Nitin Gadkari: 15 साल से पुराने वाहन को लेकर गडकरी ने जारी की नई गाइडलाइन्स! जानिए....Vehicle Scrappage Policy: केंद्र की सरकार ने 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजने की तैयारी कर ली हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। बता दें कि नितिन गड़करी ने वार्षिक कृषि प्रदर्शनी ‘एग्रो-विजन’ के उद्धाटन के मौके पर यह बात कहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए, इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। Nitin Gadkari उन्होंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है, उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए, वहीं आपको बता दें कि सरकार अपने मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, इस नीति पर परिवहन मंत्रालय काफी वक्त से काम कर रहा हैं।सरकार की है हर जिले में 3 वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना | Nitin Gadkari बता दें कि नितिन गड़करी ने कुछ वक्त पहले बताया था कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 3 रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई हैं। गड़करी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिलें हैं। और सरकार हर जिले में 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं या केंद्र खोल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी, और कहा था कि यह पुराने हो चुके है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में मदद करेगा। वहीं संसाधनों के सही उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, शुक्रवार को नितिन गड़करी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो- बिटुमेन का निर्माण करेंगा, उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी। Cglive24 NEWS

: संयुक्त किसान मोर्चा औरअन्य ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज (16 फरवरी) 'ग्रामीण भारत बंद' बुलाया गया है. इसके तहत देश के किसान-मजदूरों से अपील की गई है कि आज अपने काम को पूरी तरह बंद रखें. यह बंद सुबह 6 से शाम 4 बजे तक रहेगा. इसके बाद शनिवार (17 फरवरी) को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी के किसान संगठन प्रतिनिधियों की एक बैठक सिसौली में होगी. यहां आगे के आंदोलन को लेकर फैसला किया जाएगा. वैसे तो इस बंद को ग्रामीण भारत बंद का नाम दिया गया है, लेकिन इसका असर शहरी इलाकों में भी पड़ सकता है. दरअसल, किसानों ने अपने इस बंद के दौरान कई घंटे तक हाइवे और एक्सप्रेसवे बंद रखने की भी बात कही है. इससे शहरी इलाकों से जुड़ी कई चीजें प्रभावित हो सकती हैं. संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि, बंद के दौरान सब्जियों व अन्य फसलों की सप्लाई व खरीद भी स्थगित रहेगी. बंद के समय के दौरान शहरों में भी दुकानें व संस्थान बंद रहने की बात कही जा रही है.बंद के दौरान एंबुलेंस, मृत्यु, शादी, मेडिकल दुकानें, अखबारों की सप्लाई, बोर्ड परीक्षाएं, हवाई अड्डों तक यात्रा जैसी इमरजेंसी व जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी. इस बंद के दौरान कारण परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, गांव की दुकानें और ग्रामीण औद्योगिक और सर्विस सेक्टर के संस्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में रोडवेज बसों और हाइवे को भी कुछ घंटों के लिए बंद रखने का दावा किया जा रहा है. इस बंद को संयुक्त किसान मोर्चा, अन्य किसान संगठनों और कई ट्रेड यूनियनों ने मिलकर बुलाया है. इस बंद को बुलाने के पीछे किसानों की कई मांगें हैं. इनमें सबसे अहम मांग एमएसपी को लेकर है. किसान अधिक बिजली बिल को भी कम करने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि उन्हें गन्ने के लिए उचित भुगतान नहीं मिल रहा है और बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की मांग भी किसान कर रहे हैं. इसके अलावा किसान मनरेगा को मजबूत करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और औपचारिक व अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में सभी श्रमिकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं. Cglive24 NEWS

जेलों में गर्भवती हो रहीं महिला कैदी, अब तक 196 बच्चों का जन्म, अदालत भी हैरान… कोलकाता:- पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदी गर्भवती हो रही है। विभिन्न जेलों में अब तक वे 196 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। पश्चिम हैं। बंगाल के सभी सुधार गृहों के न्याय मित्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। एमिकस क्यूरी ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ से गुजारिश की कि सुधार गृहों में तैनात पुरुष कर्मचारियों का महिला कैदियों के वार्डों में प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। उन्होंने कहा, हाल ही मैंने सुधार गृहों के महानिरीक्षक व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ एक महिला सुधार गृह का दौरा किया। खंडपीठ ने कहा, हैरानी की बात है कि जेल में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं व 196 बच्चे जेलों में रह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश शिवगनामन ने इस मामले में एक आदेश पारित किया और कहा, हमारे संज्ञान में लाया गया यह मुद्दा बहुत गंभीर है। हम इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को स्थानांतरित करना उचित समझते हैं।पश्चिम बंगाल में सुधार सेवाओं से जुड़े एक आइपीएस अधिकारी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि जेलों में महिलाएं गर्भवती हो रहीं हैं। यह संज्ञान में आता है तो इस पर गौर करेंगे। नियमानुसार 6 साल से कम उम्र के बच्चों को महिला सजा के दौरान अपने साथ रख सकती है।10 प्रतिशत महिला कैदीपश्चिम बंगाल की 60 जेलों में एक जनवरी, 2024 तक करीब 26,000 कैदी रह रहे थे। इनमें से करीब 10 फीसदी महिलाएं हैं। जनवरी तक राज्य की जेलों में कम से कम 1,265 विचाराधीन महिला कैदी और 448 दोषी बंद थीं। करीब 174 महिला कैदी उम्रकैद की सजा काट रही हैं।