आयुष्मान योजना के तहत फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकेल कसते हुए सख्त कार्रवाई की है। इन अस्पतालों में दुर्ग जिले के भी अस्पताल शामिल है। इनमें भिलाई के हाईटेक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल और दुर्ग के एक और हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही भिलाई के नेहरू नगर स्थित पल्स हॉस्पिटल को भी 6 महीने के लिए स्पपेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज सहित एक और अस्पताल को चेतावनी पत्र भेजा गया है। इधर जिला स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ आरके खंडेलवाल ने बताया कि जिले के जिन अस्पतालों में कार्रवाई हुई है। उनकी शिकायत लंबे समय से मिल रही थी और जब राज्य की टीम ने जाकर अस्पताल में निरीक्षण किया तो सारी हकीकत सामने आई। ,जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई cglive24 news  https://youtu.be/Rq5e56_8J94?si=vGQ3rSoopOWajrau इन अस्पतालों में सबसे ज्यादा शिकायतें हाईटेक सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रही है। आयुषमान कार्डवाले मरीजों से कैश वसूलने की थी। कई बार सीएचएमओ से शिकायत के बाद नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई सुधार नहीं किया। लेकिन इस बार स्वास्थाय संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने इनकी और भी गड़बड़िया सामने आने से इनका नाम ही आयुषमान योजना से हटा दिया। राज्य से नोडल की टीम जब यहां पहुंची तो सारा भष्ट्राचार का सारा भांडा फूट गया। एक ओऱ् जहां आयुषमान कार्डधारकों से एडवांस रकम वसूलने की शिकायत सही पाई गई तो वही अस्पताल प्रबंधन का वह झूठ भी पकड़ा गया जिसमें प्रबंधन ने योजना के तहत 66 मरीज का रजिस्ट्रेशन दिखाया,लेकिन ग्राउँड में सिर्फ 17 मरीज ही मिले। इसके सात ही स्कीम के तहत 175 बेड वाले इस अस्पताल में ड्यूटी में सिर्फ 3 एमबीबीएस डॉक्टर ही मिले। इसके अलावा पैथोलॉजी की रिपोर्ट में सेकंड सिग्नेचर सहित अन्य कई गड़बड़ियां भी सामने आई। https://youtu.be/Q0seTDeSCZw?si=hYQZgSCS3tDuh1Ww

Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025 :रायपुर का मेयर कौन? IBC24 के एग्जिट पोल में सामने आयी बड़ी तस्वीर Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025: हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक रायपुर में भाजपा की शहर सरकार यानि मेयर बनने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 59.04 प्रतिशत लोग मीनल चौबे को मेयर बना रहे हैं। रायपुर: Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज संपन्न हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 4 बजे तक 68% वोटिंग हो चुकी है। 64.06% पुरुष, 67.08% महिला और 9.99% अन्य लोगों ने मतदान किया है।   आज प्रदेश के 10 नगर निगमों में मतदान हुआ। इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी मतदान हुआ। सभी निकायों के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसके पहले प्रदेश के सबसे लोकप्रिया टीवी चैनल cglive24 news ने अपने एग्जिट पोल में शहर सरकार का अनुमान लगाया है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यह सर्वे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर आयोजित किया था, इन्ही आंकड़ों के आधार पर हम  आपको नगरीय निकाय चुनाव का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं।  

भिलाई स्टील प्लांट: कर्मचारी लाइसेंस पर लें 100 रुपए के फॉर्म पर 400 स्क्वायर फीट तक का मकान, 650 स्क्वायर फीट की मांग अधूरी सीजीलाइव24 न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 400 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर दिया जाएगा। इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसकी सुरक्षा निधि 5 लाख रुपए तय की गई है। कर्मचारियों और यूनियनों की मांग की थी कि 650 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस पर दिया जाएगा, जिसे प्रबंधन ने अनसुना कर दिया है। लाइसेंस योजना के तहत एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) श्रेणी के आवास आवंटन संबंधी पत्र जारी होने से कर्मचारियों को राहत मिली है। आवास की 11 माह की अवधि के लिए आवंटन संबंधी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आवास को लाइसेंस पर लेने की ये है प्रक्रिया विधि   -कार्मिक/ भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) आवंटित आवास जो निम्न लिखित श्रेणी के अंतर्गत आते है। ई) भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सिस्टर यूनिट्स के कार्मिक (जैसे श्रु-भिलाई, आरडीसीआईएस-भिलाई ईटीसी.) से सेवानिवृत्त हो रहे/हो चुके कार्मिक को आवंटित किया जाएगा। आईआई) ई.एफ.बी.एस के तहत आवंटित आवास। (आईआईआई) प्रतिधारित (रिटेंशन) आवास के लाभार्थी को आवंटित आवास। आईवी) परमानेंट मेडिकल अनफिट कार्मिक या ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्त के पूर्व हो चुकी है, को आवंटित आवास ।   ये लोग करा सकते हैं आवंटन   पात्रता अ श्रेणी के अंतर्गत आवंटित आवास जो वर्तमान में भी कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर है, कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक की मृत्यु के बाद उनके ही माता/पिता/पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री (इनमे से कोई भी एक) को लाइसेंस योजना के तहत आवंटित किया जा सकेगा। अनफिट आवासों में निवासरत आवंटी इस योजना के पात्र नहीं होगे। आवास का प्रकार   एनक्यू-1 श्रेणी के आवास (ूफ टाइप को छोड़कर) एवं   एनक्यू-2 श्रेणी के ओए1, ओए3, आ2, आ1, ना1, आ4, आ3, 0ए2, 02ए,024,028,02ड & ना2 आवास। आवासों का प्लिंथ एरिया (प्लिंथ एरिया) 400 फीट तक रखा गया है।   सेक्टर-4 के सड़क-11 से 18 तक एवं ईएमआर में स्थित एनक1/एनक2 श्रेणी के आवासों को योजना से बाहर रखा गया है अर्थात इन्हें आवंटित नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया-   - नगर सेवा विभाग के ई-उन्टर से 100 शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में दिखाने पर आवेदन फार्म उपलब्ध कराया जाएगा।   -आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि कर, संबंधित मानव संसाधन विभाग से अग्रेषित करवाकर एवं निम्नलिखित कागजातों एवं राशि के साथ, कार्यालय अवधि में नगर सेवाएं विभाग के लाईसेंस अनुभाग में जमा करना होगा।   निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमानतदार के विवरण एवं हस्ताक्षर के साथ। जमानतदार केवल ऐसे बी.एस.पी. कर्मी होंगे जिनकी कपनी में बची हुई सेवा इस आवेदन की तिथी पर, कम से कम पाँच वर्ष हो एवं वे लाइसेंस पद्धति के तहत किसी अन्य के जमानतदार न हों। जानिए सुरक्षा निधि के बारे में   2,50,000 (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट तक)।   5,00,000 (पाँच लाख मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट से ज्यादा एवं 400 वर्ग फीट तक)।   युग्म आवासों के प्रकरण में दोगुना राशि सुरक्षा निधि के रूप में देय होगी। ग्यारह माह का अग्रिम किराया।   वर्तमान आवंटित आवास से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति ।   जानिए किराया कितना देना होगा   लाइसेंस योजना में आवास आवंटन के पश्चात आवंटी को 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिमाह दर से भवन के प्लिंथ एरिया (प्लिंथ एरिया) का किराया, जल प्रदाय शुल्क 150, सफाई शुल्क 50, विद्युत प्रदाय शुल्क नियमानुसार अथवा वास्तविक बिलों के अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आबंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा। आवास आवंटी को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार (50 रुपए का नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर) अनुबंध पत्र जमा करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप लाइसेंस अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।