Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025 :रायपुर का मेयर कौन? IBC24 के एग्जिट पोल में सामने आयी बड़ी तस्वीर Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025: हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक रायपुर में भाजपा की शहर सरकार यानि मेयर बनने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 59.04 प्रतिशत लोग मीनल चौबे को मेयर बना रहे हैं। रायपुर: Raipur Nikay Chunav EXIT POLL 2025, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज संपन्न हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 4 बजे तक 68% वोटिंग हो चुकी है। 64.06% पुरुष, 67.08% महिला और 9.99% अन्य लोगों ने मतदान किया है।   आज प्रदेश के 10 नगर निगमों में मतदान हुआ। इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी मतदान हुआ। सभी निकायों के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसके पहले प्रदेश के सबसे लोकप्रिया टीवी चैनल cglive24 news ने अपने एग्जिट पोल में शहर सरकार का अनुमान लगाया है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यह सर्वे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर आयोजित किया था, इन्ही आंकड़ों के आधार पर हम  आपको नगरीय निकाय चुनाव का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं।  

भिलाई स्टील प्लांट: कर्मचारी लाइसेंस पर लें 100 रुपए के फॉर्म पर 400 स्क्वायर फीट तक का मकान, 650 स्क्वायर फीट की मांग अधूरी सीजीलाइव24 न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 400 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर दिया जाएगा। इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसकी सुरक्षा निधि 5 लाख रुपए तय की गई है। कर्मचारियों और यूनियनों की मांग की थी कि 650 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस पर दिया जाएगा, जिसे प्रबंधन ने अनसुना कर दिया है। लाइसेंस योजना के तहत एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) श्रेणी के आवास आवंटन संबंधी पत्र जारी होने से कर्मचारियों को राहत मिली है। आवास की 11 माह की अवधि के लिए आवंटन संबंधी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आवास को लाइसेंस पर लेने की ये है प्रक्रिया विधि   -कार्मिक/ भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) आवंटित आवास जो निम्न लिखित श्रेणी के अंतर्गत आते है। ई) भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सिस्टर यूनिट्स के कार्मिक (जैसे श्रु-भिलाई, आरडीसीआईएस-भिलाई ईटीसी.) से सेवानिवृत्त हो रहे/हो चुके कार्मिक को आवंटित किया जाएगा। आईआई) ई.एफ.बी.एस के तहत आवंटित आवास। (आईआईआई) प्रतिधारित (रिटेंशन) आवास के लाभार्थी को आवंटित आवास। आईवी) परमानेंट मेडिकल अनफिट कार्मिक या ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्त के पूर्व हो चुकी है, को आवंटित आवास ।   ये लोग करा सकते हैं आवंटन   पात्रता अ श्रेणी के अंतर्गत आवंटित आवास जो वर्तमान में भी कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर है, कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक की मृत्यु के बाद उनके ही माता/पिता/पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री (इनमे से कोई भी एक) को लाइसेंस योजना के तहत आवंटित किया जा सकेगा। अनफिट आवासों में निवासरत आवंटी इस योजना के पात्र नहीं होगे। आवास का प्रकार   एनक्यू-1 श्रेणी के आवास (ूफ टाइप को छोड़कर) एवं   एनक्यू-2 श्रेणी के ओए1, ओए3, आ2, आ1, ना1, आ4, आ3, 0ए2, 02ए,024,028,02ड & ना2 आवास। आवासों का प्लिंथ एरिया (प्लिंथ एरिया) 400 फीट तक रखा गया है।   सेक्टर-4 के सड़क-11 से 18 तक एवं ईएमआर में स्थित एनक1/एनक2 श्रेणी के आवासों को योजना से बाहर रखा गया है अर्थात इन्हें आवंटित नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया-   - नगर सेवा विभाग के ई-उन्टर से 100 शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में दिखाने पर आवेदन फार्म उपलब्ध कराया जाएगा।   -आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि कर, संबंधित मानव संसाधन विभाग से अग्रेषित करवाकर एवं निम्नलिखित कागजातों एवं राशि के साथ, कार्यालय अवधि में नगर सेवाएं विभाग के लाईसेंस अनुभाग में जमा करना होगा।   निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमानतदार के विवरण एवं हस्ताक्षर के साथ। जमानतदार केवल ऐसे बी.एस.पी. कर्मी होंगे जिनकी कपनी में बची हुई सेवा इस आवेदन की तिथी पर, कम से कम पाँच वर्ष हो एवं वे लाइसेंस पद्धति के तहत किसी अन्य के जमानतदार न हों। जानिए सुरक्षा निधि के बारे में   2,50,000 (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट तक)।   5,00,000 (पाँच लाख मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट से ज्यादा एवं 400 वर्ग फीट तक)।   युग्म आवासों के प्रकरण में दोगुना राशि सुरक्षा निधि के रूप में देय होगी। ग्यारह माह का अग्रिम किराया।   वर्तमान आवंटित आवास से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति ।   जानिए किराया कितना देना होगा   लाइसेंस योजना में आवास आवंटन के पश्चात आवंटी को 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिमाह दर से भवन के प्लिंथ एरिया (प्लिंथ एरिया) का किराया, जल प्रदाय शुल्क 150, सफाई शुल्क 50, विद्युत प्रदाय शुल्क नियमानुसार अथवा वास्तविक बिलों के अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आबंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा। आवास आवंटी को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार (50 रुपए का नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर) अनुबंध पत्र जमा करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप लाइसेंस अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।  

भिलाई स्टील प्लांट: ओएचएस सेंटर पर फर्जीवाड़ा, बताया 11 सेंटर, लेकिन प्लांट में है सिर्फ 2 • भिलाई स्टील प्लांट में 43 फैक्ट्री है। इसमें से 23 हजार्ड है।   • नियम के तहत सभी फैक्ट्री में ओएचएस होना जरूरी है।   • दो-दो शॉप को मिलाकर एक-एक सेंटर बनाया जाएगा। [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] सीजी लाइव 24न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड सैल) के भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व ईडी वर्क्स अंजनी कुमार और संयुक्त यूनियन के बीच ऐसी ठन गई है कि अब लपेटे में भिलाई स्टील प्लांट की छवि और प्रतिष्ठा आ रही है। मामला अब प्लांट के बाहर तक पहुंच चुका है। यूनियनें अंजनी कुमार को जिम्मेदार बता रही हैं। सेल हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और लगातार बीएसपी में हो रहे हादसों की शिकायत बीएसपी की संयुक्त यूनियनों ने इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष पांडेय से मुलाकात की। वहां काफी देर तक बीएसपी के मुद्दों पर चर्चा होती रही। संयुक्त यूनियन के संयोजक वंश बहादुर सिंह ने बताया कि आशुतोष पांडेय जी ने जानकारी दी है कि बीएसपी में 11 ओएचएस सेंटर है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर की संख्या के बारे में सुनते ही यूनियन नेता एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। कई लोगों के मुंह से तपाक से निकल गया कि सर, सब फर्जीवाड़ा है। दो सेंटर के अलावा कहीं कुछ नहीं है। कुछ कमरों के बाहर बोर्ड लगाकर इसे सेंटर बता दिया गया है। संयुक्त यूनियन का कहना है भिलाई स्टील प्लांट (भिलाई स्टील प्लांट) में 43 फैक्ट्री है। इसमें से 23 हजार्ड है। नियम के तहत सभी फैक्ट्री में ओएचएस होना जरूरी है। लेकिन, बीएसपी में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार के दबाव में यह बात सामने आई कि दो-दो शॉप को मिलाकर एक-एक सेंटर बनाया जाएगा। मजदूर पर गिरा, हड्डी-पसली टूटी, तड़प कर निकला दम सीजी लाइव 24न्यूज  11 सेंटर की संख्या बताई गई। हकीकत यह है कि डाक्टर्स न होने की वजह से ओएचएस सेंटर संचालित नहीं किए जा रहे हैं। वहीं, बीएसपी प्रबंधन (बीएसपी मैनेजमेंट) का कहना है कि दो सेंटर ही संचालित हैं। बाकी को खोलने की प्रक्रिया चल रही है। ये खबर भी पढ़ें: ब्रेकिंग न्यूज: भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, स्टील बंडल से दबकर मजदूर की मौत   दूसरी ओर पिछले साल रेल मिल हादसे में ठेका मजदूर राम स्नेही गुप्ता का पैर कटने का मामला भी उठा। आशुतोष पांडेय ने कहा कि मेरे पास लिखित शिकायत आई थी। सीजीएम को निर्देशित किया था कि पीड़ित मजदूर का ख्याल रखा जाए। जैसे ही मजदूर ठीक हो जाएं, उन्हें काम पर रखा जाए ताकि परिवार का भरण-पोषण चल सके। इस मामले में मैं फिर सीजीएम रेल मिल को सख्त निर्देश जारी करूंगा। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी आशुतोष पांडेय से मुलाकात करने वालों में इंटक के महासचिव वंश बहादुर सिंह, सीटू महासचिव जेपी त्रिवेदी, बीएमएस से चन्ना, एचएमएस महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र, एटक महासचिव विनोद सोनी, एक्टू महासचिव बृजेंद्र तिवारी, लोइमू महासचिव सुरेंद्र मोहंती, स्टील वर्कर्स यूनियन से संजय गुप्ता शामिल थे।