी शेयर किया गया है। इसमें चार फोटो है। इस फोटो में खाली जमीन दिख रही है, जिसे बड़े प्रापर्टी माना जा रहा है। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही बड़े आलीशान बंगले की फोटो भी साझा की गई है। तो वहीं ज्वेलरी की फोटो को भी शेयर किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से ईडी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग, भिलाई, राजधानी रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद सहित कई ठिकानों पर ईडी सख्ती से छापेमारी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों की मानें तो छापेमारी और रेड के बाद बरामद दस्तावेजों और उक्त लोगों से पूछताछ के आधार पर ईडी अपने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते जा रही है। इस कड़ी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज सुबह से ईडी द्वारा भिलाई में दो बड़े कारोबारी के ठिकानें पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। इसमें कारोबारी शराब के व्यापार से जुड़े होने की बात कही जा रही है।

रायपुर। सोमवार को भाजपा कार्यालय, एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव , नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल , रायपुर संभाग प्रभारी, विधायक सौरभ सिंह ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा की, ईडी की बड़ी कारवाई के बाद उसके द्वारा जारी प्रेस रिलीज से भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप फिर साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बुरी तरह लूट-खसोट कर भूपेश बघेल सरकार 10 जनपथ का खजाना भर रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला तो देश भर में इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है। यह केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा और उससे भी अधिक संगीन है। अभी तक शराब घोटाले के अलावा, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, तबादला घोटाला समेत प्रदेश के हर तरह के संसाधनों की लूट मचा कर कांग्रेस की यह बेईमान सरकार फिरंगियों और मुगलों से भी अधिक बेदर्द तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसने घोटालों की श्रृंखला में मनमोहन सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। इस घोटाले में मुखिया के निर्देश पर अनवर ढेबर द्वारा एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का निर्माण किया गया जिस के अंतर्गत भ्रष्टाचार का पैसा पार्ट A, पार्ट B एवं पार्ट C के अंतर्गत किया। ईडी के रिलीज में साफ कहा गया है कि ये लोग घोटाले की रकम के अंतिम लाभार्थी नहीं है। अपना कमीशन काट कर ये लोग शेष रकम को ‘पॉलिटिकल मास्टर’ को भेज देते थे। क्या यह बताने की जरूरत है कि ये ‘पॉलिटिकल मास्टर’ कौन है? सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में ‘पॉलिटिकल मास्टर’ ही इस सिंडीकेट का सरगना है। आप यह जान कर आश्चर्य करेंगे कि बड़ी संख्या में ऐसी कच्ची और देसी शराब प्रदेश भर के 800 दुकानों में खपाये गये हैं, जिसे वैध तरीक़े से भी बेचा नहीं जा सकता है। इस शराब से शासकीय खजाने को तो अरबों का चूना लगा ही, प्रदेशवासियों की जान का भी सौदा किया गया। आरोप के अनुसार फ़ैक्ट्री में शराब बना कर उसे सीधे दुकानों को बेचा जा रहा था और यह रक़म सीधे ‘राजनीतिक खज़ाने’ में जमा होता था। जहरीली शराब से हुई मौतों को भी भूपेश सरकार ने शराब बेचने का बहाना बना दिया।शराब की कीमत 50 से 80% बढ़ाने, बड़ी संख्या में कच्ची और अन्य अवैध शराब से मौत होने के बावजूद शासन शराब राजस्व में कमी दिखाता रहा और अपनी पीठ भी थपथपाता रहा था। जबकि सच्चाई यह थी कि शराब का अधिकांश पैसा सीधे पॉलिटिकल सरगना हड़प जाता था। यही कारण है कि ईडी की कारवाई होते ही अचानक शराब राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।इस मामले में सबसे दुखद पक्ष है एक सहज और भोले आदिवासी मंत्री को इस्तेमाल किया जाना। श्री कवासी लखमा इस विभाग के मंत्री इसीलिए बनाए गए ताकि वे भूपेश बघेल और ऐजाज के इस सिंडीकेट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकें।इसी तरह ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में भी अध्यक्ष का पद इसलिए ही खाली रखा गया ताकि लूट की रकम का शेयर और किसी को नहीं देना पड़े।छत्तीसगढ़ बदलने के नारे के साथ आयी इस सरकार ने पूरी सरकार को ‘अंडरवर्ल्ड’ के रूप में बदल दिया था। और इस तमाम घोटाले का असली लाभार्थी, असली मास्टरमाइंड और ‘पॉलीटिकल मास्टर’ कौन था, इसके बारे में अब कोई भी संदेह नहीं रह गया है।नकली होलोग्राम लगाकर घटिया शराब अधिक दाम में बेची गई, इससे 1200 करोड़ रूपए की अवैध कमाई की गई। यह बात भ्रष्टाचार से ज्यादा गंभीर है, जो सरकार जनता की जान की रक्षा करने के बजाय घटिया शराब पिलाकर उसकी जान जोखिम में डाले, ऐसी सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न केवल शराब घोटाला बल्कि अन्य तमाम घोटाले के तार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हैं। सीएम की सबसे करीबी उप सचिव और अनेक अधिकारी, कांग्रेसी नेता आदि इन मामलों में जेल में बंद है।हम यह मांग करते हैं कि घोटाले से जुड़े ये सभी मामले की फ़ास्ट ट्रैक में सुनवाई हो। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो ये तमाम मामले प्रदेश से बाहर सुनवाई कर शीघ्र इस पर फ़ैसला हो।छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस दाग को मिटाने के लिए इस सरकार को सत्ता में एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज संभाग मुख्यालय पर इस सरकार का पुतला दहन कर रही है कल प्रदेश के सभी जिलों में महिला मोर्चा इस सरकार का पुतला दहन करेगी और परसों भारतीय जनता पार्टी का महा धरना किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल व प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा उपस्थित थे। Cglive24 News

होर्डिंग घोटाला ब्रेकिंग : महापौर से छुपाकर अफसरों ने 27 करोड़ का घपला किया, अवैध चौक बनवाया; एजाज ढेबर बोले- FIR होगी रायपुर 5 मई 2023: राजधानी रायपुर में होर्डिंग घोटाला का बड़ा मामले सामने आया है। नगर निगम के अफसरों ने एड एजेंसियों से पैसे लेकर जहां मन में आया वहां पोल लगवाकर होर्डिंग लगवा दी। इतना ही नहीं, रायपुर के माता सुंदरी स्कूल के सामने चौराहे पर एक ठेकेदार को काम देकर वहां अपनी मर्जी से चौराहा बनवा दिया। इसकी जानकारी न पार्षद को है, न कलेक्टर को न विधायक को न ही खुद निगम के महापौर को है। महापौर से छुपाकर अफसरों ने 27 करोड़ का घपला किया है। जिसको लेकर अब महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि होर्डिंग घोटाला करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR करवाएंगे और अवैध चौक को तोड़ने के आदेश दिया गया है। निगम के अफसरों की गड़बड़ी को खुद महापौर एजाज ढेबर ने पकड़ा। उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी के बगैर अधिकारियों ने होर्डिंग के टेंडर का काम दे दिया। मनमानी ढंग से रेट दिए गए। माता सुंदरी स्कूल के पास बने चौक को लेकर कहा कि इसे किसने बनाया और काम कौन कर रहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। उसकी तलाश की जा रही है। इसमें भी अधिकारियों की मिलीभगत होगी। जिस पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे महापौर से छुपाकर अधिकारियों ने किया कांड महापौर एजाज ढेबर ने गुरुवार को MIC की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा- मैंने जांच में पाया है कि जो अभी होर्डिंग्स लगी हैं उनमें अनियमितता है। जिसे मन चाहा टेंडर दिया गया है। 15 बाय 9 की साइज को मनमानी ढंग से 18 बाय 18 किया गया। रेट जो लगने थे नहीं लगे। एमआईसी में रेट फाइनल करने का प्रस्ताव आना चाहिए था, नहीं आया। शहर में बेतरतीब होर्डिंग, युनिपोल लग गए वो होर्डिंग अवैध है। महापौर ने आगे कहा- 7 लोगों की समिति बनाई गई है। मैं भी समिति मे हूं, मेरे आंकलन के मुताबिक करीब 27 करोड़ का घोटाला हुआ है। महापौर होने के नाते मैं चाहता हूं कि निगम का राजस्व बढ़े, मगर ऐसी बढा़ेतरी नहीं चाहिए, अफसरों ने एड एजेंसियों के मुताबिक काम कर दिया है। जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इतने दिनों तक आपको जानकारी कैसे नहीं हुई और अब कार्रवाई क्यों कर रहे हैं ये पूछे जाने पर महापौर ने कहा- जो बचते रहता है वो सही है जो पकड़ा गया चोर है, बहुत दिन से ये चल रहा था। अब पकड़ में आया है, मुझे 20 दिन लगे स्टडी करने में कागजों में घुमाकर काम किया गया है।इसके लिए मैंने 4 एक्सपर्ट लोगों से बात की 2 आदमी बाहर से बुलाए गए। तब पता लगा कि गड़बड़ी हुई है। 27 करोड़ का नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। किसी एजेंसी को 900 रुपए में काम दिया किसी को सिर्फ 400 रुपए में।