अगर आप भी अपनी पसंद की शराब लेने के लिए एक दुकान से दूसरी और फिर तीसरी दुकान तक भटकते-भटकते थक चुके हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। दिल्ली आबकारी विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप E-Abkari पेश किया है, जो आपकी यह समस्या दूर कर देगा। अब आपको हर ठेके पर जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐप बताएगा कि कौन-सी दुकान पर कौन-सा ब्रैंड उपलब्ध है। क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं? E-Abkari ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह शराब की दुकानों का पूरा स्टॉक दिखा सके। ऐप पर आप आसानी से जान पाएंगे: आपकी पसंदीदा ब्रैंड किस दुकान पर उपलब्ध है वहां कितना स्टॉक बचा है दुकान का सटीक लोकेशन किस दुकान पर भीड़ कम या ज्यादा है (आगे आने वाली सुविधा) ऐप से ही शिकायत दर्ज करने का विकल्प फिलहाल यह ऐप ट्रायल वर्ज़न में उपलब्ध है और एंड्रॉयड फोन पर Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही इसका आधिकारिक लॉन्च भी होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, लोगों द्वारा मिलावटी शराब और दुकानों पर ओवरचार्जिंग की शिकायतें मिल रही थीं। नया ऐप इन समस्याओं से निपटने में मदद करेगा, क्योंकि यूज़र सीधे ऐप से शिकायत भी कर सकेंगे। ऐप का इस्तेमाल कैसे करें? ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसे खोलें, जहां आपको पांच मुख्य ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपकी मनचाही शराब किस दुकान पर उपलब्ध है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें: 1. 'Vendors Wise Stock' ऑप्शन चुनें 2, ऐप आपसे तीन जानकारी मांगेगा: किस कॉर्पोरेशन की दुकान देखनी है कौन-सी दुकान चुननी है कौन-सा ब्रैंड चेक करना है 3, जैसे ही आप यह जानकारी भरेंगे, आपके सामने उस ब्रैंड की उपलब्धता का पूरा विवरण आ जाएगा। कब तक सभी के लिए उपलब्ध होगा ये ऐप? हालांकि ऐप अभी ट्रायल मोड में है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में यह ऐप केवल दिल्ली के लोगों के लिए जारी किया गया है।

 दिल्ली- खूंखार माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस वांछित नक्सली को खत्म करने के लिए तय की गई 30 नवंबर की समय सीमा से 12 दिन पहले ही मार गिराया। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित घने पुल्लागंडी के जंगलों में 44 वर्षीय नक्सली नेता को मार गिराया। गृह मंत्री के आदेश से अवगत एक सूत्र ने बताया, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से माओवाद की समस्या के उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है। एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों में लगे शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर से पहले हिडमा को खत्म करने को कहा था और इस समयसीमा से 12 दिन पहले ही उसे मार गिराया गया।'' सूत्रों ने यह भी कहा कि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उससे गृह मंत्री द्वारा निर्धारित अगले साल मार्च की समयसीमा से पहले ही वामपंथी उग्रवाद खत्म हो जाने की संभावना है। सुकमा में 1981 में जन्मा हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की एक बटालियन का कमांडर और माओवादी केंद्रीय समिति का सदस्य था। ऐसा माना जाता है कि वह बस्तर से इस प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा बनने वाला एकमात्र आदिवासी सदस्य था। 26 से ज़्यादा बड़े नक्सली हमलों में उसकी सीधी संलिप्तता पाई गई थी जिससे वह भारत के सबसे खूंखार नक्सलियों में से एक बन गया था।

पश्चिम बंगाल :- पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान फर्जी, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, AI सिस्टम मतदाता डेटाबेस में मौजूद लाखों तस्वीरों का विश्लेषण करेगा और चेहरों की समानता (facial recognition) के आधार पर एक ही व्यक्ति के एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत होने की पहचान करेगा। इससे एक ही फोटो वाले कई मतदाता प्रवेश (डुप्लीकेट वोटर) का पता आसानी से चल जाएगा। AI शामिल करने का फैसला अधिकारी ने बताया कि हाल के महीनों में प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल और एक ही व्यक्ति के कई जगहों पर नाम जुड़ने की शिकायतें काफी बढ़ी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में दावा किया था कि एक ही नाम और फोटो से कई-कई वोट डाले जा रहे हैं। इन शिकायतों को देखते हुए AI तकनीक को शामिल करने का फैसला लिया गया है। BLO की जवाबदेही और सख्त चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि AI के बावजूद बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। BLO को घर-घर जाकर मतदाताओं की नई तस्वीरें लेनी होंगी। बूथ लेवल एजेंट (BLA) द्वारा फॉर्म जमा करने पर भी BLO को व्यक्तिगत रूप से घर जाकर हस्ताक्षर और विवरण का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। मतदाता से रिसीविंग भी लेनी होगी। आयोग ने सख्त जवाबदेही के नियम तय किए हैं। अगर गणना और फॉर्म सत्यापन के बाद भी कोई फर्जी या मृत मतदाता सूची में पाया जाता है, तो संबंधित पोलिंग बूथ के BLO को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। SIR के दबाव में की आत्महत्या SIR अभियान के कारण BLO पर भारी कार्यभार पड़ने से देश के कई हिस्सों में असंतोष है। केरल के कन्नूर जिले के पय्यान्नूर में BLO अनीश जॉर्ज ने इसी दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। इसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल में SIR प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी इस अभियान के भारी दबाव को झेलने में असमर्थ हो रहे हैं।