छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मिली 240 इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसे… रायपुर : शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरो की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, और कोरबा को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा, हमारे राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों के इस योजना मे सम्मिलत करने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव ने कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खुलेंगे। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालनकमेटी (cssc) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई बस, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। Cglive24 NEWS

भिलाई में महिला बेच रही थी अवैध शराब… आबकारी विभाग ने की कार्यवाही… आरोपिया हुई गिरफ्तार दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग, द्वारा 15 मार्च 2024 को प्रातः गश्त के दौरान वृत्त – भिलाई 04 क्षेत्र अन्तर्गत कुन्द्रा पारा भिलाई 03 में अवैध शराब के विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 40 नग देशी मदिरा मसाला पाव, कुल मात्रा 7.2 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 4400 रूपये है। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपिया तारणी हुसैन के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे आबकारी उपनिरीक्षक गीतांजलि तारम, अनामिका टोप्पो, प्रियांक ठाकुर, आबकारी आरक्षक त्रिलोक नाथ इन्दोरिया एवं वाहन चालक दुर्गा साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा । Cglive24 news

Senior Citizen Scheme: सरकार का 60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा सभी बुजुर्गों के लिए सरकार ने लागू की फ्री नई योजना सरकार की तरफ से 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने इन सभी बुजुर्गों के लिए एक नई योजना लागू की है। सरकार के द्वारा समय-समय पर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना लागू की है इस योजना के लागू होने के बाद में आज से इस योजना का बिल्कुल फ्री में लाभ उठा सकेंगे योजना के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है 60 से 80 वर्ष के सभी बुजुर्ग इसका लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया है इस नोटिफिकेशन के आने के बाद में सभी बुजुर्गों के मन में उत्सुकता हो गई है कि उनके लिए किस प्रकार की योजना लागू की गई है उसका लाभ उसने कैसे मिलेगा इस योजना को लागू करने का मकसद बुजुर्ग व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं बने और उनको सरकार की तरफ से लाभ देकर सम्मान दिया जा सके इसलिए योजना को लागू किया गया है। शासन उप सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, प्रदेश सरकार के पत्रांक प. 17 (4) परि/ 2023 (5784) जयपुर, दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से वित्त ( व्यय – 2) विभाग की आई.डी. संख्या 162400544 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढाकर 50 प्रतिशत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं। Cglive24 NEWSउक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में निगम की बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढाकर 50 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त रियायती यात्रा सुविधा आर. एफ. आई.डी. कार्ड के माध्यम से देय होगी। Cglive24 NEWSइस प्रकार 60 से 80 वर्ष तक के सभी वरिष्ठ जनों को अब किराया सिर्फ 50% लिया जाएगा यह एक बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार की तरफ से लागू की गई है Cglive24 NEWS