पटना। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद बिहार की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। वहीं आज नितिन नबीन ने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई है। नितिन नबीन ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, ‘आज, मैं बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी द्वारा मुझे सौंपी गई नई भूमिका के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और बिहार राज्य के विकास के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध रहूंगा।’ BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने ट्वीट किया, “…आज, मैं बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी द्वारा मुझे सौंपी गई नई भूमिका के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन…  pic.twitter.com/HegFFTvwwD — ANI_HindiNews (@AHindinews)  March 30, 2026 नियमों के अनुसार, राज्यसभा के लिए लिए निर्वाचित होने के 14 दिनों के भीतर विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने की बाध्यता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। वहीं उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहां उपचुनाव होना तय है. यह सीट परंपरागत रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। वहीं इस सीट के लिए अब डॉ. संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा, रणवीर नंदन, अजय आलोक और ऋतुराज सिन्हा का नाम  सामने आ रहा है। इनमें से संजय मयूख के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी एवं प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष नेताओं का करीबी माना जाता है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने को ले एनडीए में मंथन शुरू है। ऐसी संभावना है कि खरमास के बाद 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। अगले महीने की 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। नई सरकार के गठन होने तक मुख्यमंत्री का कामकाज नीतीश कुमार ही देखते रहेंगे। एनडीए में मंथन बिहार में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने को ले एनडीए में मंथन शुरू है। पिछले दिनों एनडीए के घटक दल हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) का नाम लिया था। लोजपा (रामविलास) की ओर से भी इसी तरह का वक्तव्य आया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मंच से भाजपा नेता की पीठ पर हाथ रख कहा था कि अब यही लोग देखेंगे। वहीं, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा या फिर जदयू का यह अभी तय नहीं हुआ है। एनडीए नेताओं की बैठक में यह तय होगा, इसलिए अब एनडीए के घटक दलों की बैठक इस मसले पर दिल्ली व पटना में आरंभ होगी। जदयू ने पहले से ही यह तय किया हुआ है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (Lalan Singh) और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इन बैठकों में शामिल हाेंगे। एक-दो दिनों के भीतर इस मसले पर मंथन की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। खरमास खत्म हाेने के बाद ही नई सरकार एनडीए घटक दल के नेताओं का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि खरमास खत्म होने के बाद ही बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आएगी। खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा। वहीं, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद वह 11 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कार्यकारी व्यवस्था होने तक वह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के तीन-चार दिनों के बाद बिहार में नई सरकार आ जाएगी। जदयू से दो उप मुख्यमंत्री का बनना भी तय इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा के किसी नेता के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही जदयू कोटे से दो उप मुख्यमंत्री का भी शपथ होगा। इनमें विजय चौधरी व नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के नाम की खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि बिहार में इस बार पहली बार भाजपा का सीएम बनेगा. ये भी तय है कि नीतीश के विधान परिषद से इस्तीफा देते ही एक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के गठन से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां आज से ही जोर पकड़ने लगेंगी. लेकिन, भाजपा बिहार में किसे अपना चेहरा बनाएगी ये अभी तक तय नहीं है. कुछ नेताओं को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है. बिहार का मुख्यमंत्री बनने की रेस में कौन-कौन है, आइये एक नजर डालते हैं. सम्राट चौधरी भाजपा से मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात आती है तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे आता है. सम्राट चौधरी अभी बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और BJP विधायक दल के नेता भी हैं. गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग उनके पास है. 2017 में भाजपा में शामिल हुए सम्राट चौधरी ने तेजी से पार्टी में अपनी पकड़ बनाई है. वह ओबीसी समाज से आते हैं और कुशवाहा समुदाय का एक प्रमुख चेहरा हैं. बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.27% से ज़्यादा है. बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर जाति का कार्ड खेल सकता है क्योंकि प्रदेश में यादवों और कुर्मी समुदाय से सीएम बन चुके हैं. भाजपा ने मध्य-प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर पहले ही एक समीकरण साध लिया है. सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना 2027 में होने वाले उत्तर-प्रदेश के चुनावों पर भी असर डाल सकता है. यूपी में कुशवाहा बिरादरी की ठीक-ठाक जनसंख्या है. ये भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मन में जरूर होगा. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी आगे बिहार का मुख्यमंत्री बनने की रेस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी आगे है. बिहार में उनकी अच्छी पकड़ है. वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं. बिहार में एनडीए के सभी दल किसी ‘पिछड़े चेहरे’ को ही सीएम बनाना चाहते हैं. नित्यानंद राय यादव समुदाय से हैं जिसे राजद और लालू यादव का पारंपरिक वोटर माना जाता है. नित्यानंद राय को आगे कर के भाजपा अपने धुर-विरोधी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है. निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में है. निशांत को हाल ही में राजनीति में पदार्पण कराया गया है. नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद निशांत ही बिहार में जदयू का नेतृत्व करेंगे. निशांत कुमार का नई सरकार में शामिल होना तो तय है. सवाल बस ये है कि क्या उन्हें अपने पिता की कुर्सी मिलेगी या नहीं. निशांत कुमार का युवा होना और कुर्मी समुदाय से होना उनके पक्ष में है. चौंका भी सकती है भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा कम चर्चा में रहने वाले चेहरों पर ही दांव लगाया है. BJP का नेतृत्व अक्सर ऐसे लोगों को चुनता है जिनके चुने जाने की उम्मीद कम होती है. इसलिए, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती जब तक इस बारे में सबकुछ सिर्फ अटकलें ही हैं.

नई दिल्ली।  वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत ‘सुपीरियर केरोसिन ऑयल’ (SKO) के वितरण की अनुमति दे दी है। भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक हालात और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए उठाया गया है, ताकि आम लोगों, खासकर कमजोर वर्गों को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों को विशेष छूट भी दी है, जिसके तहत वे पेट्रोलियम अधिनियम और नियमों में दी गई ढील का उपयोग करते हुए मौजूदा पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से 2,500 लीटर तक SKO का भंडारण कर सकेंगी। माना जा रहा है कि यह फैसला उन क्षेत्रों में राहत देगा जहां वैकल्पिक ईंधन की पहुंच सीमित है और घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन अभी भी अहम भूमिका निभाता है। सरकार का यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित आपूर्ति संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आम जनता पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों का असर कम किया जा सके।