नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को हाल ही में हुई उस घटना के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसमें यूजीसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। आयोग ने उन्हें मामले की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 13.02.2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में यूजीसी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी जातिगत पहचान के आधार पर उसे निशाना बनाया, उसे मौखिक रूप से गाली दी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हिंसा की धमकी दी और उसे अपमानित करने का प्रयास किया।"शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना जाति आधारित हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने मांग की कि... पत्र में लिखा है, "मैंने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष जांच, दोषियों/आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा, कानूनी सहायता और पीड़ित को मुआवजा देने का अनुरोध किया है।" इसमें आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कानूनग कर रहे हैं, ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। "रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी करे, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं," एनएचआरसी ने नोटिस में कहा।दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकार पर हमले के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तरी दिल्ली के डीजीपी और कुलपति से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने भी अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा कि उपद्रवियों से "कानून के अनुसार" निपटा जाएगा और उन्होंने महिलाओं के प्रति अपमान के प्रति असहिष्णुता का आह्वान किया। "दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।" कानूनगो ने X पर लिखा। (ANI)

नई दिल्ली: भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित ओल चिकी स्क्रिप्ट के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेसिडेंट ने कहा कि संथाल कम्युनिटी की अपनी भाषा, लिटरेचर और कल्चर है। हालांकि, अपनी स्क्रिप्ट न होने की वजह से, संथाली भाषा शुरू में रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। नेपाल, भूटान और मॉरिशस में रहने वाले संथाल कम्युनिटी के लोग भी उन देशों में मौजूद स्क्रिप्ट में लिखते थे। ये स्क्रिप्ट संथाली भाषा के असली शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाती थीं। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाई। तब से, इसका इस्तेमाल संथाली भाषा के लिए किया जाता रहा है। अब, यह स्क्रिप्ट दुनिया भर में संथाल पहचान की एक मज़बूत निशानी है। यह संथाल कम्युनिटी के बीच एकता बनाने का भी एक असरदार तरीका है।प्रेसिडेंट ने कहा कि ओल चिकी का सौ साल पूरा होने का सेलिब्रेशन इस स्क्रिप्ट को बढ़ावा देने का फैसला करने का मौका होना चाहिए। बच्चे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और बंगाली या किसी भी दूसरी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मातृभाषा संथाली भी ओल चिकी स्क्रिप्ट में सीखनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह देखकर खुशी हुई कि कई लेखक अपनी रचनाओं से संथाली साहित्य को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी रचनाओं से लोगों को जगाने की सलाह दी।की राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कई भाषाओं का बगीचा है। भाषा और साहित्य ही वे धागे हैं जो समुदायों के बीच एकता बनाए रखते हैं। साहित्य के लेन-देन से भाषाएँ बेहतर हो सकती हैं। संथाली साहित्य को दूसरी भाषाओं के छात्रों तक ट्रांसलेशन और राइटिंग के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए और इसका उल्टा भी होना चाहिए। इस मौके पर, राष्ट्रपति ने ओल चिकी के 100 साल पूरे होने पर एक यादगार सिक्का और पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। उन्होंने संथाली लोगों के बीच ओल चिकी स्क्रिप्ट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संथाल समुदाय के 10 सफल लोगों को भी सम्मानित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में देश का फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) लॉन्च करते हुए कहा कि दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा भारत का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “डिजिटल इंडिया” शब्द का मैं जब प्रयोग करता हूं और 11 साल पहले मुड़कर देखते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। आज यही 11 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। मतलब दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक भारत में होता है। आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीबीटी ने देश में 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा और पीएम मोदी के मंत्र ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ को जमीन पर उतारेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 11 साल पहले का समय मुझे याद है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत अनाज को तौलने में होती थी। उसके वेट करने वाले स्केल को डिजिटल किया गया। राशन कार्ड फर्जी होते थे, लेकिन अब ई-राशन कार्ड ला दिया गया, फिर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ आया और अब यह जो सिस्टम शुरू हुआ है, इससे और पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारी पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाई। कांग्रेस की सरकार में 500 गांवों तक ही कनेक्टिविटी पहुंची थी, लेकिन आज 1 लाख 7 हजार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंची है। पीएम मोदी के उस उद्गार को, जब उन्होंने 2014 में कहा था कि ‘मेरी सरकार गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार में पहला अधिकार इनका है, उस समय हम भावुक होकर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वही चीज मुस्कुराकर देखते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिल रहा है। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुना अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है। उन्होंने पिछले एक दशक में किए गए कल्याणकारी कामों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत चार करोड़ घर बनाए गए हैं, 13 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 13 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर दिए गए हैं, और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2.91 करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन गई हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की बड़ी कोशिशों को दिखाता है.