रायपुर, 28 जुलाई। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस कड़ी में अगले एक हफ्ते में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तय की जाएगी। पार्टी की जल्द प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति है। प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी सैलजा ने पिछले दिनों समन्वय समिति की बैठक में विधानसभा प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया था। बैठक में विधानसभावार पार्टी की स्थिति पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बैठक में सर्वे रिपोर्ट को भी रखा गया। पार्टी तीन सर्वे करा चुकी है। इन रिपोर्टो के आधार पर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का आंकलन किया गया। डेढ़ दर्जन से अधिक विधायकों की स्थिति कमजोरचर्चा है कि पार्टी डेढ़ दर्जन से अधिक विधायकों की स्थिति को कमजोर मान रही है। कुछ सीटों पर काफी मेहनत की जरुरत बताई गई है। इन सबको देखते हुए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के चुनाव समिति की बैठक जल्द होगी। बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। पार्टी ने चुनाव समिति की घोषणा कर चुकी है। इसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट के 9 मंत्रियों को भी जगह मिली है। साथ ही साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, और सेवादल के प्रमुख भी समिति में शामिल हैं।बताया गया कि चुनाव समिति की बैठक में प्रक्रिया पर विचार होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्लॉक, और जिलों से आवेदन बुलाए गए थे। टिकट के लिए सभी को संबंधित ब्लॉक में आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला, और फिर प्रदेश की चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। चुनाव तारीख के पूर्व प्रत्याशी घोषित करेगी पार्टीचर्चा है कि पार्टी इस बार प्रत्याशी पहले घोषित करने की योजना बना रही है। आमतौर पर चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद ही प्रत्याशी चयन के लिए बैठक होती थी। मगर इस बार ज्यादातर लोगों को पहले से ही संकेत दे दिए जाएंगे। चुनाव समिति के एक सदस्य ने सीजी न्यूज़ ऑनलाइन से चर्चा में कहा कि आधे से ज्यादा सीटों पर तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तैयारी करने के लिए कह दिया जाएगा। मशक्कत बाकी सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए होगी।ज्यादातर निगम-मंडल के पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ेगासरकार के निगम-मंडलों के ज्यादातर पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति बन गई है। खबर है कि एक-दो जगह ही नई नियुक्तियां हो सकती है। बताया गया कि जिन निगम-मंडलों के पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो गया है, उनमें से कई का कार्यकाल बढ़ाया भी जा रहा है।प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी सैलजा ने निगम-मंडलों में नई नियुक्तियों के संकेत दिए थे। इसके बाद से नई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के अंदरखाने में चर्चा चल रही है। लेकिन अब यह तय हो गया है कि ज्यादातर निगम-मंडल के पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। एक-दो जगहों पर ही नई नियुक्तियां हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि यह फैसला पार्टी की समन्वय समिति की बैठक में हुआ है। ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में समिति के एक सदस्य ने इसकी पुष्टि भी की है। कुछ निगम-मंडल के अध्यक्षों के कार्यकाल बढ़ाए भी जा चुके हैं। इनमें अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के चेयरमैन सन्नी अग्रवाल, महिला आ अध्यक्ष श्रीमती डॉ. किरणमयी नायक, और अन्य है। सभी के कार्यकाल आगामी आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। निगम-मंडल के अध्यक्षों के कार्यकाल बढ़ाए भी जा चुके हैं। इनमें अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के चेयरमैन सन्नी अग्रवाल, महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. किरणमयी नायक, और एक-दो अन्य है। सभी के कार्यकाल आगामी आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। Cglive24 News

मंत्री रविंद्र चौबे बोले— अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई, जल्द होगा निर्णय, 15 अगस्त से पहले होगी 9 हजार शिक्षकों की नियुक्ति नियमितीकरण की मांग के चलते मनरेगा के 12 हजार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 13000, विद्युत विभाग के 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं. RAIPUR. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया है। एक तरफ जहां प्रदेश में हजारों अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई है। जल्द निर्णय होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले 9 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 54 विभाग में काम करने वाले 45000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है । पिछले 25 दिनों से प्रदेश भर के हजारों संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी सिर्फ एक मांग है नियमितीकरण। महिला कर्मचारी अपने दूध पीते बच्चे को लेकर तिलमिला देने वाली धूप में रैली निकाल रही है, जो ठीक से चल नहीं पाते वह दिव्यांग कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक मांग पहुंचे इसलिए कर्मचारी कभी दंडवत रैली निकालते हैं तो कभी जेल भरो आंदोलन करते हैं। कभी विधानसभा घेराव का ऐलान होता है तो कभी मंत्रालय कूच करने की। इन सारी कवायद के पीछे बस एक मांग खड़ी है । सरकार ने 2018 में इन्हे नियमित करने का वादा किया था, वह वादा निभाए। बता दें कि नियमितीकरण की मांग के चलते मनरेगा के 12 हजार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 13000, विद्युत विभाग के 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दर्जनों विभाग के सैकड़ों कर्मचारी भी इसमें शामिल हैे। इनकी हड़ताल से आम जनता परेशान हैं लेकिन सरकार को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। 25 दिनों की हड़ताल में एक बार भी इन से बातचीत की पहल नहीं की गई। दिखाने के लिए तो एस्मा जैसे सख्त आदेश भी जारी हुए लेकिन आदेश जारी कर उसे खुद सरकार लागू नहीं करवा सके। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि जब और नियमित और संविदा कर्मचारियों की भर्ती अस्थाई तौर पर होती है तो फिर नियमितीकरण की आग लगती क्यों है। कर्मचारी संगठन इसकी मांग शुरू क्यों करते हैं। इसका जवाब है सरकार और राजनीतिक पार्टियों का अपना स्वार्थ कम पैसे पर काम कराने की लालच में कर्मचारी संविदा और ठेके पर रखे जाते हैं फिर जब तादाद बड़ी हो जाती है तो नियमितीकरण की मांग शुरू हो जाती है वोट बैंक की लालसा में राजनीतिक पार्टियां इसे सपोर्ट करती है और फिर शुरू होता है धरना प्रदर्शन का सिलसिला। अभी जो संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है इसके पीछे भी 2018 के कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसमें इन सभी को नियमित करने का वादा किया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल यही है की लगातार चलने वाली इनके आंदोलन धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जनता का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। Cglive24 news Play Store YouTube channel news

BJP ने घोषित कीं चुनाव समितियाँ, 16 कमेटियों में 150 से ज्यादा नेता, जानें किसे मिली क्या जिम्मेदारी इस लिस्ट में बिलासपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सुभाष राव शामिल हैं। करीब 150 से अधिक नेताओं को विभिन्न समितियों का हिस्सा बनाया है। RAIPUR. छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अब सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इस बीच, प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव समितियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के चुनावी टीम में कुल 16 समितियां हैं, जिसमें 150 से ज्यादा नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी की चुनावी समितियों की घोषणा कर चुनावी सेना तैयार कर ली है। इस 16 समितियों की लिस्ट के जरिए चुनावी वार रूम से लेकर फील्ड तक की नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस लिस्ट में बिलासपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सुभाष राव शामिल हैं। करीब 150 से अधिक नेताओं को विभिन्न समितियों का हिस्सा बनाया है। कई तेज तर्रार नेताओं को बीजेपी ने कमान सौंपी है। ये सभी नेता बीते कई चुनावों में अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। नई सूची के अनुसार सुभाष राव कंट्रोल रूम, विमान एवं हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति के संयोजक होंगे, जबकि जयप्रकाश चंद्रवंशी विधि विभाग समिति के संयोजक और आईटी समिति का संयोजक दीपक महस्के को बनाया गया है। प्रशांत ठाकुर को सोशल मीडिया समिति के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई और रसिक परमार को मीडिया समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं, आवास विभाग व्यवस्था समिति के संयोजक की जिम्मेदारी सुरेंद्र पाटनी को दी गई, जबकि राजेश मूणत को प्रचार प्रसार साहित्य निर्माण समिति का संयोजक बनाया गया। श्रीचंद सुंदरानी सांस्कृतिक दल प्रचार समिति के संयोजक की जिम्मेदारी को दी गई। लोकेश कावड़िया को केंद्रीय नेताओं का प्रवास एवं स्वागत समिति का संयोजक बनाया गया। इसके अलावा वाहन व्यवस्था समिति के संयोजक रोहित द्विवेदी होंगे। प्रशासकीय अनुमति समिति के संयोजक का जिम्मा मोहन पवार को दिया गया। अन्य राज्यों से आने वाले कार्यकर्ताओं के समन्वय समिति का संयोजक अशोक बजाज को बनाया गया। कंटेंट क्रिएटर समिति के संयोजक पंकज झा होंगे, जबकि राजेश मूणत को क्रय समिति के संयोजक की कमान दी गई है। चुनाव आयोग संपर्क समिति का संयोजक नरेश चंद्र गुप्ता को बनाया गया और अमर अग्रवाल को वित्त समिति का संयोजक घोषित किया गया। Cglive24 News