मथुरा :  उच्चतम न्यायालय द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कुशल प्रबंधन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगुवाई में गठित की गई उच्चाधिकारी प्राप्त प्रबंधन समिति सरलता एवं सुगमता से श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। समिति द्वारा पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार तय की गई एजेंसी द्वारा 27 फरवरी से ठाकुर जी के दर्शनों का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को न केवल सुबह व शाम की ठाकुरजी की राजभोग व शयनभोग आरती आदि विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन दर्शन किए, बल्कि अपराह्न एक बजे से रंगभरनी एकादशी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित रंगीली होली का सीधा प्रसारण भी देखा। समिति की ओर से बताया गया है कि श्रद्धालु दुनिया के किसी भी शहर में बैठकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर घर बैठे अथवा यात्रा करते समय भी, जब वे चाहें, समयानुसार दर्शन कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसलिए श्रद्धालु भी धक्का-मुक्की से बचना चाहते हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने दर्शन के सीधा प्रसारण की व्यवस्था बनाई है। काफी प्रयासों के बाद रंगभरनी एकादशी पर शुक्रवार से सीधा प्रसारण शुरू हो गया। मंदिर के अंदर दो एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा गेट नंबर एक और गेट नंबर चार पर भी दो बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जिससे मंदिर में प्रवेश न पा सकने वाले श्रद्धालु भी बाहर रहकर भी दर्शन कर रहे हैं। इन साइट पर कर सकते हैं ठाकुर जी के दर्शन *यूट्यूब-https://www.youtube.com/@thakurjishribankebihariji * फेसबुक-https://www.facebook.com/thakurjishribankebihariji * इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/thakurjishribankebihariji * एक्स-https://x.com/thakurjisbbji

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी किसानों की बेहतरी के लिए हम कई प्रकार के नवाचार कर रहे हैं। हमारी सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार के 17 अलग-अलग विभागों पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि, उद्योग को साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए बगीचे से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। राज्य में पहली बार कृषि केबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में 2 मार्च को आयोजित की जा रही है। इसमें हम किसानों को होली की सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से सौजन्य भेंट के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय गृह मंत्री शाह से भेंटकर उन्हें अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा विश्व के श्रेष्ठ शासकों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कई आयोजन किए गए हैं।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में 40 साल पहले भीषण गैस त्रासदी हुई थी। जिसमें 25 हजार से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य सरकार ने बीते साल यूनियन कार्बाइड कारखाने में जमा कचरे का सफलतापूर्वक निष्पादन कराया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन पर एक भव्य स्मारक बनाये जाने के लिये केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। यहां 87 एकड़ भूमि पर भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशाला, विकास आधारित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश नक्सलवादी अभियान से मुक्त हो गया है। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है, यह हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रदेश में हर तरह की नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसी है। बालाघाट ने लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेला है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यहां बैगा महोत्सव आयोजित किया जाए, इस दिशा में गृह मंत्री शाह से मार्गदर्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत प्रदेश की 8 लाख से अधिक बालिकाओं का नि:शुल्क टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान प्रदेश की 14 से 15 साल की बालिकाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए सर्वे के बाद सरकार मदद कर रही है। मध्यप्रदेश देश का फूड बॉस्केट है। प्रदेश में रबी, खरीफ, ग्रीष्मकालीन फसलों की अच्छी उत्पादकता है। मध्यप्रदेश दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गेहूं उत्पादन में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। प्रदेश में उड़द, मसूर, तुअर पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। मध्यप्रदेश तिलहन में भी प्रथम स्थान रखता है। सोयाबीन और मूंगफली सबसे अधिक मध्यप्रदेश में ही होती है। प्राकृतिक खेती और बागवानी में भी मध्यप्रदेश सबसे आगे है। किसानों की समृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

बैतूल:  मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के कॉम्प्लेक्स पर बडा एक्शन हुआ है। बीजेपी सरकार में बीजेपी के ही नेता के खिलाफ हुई ये कार्रवाई बड़ा कुछ बयान कर रही है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बीजेपी नेता के कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया और मिट्टी में मिटा दिया गया है। बीजेपी नेता तपन विश्वास के खिलाफ कार्रवाई जानकारी के मुताबिक बैतूल में शनिवार को प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी मिट्टी कर दिया । दरअसल  बीजेपी नेता तपन विश्वास  ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रखा था, काम्पलेक्स की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के साथ ही जुर्माना वसूलने के भी आदेश दिए गए थे। हालांकि  बीजेपी नेता ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया अपील खारिज होने के साथ ही प्रशासन ने अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर  बीजेपी नेता ने खड़ा कर रखा था कॉम्प्लेक्स जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के चोपना बाजार का ये मामला है।  बीजेपी नेता तपन विश्वास के साथ ही कुछ अन्य लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था और यहां पर अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया था। और तो और इस अवैध कॉम्प्लेक्स की कुछ दुकानें भी बेची जा चुकी थीं। लेकिन ये कांम्पलेक्स सरकारी जमीन पर था तो लोकर निवासी ने  अवैध निर्माण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर दी थी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच की और ये  निर्माण अवैध पाया गया। हालांकि इसके खिलाफ तपन ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।