नई दिल्ली/अहमदाबाद : भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी अडानी पावर और भूटान की सरकारी उत्पादन इकाई ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DGPC) ने हिमालयी देश भूटान में 570 मेगावाट की वांगछू पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत, दोनों कंपनियों ने शेयरधारक समझौते (SHA) के साथ-साथ बिजली खरीद समझौते (PPA) और परियोजना के लिए रियायत समझौते (CA) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की उपस्थिति में हुए इन समझौतों ने अडानी पावर और डीजीपीसी के लिए बूट (Build, Own, Operate, Transfer) मॉडल के तहत वांगछू पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया है। परियोजना और निवेश यह परियोजना लगभग 60 अरब रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढांचा शामिल है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है और निर्माण कार्य 2026 की पहली छमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। इसे पांच साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अडानी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा, “भूटान सतत विकास में दुनिया के लिए एक आदर्श है, और हम इस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से देश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाकर बहुत उत्साहित हैं। वांगछू पनबिजली परियोजना भूटान की सर्दियों में बिजली की चरम मांग को पूरा करेगी, जब पनबिजली उत्पादन कम होता है। गर्मियों के महीनों के दौरान, यह भारत को बिजली निर्यात करेगी।” दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण डीजीपीसी के एमडी दाशो छवांग रिनजिन ने कहा, “1960 के दशक से ही भूटान और भारत ने भूटान की विशाल पनबिजली क्षमता का उपयोग करने के लिए मिलकर काम किया है। पनबिजली में इस सहयोग से दोनों देशों को बहुत लाभ हुआ है और इसे दोनों देशों के बीच अनुकरणीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आधारशिला माना जाता है।” उन्होंने आगे कहा कि अगले दशक में एक उच्च-आय वाला देश (Gross National Happiness) बनने के भूटान के प्रयासों में, पनबिजली और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी। भूटान का लक्ष्य 2040 तक पनबिजली में 15,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 5,000 मेगावाट जोड़ना है। दाशो छवांग रिनजिन ने अडानी समूह के साथ साझेदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी तकनीकी और वित्तीय ताकत, साथ ही उनके विशाल अनुभव को देखते हुए, परियोजना का कार्यान्वयन तेजी से होगा और यह अन्य परियोजनाओं के लिए एक मानक स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने पर न केवल भूटान की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, बल्कि भूटान और भारत के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। यह वांगछू पहली पनबिजली परियोजना है, जिसे मई 2025 में अडानी समूह और डीजीपीसी के बीच भूटान में 5,000 मेगावाट पनबिजली के संयुक्त विकास के लिए हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत शुरू किया गया है। दोनों समूह इस रणनीतिक साझेदारी के तहत भविष्य की अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं।

दिल्ली। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों बाढ़ और अतिवृष्टि से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दिया है, जहां करीब 2000 गांव जलमग्न हो गए। सतलुज और ब्यास नदियों के उफान ने हालात गंभीर बना दिए हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस बार पौंग बांध में इतिहास की सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। 1988 के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा पानी जमा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर बांध न होते, तो जून से ही पंजाब में बाढ़ आ जाती। मौसम विभाग ने फिलहाल भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। वहीं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश थमने के बाद राहत-बचाव कार्य तेज हुए हैं। हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ से कई सड़कें बंद हैं और लोग अब भी लापता हैं। कुल्लू में मलबे से तीन शव मिले, जबकि किन्नौर के लिप्पा गांव में कृत्रिम झील बनने से नया खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा में भी नदियों के उफान से हालात बिगड़े हैं। पहली बार सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज पर जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने पर पानी छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वह स्थिति का जायजा लेंगे और राहत प्रयासों की समीक्षा करेंगे। उधर, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई जा रही है, जबकि जम्मू-कश्मीर में झेलम और वुलर झील के बढ़ते जलस्तर से दहशत है। राजस्थान, अरुणाचल और अन्य राज्यों में भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। लगातार हो रही तबाही ने प्रशासन और नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है।

रायपुर । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का फैसला लिया है। इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के अफसरों ने नक्सल ऑपरेशन तेज कर दी है। हिड़मा समेत 43 नक्सली मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं। नक्सलियों के खिलाफ AI तकनीकी का इस्तेमाल कर ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों को अभियान के दौरान एक दूसरे को गोपनीय सूचना दी जाएगी। एनकाउंटर के दौरान बॉर्डर पर दोनों तरफ से नक्सलियों को घेरने और उनको ढेर करने को कहा गया है। केंद्रीय अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित राज्यों के अफसरों को बड़े लीडर्स को टारगेट कर मारने कहा है। छत्तीसगढ़ में फोर्स का अब अगला टारगेट हिड़मा सहित कई वांटेड नक्सली है। दरअसल, नया रायपुर के निजी रिसॉर्ट में शुक्रवार को साढ़े 3 घंटे बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन कुमार डेका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी CRPF, BSF, ITBP के शीर्ष अधिकारी, IB, NIA के निदेशक और राज्यों के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।