केंद्र सरकार ने जांच में कमी पाए जाने पर 40 मेडिकल कॉलेज की मान्यता की रद्द, 150 कॉलेजों की जांच जारी नईदिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने देश के 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 150 मेडिकल कॉलेजों को निगरानी में रखा है, यानी इन पर भी जल्द ऐक्शन हो सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जांच के दौरान इन कॉलेजों में कई तरह की कमियां पाई गई थीं. ये जांच नेशनल मेडिकल कमीशन के यूजी बोर्ड ने की थी जिसके बाद इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार ने जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की वो, गुजरात, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य के हैं. वहीं बाकी के 150 मेडिकल कॉलेजों की जांच अभी भी जारी है. कहा जा रहा है कि अगर जांच के दौरान इन कॉलेजों में भी कमी पाई गई तो इनकी भी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इन 40 कॉलेजों में कई तरह की कमियां मिली थीं, जिनमें कैमरा, बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस, फैकल्टी जैसे मुख्य मुद्दे थे. इसके साथ ही कई और मानकों पर भी ये कॉलेज जांच के दौरान खरे नहीं उतरे. हालांकि, इन कॉलेजों के पास अभी भी मान्यता रद्द करने के खिलाफ अपील करना का विकल्प मौजूद है. जितने भी कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई वो चाहें तो 30 दिनों के भीतर नेशलन मेडिकल कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा. अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि कॉलेजों के पास अभी भी अपील करने का विकल्प है, ऐसे में अगर ये फैसला वापिस हुआ तो छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर मान्यता रद्द बरकरार रहा तो फिर सरकार छात्रों के लिए कोई और रास्ता निकालेगी। Cglive24 News

एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी. भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने… नईदिल्ली (ए)। भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली करने जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी. हालांकि, शिखर सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के कारणों के बारे में नहीं बताया गया. पिछले साल एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था. जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत समूह के सभी शीर्ष नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। भारत ने पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत की पहली अध्यक्षता के तहत एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. भारत ने इस महीने की शुरुआत में गोवा में दो दिवसीय सम्मेलन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी। किन देशों को किया गया आमंत्रित? विदेश मंत्रालय ने कहा कि एससीओ के सभी सदस्य देशों- चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है. एससीओ परंपरा के अनुसार, तुर्कमेनिस्तान को भी अध्यक्ष के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन में छह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है. ये संगठन हैं- संयुक्त राष्ट्र, आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ), सीआईएस (स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल), सीएसटीओ, ईएईयू (यूरेशियन आर्थिक संघ) और सीआईसीए।क्या है इस बार एससीओ समिट की थीम? शिखर सम्मेलन की थीम ‘एक सिक्योर एससीओ की ओर’ है. जिसका मतलब सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण से है. एससीओ की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।

Jagdalpur news today : 15 करोड़ का राशन घोटाला : गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए- तरुणा साबे जगदलपुर । दो दिवस पूर्व ही अखबार द्वारा बस्तर जिलें में गरीबो को मुफ्त बाटने वाली राशन व अन्य सामग्रियों की हेरा-फेरी का मामला सामने आया था। इस ख़बर के अनुसार कांग्रेस सरकार के दरमियान 70 हजार क्विंटल राशन उचित मूल्य के दुकानों से गायब होना बताया गया है। अब इस मामले के उजागर होने के बाद खाद्य विभाग द्वारा सभी समितियों और संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जानकारी मांगी गई है, साथ ही 4 राशन दुकान के संचालको की लायसेंस तत्काल निरस्त की गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और बस्तर लोकसभा की सचिव तरुणा साबे ने उक्त मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में संलिप्त सभी दोषी संचालको का लाइसेंस रद्द करके उन्हें भविष्य में भी किसी प्रकार के सरकारी कार्य हेतु आजीवन ब्लैक लिस्ट में डालने, संचालकों एवं समिति सदस्यों पर नामजद अपराधिक प्रकरण दर्ज कर मुकदमा चलाने, सरकारी नुकसान की भरपाई और वसूली के लिए दोषियों के संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाने, उक्त सम्पूर्ण मामले में विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच करने और सार्वजनिक वितरण के राशन एवं अन्य सामग्री को खरीदने वाले व्यापारियों की पहचान कर उनपर भी कड़ी कार्यवाही की मांग की गई गई। आम आदमी पार्टी के तरफ़ से पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और बस्तर लोकसभा की सचिव तरुणा साबे ने कहा है कि विभाग और कलेक्टर कार्यालय से उचित कार्यवाही ना होने की स्तिथि में पार्टी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी।