NPCI ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. अब इस तरह के पेमेंट पर यूजर्स को इंटरचेंज फीस के तौर पर शुल्क देना होगा. जानें क्या है पूरी खबर… नईदिल्ली (ए)। बदलते वक्त के साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) यानी यूपीआई (UPI) आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment) करना पसंद करते हैं. ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI) फीस लागू किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के पैसों ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर ही यह इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह फीस आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1 फीसदी होगा. गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस तय की है. कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद NPCI इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले करेगा।

इस ऐप के जरिए करदाता मोबाइल पर टीडीएस सहित वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देख सकेंगे। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्रित कर (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर लेनदेन की व्यापक जानकारी मिलेNEW DELHI : बजट 2023 की घोषणा करते हुए सरकार ने नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर योग्य आय बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक की आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।गी।इससे 70 लाख से कम आय वालों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह लाभ केवल उन करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा, जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को राहत है. आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री इनकम का ऐलान किया था। नई कर व्यवस्था के तहत, सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी है। 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएं।करदाताओं के लिए नया ऐपआयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए करदाता मोबाइल पर टीडीएस सहित वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देख सकेंगे। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्रित कर (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर लेनदेन की व्यापक जानकारी मिलेगी।साथ ही उन्हें अपनी राय रखने का भी मौका मिलता है। करदाता मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)/करदाता सूचना विवरण (टीआईएस) में उपलब्ध सूचना को देख सकेंगे। यह ऐप आयकर विभाग द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है और Google Play और App Store पर उपलब्ध है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “ऐप का उद्देश्य करदाता को एआईएस/टीआईएस के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह करदाता से संबंधित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी प्रदान करता है।

नई दिल्ली| भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहीं बांसुरी स्वराज को सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर गई हैं। उन्हें भाजपा की दिल्ली इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ की सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्णकालिक राज्य अध्यक्ष के रूप में नामित होने के बाद राज्य इकाई में अपनी पहली नियुक्ति में स्वराज को इस पद पर नामित किया। उन्होंने कहा कि स्वराज की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इससे भाजपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि वह अतीत में भी कानूनी मामलों में पार्टी की मदद करती रही हैं, बांसुरी ने कहा कि यह सिर्फ इतना है कि मुझे औपचारिक रूप से दिल्ली भाजपा के कानूनी विभाग के सह-संयोजक के रूप में अधिक सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया गया है।उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे भाजपा दिल्ली प्रदेश की सह-संयोजक के रूप में पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया और मैं भाजपा की बहुत आभारी हूं।    भाजपा की दिल्ली इकाई के एक बयान के अनुसार, बांसुरी स्वराज ने 2007 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ पंजीकरण कराया और कानूनी पेशे में 16 साल का अनुभव