दिल्ली :  दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पोते-पोती को अपने दादा-दादी की संपत्ति में तब तक कोई हिस्सा नहीं मिलता जब तक उनके माता-पिता जीवित हैं। इस फैसले में अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को आधार मानते हुए कहा कि दादा-दादी की संपत्ति मृत्यु के बाद केवल उनके बच्चों और जीवनसाथी को मिलती है, न कि पोते-पोतियों को। बिहार में चल रहे राजस्व अभियान और भू-सर्वे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला लोगों के लिए अहम संदेश लेकर आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा-दादी की संपत्ति में पोते-पोतियों का अधिकार तभी बनता है जब उनके माता-पिता का निधन हो चुका हो। यानी, जमीन-जायदाद के बंटवारे और रिकॉर्ड अद्यतन में यह बात अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसे कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी माना जाएगा। मामला और याचिका यह फैसला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनाया। मामला कृतिका जैन की याचिका का था, जिसमें उन्होंने अपने पिता राकेश जैन और बुआ नीना जैन के खिलाफ मुकदमा दायर कर कारण दिया कि वे दादा स्वर्गीय पवन कुमार जैन की जनकपुरी स्थित संपत्ति में अपना एक चौथाई हिस्सा चाहते हैं। कृतिका ने दावा किया कि यह संपत्ति पैतृक है, इसलिए उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट का आदेश अदालत ने कहा कि 1956 के बाद से दादा-दादी से मिली संपत्ति पैतृक नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। इसलिए पोते-पोतियों को उसका स्वतः कोई अधिकार नहीं मिल सकता। जब तक कृतिका के पिता जीवित थे, तब तक उसे संपत्ति में हिस्सा मिलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने उनकी याचिका को कार्रवाई योग्य कारण ना होने के आधार पर खारिज कर दिया। पैरवी और कानूनी दृष्टिकोण प्रतिवादियों के वकील विनीत जिंदल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला आम जनता की उस भ्रांति को दूर करता है जिसमें लोग सोचते हैं कि पोते-पोतियों को दादा-दादी की संपत्ति में तत्काल हिस्सा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में पहले कई बार स्पष्ट कर चुका है कि दादा-दादी से मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, न कि संयुक्त परिवार की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार क्लास 1 उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति पहले क्लास 1 उत्तराधिकारियों को मिलती है। इसमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र के बच्चे और अन्य निकट संबंधी शामिल हैं। पोते-पोतियों को सीधे अधिकार तभी मिलता है जब उनके माता-पिता का निधन हो चुका हो।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगाते हुए कहा कि इनका अमल तब तक नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें और संबंधित संस्थाएं इनके लिए स्पष्ट नियम नहीं बना देतीं। यह निर्णय उन प्रावधानों पर आया है जिनमें मुस्लिम धर्म के अभ्यास की न्यूनतम अवधि और सरकारी भूमि पर वक्फ संपत्ति का दावा शामिल था। कोर्ट ने कहा कि कानून का यह प्रावधान, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अभ्यास करना जरूरी था, धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता से जुड़ा संवेदनशील विषय है। चूंकि राज्य सरकारों ने अभी तक यह तय करने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बनाई है कि किसी व्यक्ति के धर्म अभ्यास की पुष्टि कैसे की जाएगी, इसलिए यह धारा स्थगित रहेगी। इसके साथ ही, वह प्रावधान भी रोक दिया गया है जिसमें कहा गया था कि यदि कोई संपत्ति पर सरकार कब्जे का दावा करती है तो उसे तब तक वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा जब तक कि नामित अधिकारी अंतिम निर्णय न ले लें। कोर्ट ने कहा, यह प्रावधान वक्फ संपत्ति के दावों और सरकारी अधिकार के बीच अनुचित संतुलन बिगाड़ सकता है और फिलहाल उस पर अमल नहीं होना चाहिए। देश में वक्फ बोर्डों की स्थिति पहले से ही जटिल है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जिनका कुल आकार करीब 9.4 लाख एकड़ है। इनमें से कई संपत्तियां विवाद और मुकदमों में उलझी हुई हैं। अकेले ट्रिब्यूनल स्तर पर 40,951 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें उल्लेखनीय बात यह है कि करीब 9,942 मामले मुस्लिम पक्षकारों द्वारा ही दायर किए गए हैं, जो समुदाय के भीतर भी जमीनी स्तर पर असहमति और विवाद को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक हलकों में तुरंत प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी दलों ने कहा कि यह फैसला सरकार द्वारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी जल्दबाजी में किए गए संशोधनों को एक झटका है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करते हुए सरकार कानूनी प्रावधानों को लेकर राज्यों से चर्चा करेगी, लेकिन वक्फ की जमीनों पर “अनधिकृत कब्जे रोकने” के प्रयास जारी रहेंगे। कुछ मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्डों ने राहत की सांस ली है और कहा है कि अदालत ने “वक्फ संस्थानों के अधिकारों” की रक्षा की दिशा में सही कदम उठाया है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश न केवल मौजूदा मामलों के रुख को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य में होने वाले भूमि विवादों और वक्फ दावों पर भी असर डालेगा। इससे वक्फ बोर्डों को फिलहाल कानूनी मजबूती मिली है, खासकर सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में। राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे धर्म-पुष्टि और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया जल्द से जल्द तय करें। यह फैसला समुदायों के बीच चल रही संवेदनशील बहस को भी तेज कर सकता है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों का मुद्दा जमीन से जुड़े बड़े कानूनी और राजनीतिक झगड़ों के केंद्र में है।

मुजफ्फरपुर:  सोमवार सुबह भगवानपुर स्टेशन के पास दर्दनाक हादसे में दो सगी बहनों की मौत हो गई। दानापुर से मुजफ्फरपुर आ रही इंटरसिटी ट्रेन से गिरने के कारण यह हादसा हुआ। मृतक स्वाति कुमारी (27) केनरा बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं, जबकि छोटी बहन सुरुचि (25) भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क थीं। दोनों बहनें ड्यूटी के लिए मुजफ्फरपुर आ रही थीं। भगवानपुर ओवरब्रिज के निकट दोनों के शव रेलवे ट्रैक के पास पाए गए। प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि उतरने के दौरान दोनों का पैर फिसल गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय स्वाति के कान में इयरफोन लगे होने की भी बात सामने आई है। परिवार के अनुसार, स्वाति की शादी इसी साल फरवरी में मधुबनी जिले में हुई थी और उनके पति दिल्ली में डिफेंस विभाग में कार्यरत हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस और रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर थाना दारोगा सीएस आजाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से गिरने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएगा।