कोंडागांव के फरसगांव की कांग्रेस जनपद पंचायत के वार्ड नंबर- 8 की जनपद सदस्य 9 जुलाई से लापता है। 45 वर्षीय रैयमती कोर्राम दोपहर 3:30 बजे कोंडागांव में इलाज कराने जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस पूरे मामले मे जनपद सदस्य के पति जयलाल कोर्राम ने बुधवार को फरसगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पत्नी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। किसी दूसरे के मोबाइल से उन्होंने कोंडागांव में इलाज के लिए जाने की बात कही थी। जब अस्पताल में पता किया गया, तो वहां उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। परिवार ने सभी रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सोने के गहने पहने निकली थीं रैयमती घर से निकलते समय लाल रंग की साड़ी पहने थीं। उनके पास एक बैग में कपड़े थे। वह सोने का मंगलसूत्र, कान में सोने के टॉप्स और नाक में सोने की फूली पहने हुई थीं। लापता जनपद सदस्य की पहचान के लिए सहायक उप निरीक्षक यशवंत सेन ने बताया कि वह काली सांवली रंग की हैं और उनकी ऊंचाई करीब 5 फुट है। उन्होंने यह भी बताया कि वह हिंदी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी भाषा अच्छी तरह बोल लेती हैं। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज जांच भी शुरू कर दी है। मामले की हर पहलू पर जांच की जा रही है। मोबाइल लोकेशन और जिस नंबर से कॉल आया था, उसे ट्रेस किया जा रहा है।

कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में एक पूर्व सरपंच को नक्सल सहयोगी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अर्रा के पूर्व सरपंच रमेश कुमार मंडावी (35) को 16 जुलाई को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मंडावी नक्सली कमांडर प्रसाद और कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सलियों के संपर्क में था। वह हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में सहयोग करता था। साथ ही नक्सलियों को मुख्य सामग्री की सप्लाई में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नक्सलियों को घर में शरण देता था पुलिस ने मंडावी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों को अपने घर में शरण देता था। उसने अपने साथियों के साथ नक्सली शहीद सप्ताह मीटिंग और जन अदालत का आयोजन भी किया। मंडावी के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज थाना आमाबेड़ा में मंडावी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें भादवि की धारा 147, 148, 149, 307 के साथ आर्म्स एक्ट और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम शामिल हैं। कांकेर पुलिस अन्य फरार नक्सलियों और उनके सहयोगियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही लोगों से नक्सलियों को किसी प्रकार का सहयोग न करने की भी अपील की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में 18 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने “छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047” दस्तावेज को जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में नीति आयोग, राज्य मंत्रिमंडल, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने इसे केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में स्पष्ट रोडमैप बताया। यह विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प से प्रेरित है और इसमें तीन करोड़ नागरिकों की भागीदारी शामिल है। दस्तावेज में अल्पकालिक (2030), मध्यकालिक (2035) और दीर्घकालिक (2047) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशन के तहत संतुलित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की योजना बनाई गई है, जैसे कृषि, आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा। जीडीपी 45 करोड़ ले जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की जीडीपी को 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। स्टील, कोयला और बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि के साथ ही राज्य को आईटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, डिजिटल सेवा, नागरिक सहभागिता और खनन से जुड़े नवाचारों को भी प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विज़न की बहुआयामी रणनीति और नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दृष्टिपत्र से छत्तीसगढ़ को नवाचार, रोजगार और निवेश के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की ठोस योजना तैयार की गई है।