सीजी लाइव 24 न्यूज CG इन जातियों को मिलेगा एसटी का दर्जा: अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने राज्‍य सरकार ने केंद्र को भेजा सीजी लाइव 24 न्यूज छत्‍तीसगढ़ में 3 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। राज्‍य सरकार की तरफ से इसका प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा गया है। सीजी लाइव 24 न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपु प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।[caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।  विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्दगौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।  

Raipur Breaking: मैग्नेटो और सिटी सेंटर मॉल में खाद्य विभाग ने मारा छापा, KFC को नोटिस Cglive24 newsरायपुर । Raipur Breaking: राजधानी के मैग्नेटो और सिटी सेंटर मॉल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों मॉल में खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज शनिवार सुबह मैगनेटो मॉल और KFC, सिटी सेंटर मॉल में पिज्जा हट, मोमोज अड्डा पर छापा मारा है. Cglive24 newsइस जांच कार्रवाई में कंपनियों के खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मैगनेटो के मल्टीनेशनल फूड कंपनी KFC में खाद्य पदार्थों को तलने करने में उपयोग किए जाने वाले का टीपीएम (TMP) जांच किए जाने पर 30% से अधिक पाया, जबकि Fssai के अनुसार TMP 25% से अधिक नहीं होना चाहिए. इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लगभग 100 लीटर को जप्त किया है. इसके अलावा वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु काउंटर में सही आईडेंटिफिकेशन नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किया है. Cglive24 newsसिटी सेंटर मॉल स्थित पिज्जा हट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच कार्रवाई के दौरान पाया कि वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखा जाता है. वहीं APPROVED एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कराया जाना भी नहीं पाया गया. इसके अलावा जांच में संस्था के कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं पाया गया. इन बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों ने पिज्जा हट को 14 दिन इंप्रूवमेंट में का इंप्रूवमेंट का नोटिस जारी किया है. -

भूपेश बघेल का सबसे बड़ा फैसला पलटने जा रही है विष्णुदेव साय सरकार! डेप्युटी सीएम ने दिया इशारा Cglive24 newsछत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार बड़ी तैयारी में है। मेयर और अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है। सरकार ने इसके लिए तैयारियों शुरू कर दी हैं। भूपेश बघेल ने मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का फैसला किया था। Cglive24 newsरायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार, भूपेश बघेल सरकार का एक बड़ा फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। इस बात के संकेत राज्य के डेप्युटी सीएम अरुण साव ने भी दिये हैं। दरअसल, राज्य में दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। सरकार नगरीय निकाय चुनाव से पहले उसके स्वरूप में बड़ा बदलाव कर सकती है। निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। Cglive24 newsसूत्रों के अनुसार, सरकार के निर्देश पर इस संबंध में विधि विभाग डॉफ्ट तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में इस संबंध में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराने के बाद अगले सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है। बीजेपी शुरू से अध्यक्ष और महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव की पक्षधर रही है। मतदान से होगा महापौर का चुनावप्रत्यक्ष चुनाव होने का फायदा यह है कि जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को महापौर चुन सकती है। महापौर बनाने के लिए किसी भी पार्टी या फिर निर्दलीय पार्षदों की तोड़-फोड़ नहीं की जाती है। ऐसे में बीजेपी इस प्रस्ताव पर तैयारी कर रही है। भूपेश बघेल ने बदला था फैसलाछत्तीसगढ़ में पहले प्रत्यक्ष तौर पर ही महापौर और अध्यक्षों का चुनाव होता था। 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार बनी थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को पलट दिया था। उन्होंने मेयर और अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष से बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था। जिसके बाद मतदाताओं के पास महापौर और अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं था। वह केवल पार्षद चुन सकते थे। चुने गए पार्षद मेयर और अध्यक्षों का चुनाव करते थे। भूपेश बघेल के इस फैसले को उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला कहा गया था। डेप्युटी सीएम ने कहा जल्द होगा फैसलामेयर का चुनाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात, आंधप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों नें मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। इस मामले में राज्य के डेप्युटी सीएम अरुण साव ने कहा इस मामले में विचार चल रहा है। विधि विभाग से राय मांगी गई है इस पर जल्द ही फैसला होगा।