सीजी लाइव 24 न्यूज सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे:सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई; एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं... एक साल में सिलेंडर 300 रुपए सस्ता, सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगेबीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। नीचे 7 ग्राफिक्स में बीते एक साल क्या हुआ सस्ता क्या महंगा बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने-घटने से सस्ते-महंगे होते प्रोडक्टप्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है:  1. डायरेक्ट टैक्स: इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसे गवर्न करती है।...2. इनडायरेक्ट टैक्स: इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है।  जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गवर्न करती है।GST के दायरे में 90% प्रोडक्ट, इससे जुड़े फैसले GST काउंसिल लेती है2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत GST पर निर्भर करती है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है 

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू SSPU Bhilai में NEP लागू। नए एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को होग बेनिफिट।– हर साल के अध्ययन की होगी अलग-अलग महत्ता। जानें क्या है ‘मल्टीपल एग्जिट और एंट्री’ की नई फैसिलिटी। सीजी लाइव 24 न्यूज , भिलाई। छत्तीसगढ़ की शिक्षाधानी भिलाई में अपनी पहचान बना चुके श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhiali) में इस एकेडमिक सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दिशा और निर्देश के मुताबिक नए अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम वर्ष में लागू कर दी गई हैं सीजी लाइव 24 न्यूज श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhilai) के कुलाधिपति IP Mishra ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2024-25 में प्रेशर्स स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली हैं। अब सभी प्रोफेसर्स, लैब टेक्नीशियंस सहित नॉन टेक्निकल स्टॉफ को वर्कशॉप के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा हैं। SSPU Bhiali के कुलपति डॉ.एके.झा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट्स को मेन सब्जेक्ट का सलेक्शन करना होगा। ग्रेजुएशन (UG) अब चार साल का होगा। इसमें आठ सेमेस्टर होंगे। इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की नई फैसिलिटी मिलेगी। यानी पहले साल की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर अभी की तरह डिग्री मिलेगी।  जबकि चार साल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को ऑनर्स की उपाधि मिल पाएगी। फोर ईयर कम्प्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) उपाधि के लिए सिर्फ एक साल अध्ययन करना होगा। तीन साल वाले स्टूडेंट्स अभी की तरह दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हरेक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का इंटरनल एग्जाम और मेन एग्जाम के नंबर्स एड होंगे। मेन एग्जाम में 70 फीसदी नंबर होंगे। तो इंटरनल एग्जाम में 30 फीसदी नंबर होंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह हुआ हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए पहले 33 प्रतिशत नंबर लाने होते थे। मगर अब अब 40 प्रतिशत नंबर लाने पर ही उत्तीर्ण हो पाएंगे। वैसे परिणाम क्रेडिट बेस पर आधारित होगा। सेमेस्टर सिस्टम से जारी परीक्षा परिणाम में फीसदी के स्थान पर ग्रेडिंग दी जाएगी। पहले के सिस्टम में बैक और रिवैल्यूएशन का नियम था, जो अब खत्म कर दिया गया हैं।– रिसर्च करने वालों को ऐसे होगा फायदासीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai के डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि मेन सब्जेक्ट में चार वर्ष का UG पाठ्यक्रम एक सौ 60 क्रेडिट स्कोर के साथ पूरा करने पर स्टूडेंट को चार वर्ष की UG ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। जबकि जो स्टूडेंट शुरुआती छह सेमेस्टर में 75 फीसदी या इससे ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं और शोध करना चाहते हैं तो चौथे साल में रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं।उन्हें संस्था के प्राध्यापक के निर्देशन में रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में 12 क्रेडिट समेत कुल 160 क्रेडिट स्कोर हासिल करने पर UG ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। –सीजीलाइव 24न्यूज तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ करने का मौकाडॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि यदि कोई स्टूडेंट पहले, दूसरे या तीसरे साल के बाद पढ़ाई छोड़ता हैं तो वह तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ कर सकता हैं। उसे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए उसे समर वोकेशन में चार क्रेडिट का कोर्स करना होगा।– एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग में बताई बारीकियांट्रेनिंग के लिए हुए वर्कशॉप में SSPU, Bhilai के नोडल अफसर डॉ.रवि श्रीवास्तव ने डिटेल में जानकारी दी। एग्जाम कंट्रोलर डॉ.संदीप श्रीवास्तव ने एग्जामिनेशन सिस्टम हुए जरूरी बदलावों को बिन्दुवार समझाया। सीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai की अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) डॉ.प्राची निमजे ने कहा कि नए सत्र में आने वाले विद्यार्थियों के लिए जल्द ही इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंप्लीट जानकारियां दी जाएगी।  

सीजी लाइव 24 न्यूज CG इन जातियों को मिलेगा एसटी का दर्जा: अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने राज्‍य सरकार ने केंद्र को भेजा सीजी लाइव 24 न्यूज छत्‍तीसगढ़ में 3 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। राज्‍य सरकार की तरफ से इसका प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा गया है। सीजी लाइव 24 न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपु प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।[caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।  विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्दगौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।