वह 2009 का लोकसभा चुनाव था. उसमें आख़िरी बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. उस चुनाव में कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार खड़े किए थे. इनमें से 209 सीटों पर उसे जीत मिली थी.उसका यह प्रदर्शन लोकसभा में बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़े से कम था. इसलिए संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) की सरकार दोबारा बनी.इससे पहले 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ़ 145 सीटें ही मिलीं थीं, जबकि उसने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था. कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 529 सीटों पर चुनाव 1996 में लड़ा था.18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान शुक्रवार को हो चुका है. इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है.कांग्रेस अब तक 301 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उसके 300 से 320 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की संभावना है. यह 1951 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 2019 के चुनाव में उसने 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे. साल 2019 में उसे 421 सीटों में से केवल 52 पर ही जीत मिली थी. इस समय कैसी है कांग्रेस की हालत ऐसे में कांग्रेस की इस स्थिति पर कई सवाल उठने लाज़मी हैं. राजनीतिक गलियारों में इस पर ख़ूब चर्चा भी हो रही है कि सबसे पुराने राष्ट्रीय दल कांग्रेस को ऐसा क्यों करना पड़ा.जानकार बताते हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है. यह स्थिति उसी तरफ़ इशारा करती है. [caption id="attachment_6693" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]लंबे समय से कांग्रेस पर नज़र रखने वाले लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. [caption id="attachment_6692" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]उन्होंने कहा, ''इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि वो सिर्फ़ अपने बूते भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है. इसलिए उसने क्षेत्रीय दलों पर ज़्यादा भरोसा किया. इसे एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसने त्याग की भावना से ऐसा किया है.'' किदवई कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेने के सिवा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था. [caption id="attachment_6707" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption]वो मानते हैं कि 'इस बार कांग्रेस ने अपनी जीत का लक्ष्य भी कम ही रखा हुआ है. वो आधे की भी आधी सीटें जीत पाए तो वो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.'लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कितना मज़बूत होगा, यह तो समय ही तय करेगा. [caption id="attachment_6691" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]रशीद किदवई कहते हैं, ''कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया है मगर उसके साथ आने वाले दल अपने अलग-अलग घोषणापत्र लेकर आए हैं. उन दलों ने कांग्रेस के घोषणापत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है. इसलिए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितना चुनावी लाभ मिल पाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे. कांग्रेस के घोषणापत्र को इण्डिया गठबंधन का साझा घोषणापत्र होना चाहिए था. यहां भी कांग्रेस चूक गई.''कितनी सीटों पर लड़ाई में हैं क्षेत्रीय दल जानकार कहते हैं कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लगभग 200 ऐसी सीटें हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय दलों से सीधा चुनावी संघर्ष है. इस मायने में भी कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था.वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस का जो हाल हो चुका है, यानी जिस तरह पिछले पांच साल में संगठन के बड़े और छोटे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन एक-एक कर थामा है, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने सिर्फ़ यही एक विकल्प बचा हुआ था. एनके सिंह अभी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट से फोन पर कहा कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है, जहां उसे योग्य उम्मीदवारों का भी अभाव होने लगा है.उनका कहना था, ''कांग्रेस के पास तो मौजूदा हालात में सभी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं नज़र आ रहे हैं. ऐसे में यही एक विकल्प उसके सामने था कि वो क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन करे और उनसे समर्थन ले.''इस क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को दे दीं. इसमें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में कुल 201 सीटें हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 या उससे कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी.उसी तरह वो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 17 पर ही चुनाव लड़ेगी जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 पर और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 पर लड़ रही है.

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग ट्रेंड के क्या मायने? क्या BJP पूरा कर पाएगी मिशन 370 पिछले चुनाव की तुलना में कई राज्यों में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है. बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश और यूपी में भी मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज किए गए हैं. [caption id="attachment_6707" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok sabha election 2024) के लिए 7 चरण में देश में मतदान होने हैं. पहले चरण के लिए देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64 प्रतिशत वोट डाले गए हैं. पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है. पिछले चुनाव में लगभग 70 प्रतिशत मतदान हुए थे. देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है. सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6 प्रतिशत वोट डाले गए. बंगाल में लगभग 78 प्रतिशत मतदान की सूचना है. वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला. बिहार में महज 47.50 प्रतिशत वोटिंग की खबर है. ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे?[caption id="attachment_6691" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS मतदाताओं में 2019 और 2014 वाला नहीं दिखा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी. 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे. इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है. बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी.[caption id="attachment_6692" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWSउत्तर भारत के राज्यों में भी कम वोटिंग के क्या हो सकते हैं परिणाम? बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है. वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014, 2019 की तरह ही शानदार प्रदर्शन करेगी. हालांकि मतदान प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है.[caption id="attachment_6693" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS क्या मिशन साउथ के चक्कर में नॉर्थ के राज्यों में होगा नुकसान? बीजेपी इस चुनाव में मिशन साउथ को लेकर बेहद एक्टिव नजर आयी है. पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में लगातार सभा की जा रही है. बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हालत में दक्षिण भारत के राज्यों में भी उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा. हालांकि ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कमी रह गयी. बीजेपी के मजबूत राज्यों में भी वोटर्स में क्यों नहीं है उत्साह? बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53 प्रतिशत मतदान हुए थे वहीं इस चुनाव में लगभग 47 प्रतिशत वोट ही पड़े हैं. बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुए हैं उन सीटों पर पिछले चुनाव में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुए थे. वहीं इस बार 57 प्रतिशत वोट ही पड़े हैं. मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिले हैं. Cglive24 NEWS कम मतदान से कई बार सत्ताधारी दलों को हुआ है फायदा हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं. वहीं कुछ आंकड़ें बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती है. कई बार ऐसा राज्यों के चुनावों में देखा गया है कि जब बंपर वोटिंग हुई है तो सत्ता में बदलाव हुए हैं. सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं. कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला है. मतदान प्रतिशत में गिरावट से बदलती रही है सरकार पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले है. जब-जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है 4 बार सरकार बदल गयी है. वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है. 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गयी. जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गयी. वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गयी और कांग्रेस की सरकार चली गयी. विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी. 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गयी. 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ. वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला. छिटपुट घटनाओं के बीच देश में शांतिपूर्ण हुआ मतदान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम सात बजे तक 60.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आईं, वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनेड लांचर के गोले में दुर्घटनावश विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई. निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा अभी केवल अनुमान आधारित है और मतदान शांतिपूर्ण एवं निर्बाध तरीके से हुआ. Cglive24 NEWS लोकसभा चुनाव के साथ शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान किया जा रहा है. विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वालों में विवाह परिधान में आए कई नवविवाहित जोड़े, दिव्यांग लोग और स्ट्रेचर तथा व्हीलचेयर पर आए कुछ बुजुर्ग शामिल थे. Cglive24 NEWS

लोकसभा चुनाव2024 : भाजपा का संकल्प पत्र जा..... महिला, गरीबों व युवाओं पर फोकस जानिए घोषणा पत्र की खास बातें नईदिल्ली। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय योजनाओं के कुछ लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस बार संकल्प पत्र महिला, गरीबों व युवाओं को फोकस में रखकर बनाया गया है। समिति के अनुसार संकल्प पत्र में उन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया जिन्हें की पूरा किया जा सके। संकल्प पत्र जारीकरते हुए एक बात कही गई कि आने वाले पांच सालों तक मुफ्त राशन योजना लागू रहेगी।[caption id="attachment_6692" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] बता दें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनाई गई। इसी समिति ने संकल्प पत्र तैयार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति की संयोजक हैं। भाजपा के संकल्प पत्र के लिए देशभर के 15 लाख से ज्यादा एक्सपर्ट्स के सुझाव भी मिले हैं। इस मौके पर संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि हम जो कहते हैं, वो हम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने अनुच्छेद 370 समाप्त करने का वादा किया, महिलाओं को संसद में आरक्षण का वादा किया, उसे पूरा किया। राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, आज नौ एकड़ में भव्य राम मंदिर स्थापित हो चुका है। [caption id="attachment_6691" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS योजनाओं का लाभ लेने वालों को सौंपी पहली कापी संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग-अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग हैं, जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। इसके साथ ही पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं सभी को बधाई देता हूं। राजनाथजी और उनकी टीम, लाखों सुझाव भेजने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। Cglive24 NEWSपूरे देश को रहता है संकल्प पत्र का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने घोषणापत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये Cglive24 NEWS[ पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करत इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ ऑपर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ ऑपर्च्यूनिटीज पर फोकस है। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेस पर ध्यान देने जा रहे हैं। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संकल्प पत्र 24 ग्रुप्स में, इसमें 10 सोशल ग्रुप हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद 24 ग्रुप्स में विषय को बांटा है। 10 सोशल ग्रुप्स में गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटिजन, पिछड़े-कमजोर वर्ग शामिल है। गवर्नेस को 14 सेक्टर में बांटा। भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास, गुड गवर्नेस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को रखा है। [caption id="attachment_6693" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]संकल्प पत्र की खास बातें.1. 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा।2. 80 करोड़ परिवारों को पांच और साल मुफ्त राशन स्कीम का फायदा।3. आयुष्मान योजना के दायरे में ट्रांसजेडर भी होंगे।4. हर घर नल से जल योजना का विस्तार।5. सरकार की उज्ज्वला योजना जारी रहेगी।6. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा।7. एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रहेगी।8. हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी।9. तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा।10. स्वनिधि योजना का गांवों तक विस्तार होगा।11. सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।12. सीमापार घुसपैठ पर नकेल।13. मछुआरों के लिए बीमा योजना।14. मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी।15. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।16. वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा। इसके तहत वंदे भारत के तीन मॉडल- वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयरकार और वंदे भारत मेट्रो, दौड़ेंगे।17. मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये के लोन दिए जाएंगे।18. पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे।