रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से सीनियर सिटीजन्स को बड़ी सौगात दी गई है। रेल मंत्री ने बताया कि नए नियमों के बाद सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में खास छूट मिलेगी। Senior Citizen : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को लेकररेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ने बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है। बदलेगी आयु की सीमामीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा टिकट पर मिल रही रियायतों को सिर्फ कुछ कैटेगिरी तक ही सीमित रखा जाएगा। वहीं, पहले की बात करें तो पहले सभी कैटेगिरी के लोगों को रियायतें मिलती थीं। जल्द बनाए जाएंगे नियमरेलवे बोर्ड ने बताया कि वह वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने का प्लान बना रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों की लागत को कम करने का विचार है। फिलहाल अभी तक किसी भी नियम और शर्तों को तय नहीं किया गया है। 53 फीसदी मिलता है डिस्काउंटरेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में सफर करने वाले सभी नागरिकों को किराए पर औसतन 53 फीसदी का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों, स्टूडेंट्स और मरीजों को इस छूट के अलावा भी कई तरह की रियायतें मिलती हैं किस क्लास में मिलेगी छूट?लोकसभा में रेलमंत्री से रेलवे कंसेशन को लेकर के सवाल किया गया कि क्या रेलवे फिर से ट्रेन टिकटों पर छूट की सुविधा देगा। इस पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2019-20 में रेलवे ने पैसेंजर टिकट पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। इसके अलावा संसद से जुड़ी स्थाई समीति ने स्लापर और थर्ड एसी में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में कंसेशन देने का सुझाव दिया है। Cglive24 News

पुलिस लाइन में बने सरकारी आवास में महिला कांस्टेबल अपने वकील दोस्त के साथ बंद कमरे में रंगरेलियां मना रही थी. इसी दौरान उसके पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. आरपीएफ में तैनात सिपाही पति ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाया और रूम पर पहुंच गया. पति महिला कांस्टेबल और उसके दोस्त वकील का वीडियो बना लिया. पूरा मामला कानपुर के पुलिस लाइन का है. पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल ने अपने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में वकील दोस्त को बुला लिया जिसकी जानकारी उसके आरपीएफ में तैनात सिपाही पति को मिल गई. फिर क्या था, पति ने 112 डायल किया और सिपाहियों के साथ पुलिस लाइन स्थित आवास के रूम में पहुंच गया. दरवाजा खुलने पर वकील दोस्त और पत्नी महिला कांस्टेबल आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दिए तो पति ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. रूम से पुलिस महिला कांस्टेबल और वकील दोस्त को शहर कोतवाली ले गए जहां पुलिस ने पूछताछ करके दोनों को छोड़ दिया. बताया जा रहा है आरपीएफ में तैनात सिपाही पति इटावा का रहने वाला है. महिला कांस्टेबल से 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी लेकिन विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे. महिला कांस्टेबल ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है. बताया यह भी जा रहा है कि पति-पत्नी के विवाद का कारण भी महिला सिपाही का संदिग्ध चरित्र ही है.

भारतीय मसालों में गाय के गोबर का दावा: यूट्यूब चैनलों को नोटिस, हाईकोर्ट ने यूट्यूब को दिया वीडियो हटाने का आदेश यूट्यूब पर भारतीय मसालों को लेकर खुलेआम ऐसी बातें कही जा रही थीं जो सरासर झूठ हैं. अब इस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है… नईदिल्ली (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है. हाईकोर्ट ने कैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर गूगल को ये आदेश दिया। कंपनी ने यूट्यूब चैनलों पर आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने के बाद मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने दो यूट्यूब चैनलों को कंपनी को बदनाम करने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया। कोर्ट में पेश दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि वीडियो में बिना किसी आधार के कंपनी के बारे में बदनाम करने वाली टिप्पणियां की गई थीं. कोर्ट ने कहा, आपत्तिजनक वीडियो में बिना किसी आधार के वादी के उत्पादों को लेकर बदनाम करने वाली टिप्पणियां हैं. वादी ने वीडियो में बताए गए उत्पादों/मसालों में शामिल सामग्रियों की एक सूची रिकॉर्ड पर रखी है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने संबधित नियामक नियामकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. साथ ही एक प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति की बात नहीं कही गई है।यूट्यूब चैनलों को नोटिस इससे पहले सुनवाई के पहले दिन कोर्ट ने गूगल को वीडियो हटाने और बेसिक सब्सक्राइबर की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. गूगल से जानकारी मिलने के बाद यूट्यूब चैनल ‘टीवीआर’ और ‘व्यूज एन न्यूज’ को समन जारी किया. दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने एकतरफा कार्यवाही करने का फैसला किया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने संक्षिप्त कार्रवाई को लेकर जोर दिया और कोर्ट का ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), नियम, 2021 के नियम 4(4) की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया, जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देखे जाने वाली या स्ट्रीम होने वाली सामग्री का नियमन करता है।