LPG Price Hike:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2026 पेश करने वाली हैं, लेकिन बजट भाषण शुरू होने से पहले ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है. अब लोगाें को LPG गैस सिलेंडर के लिए ज्‍यादा कीमत चुकानी होगी. दरअसल देश की प्रमुख सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें रविवार यानी 1 फरवरी से ही लागू हो गई हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कितने बढ़े दाम? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 49 रुपये बढा़ दिए हैं. इससे लोगों की जेब पर ज्‍यादा बोझ पड़ेगा. कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने कारोबारियों और होटल-रेस्टोरेंट सेक्टर की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले जनवरी महीने में भी इन सिलेंडरों के दाम ₹111 तक बढ़ाए गए थे. हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम जस के तस रहेंगे. दिल्ली में कितने रेट? IOC की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब ₹1,740.50 हो गई है. पहले यह ₹1,691.50 में मिल रहा था. यानी इसके दाम में 49 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं आम घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो LPG सिलेंडर दिल्ली में अभी भी ₹853 पर स्थिर है. यही रेट BPCL और HPCL भी फॉलो कर रही हैं. महानगरों में नए रेट कोलकाता में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर अब ₹1,844.50 का हो गया है. मुंबई में इसकी कीमत ₹1,692.00 पहुंच गई है. चेन्नई में सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है, जहां इसका दाम बढ़कर ₹1,899.50 हो गया है. घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर के दाम में आखिरी बदलाव 8 अप्रैल 2025 को हुआ था. तब से कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. दिल्ली में ₹853, कोलकाता में ₹879, मुंबई में ₹852.50 और चेन्नई में ₹868.50 की दर से घरेलू सिलेंडर मिल रहा है. हर महीने होते है बदलाव सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसी के आधार पर सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाते हैं. जनवरी 2026 में भी कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था. हालांकि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में इसके दाम क्रमशः ₹10 और ₹5 घटाए गए थे. यानी बीते कुछ महीनों में कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. पिछले साल क्या था हाल? इस साल जनवरी और फरवरी दोनों में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन 2025 में नवंबर और दिसंबर के दौरान दाम घटे थे. उससे पहले अक्टूबर में ₹15.50 की बढ़ोतरी हुई थी. दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2025 से सितंबर 2025 तक लगातार कई महीनों तक कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होता गया था. ATF हुआ सस्ता गैस सिलेंडर भले ही महंगे हुए हैं, मगर हवाई जहाज के ईंधन ATF की कीमतों में 1 फरवरी से कटौती की गई है. दिल्ली में ATF का दाम घटकर $778.85 प्रति किलोलीटर हो गया है, जो पहले 791.48 डॉलर था. रुपये में देखें तो अब 1,000 लीटर ATF के लिए ₹91,393.39 चुकाने होंगे, जो पहले ₹92,323.02 थे. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी ATF के दाम घटाए गए हैं.

Stock Market Updates on Sunday, February 1, 2026:  भारतीय शेयर बाजार आज यानी रविवार (1 फरवरी) को सपाट रुख के साथ खुल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स सुबह 8 बजे 16 अंक चढ़कर 25420 पर था। यह प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 (Nifty-50) के सपाट रुख के साथ खुलने का संकेत देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे पेश करेंगी। रविवार होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार खुले रहेंगे। पिछले रिकॉर्ड देखें तो बजट पेश होने के बाद बाजार की धारणा पर गहरा असर पड़ता है। यह न केवल दिन के कारोबार बल्कि सेक्टोरल लिहाज से मीडियम टर्म के रुख को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय बजट ऐतिहासिक रूप से भारतीय शेयर बाजारों के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक रहा है। यह अक्सर शॉर्ट टर्म में बाजार की चाल को तय करता है और नीतियों की दिशा के आधार पर अलग-अलग सेक्टरों के रुझान को प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए आने वाले केंद्रीय बजट में डिफेन्स, कैपेक्स और ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिरता पर खास जोर रह सकता है। इससे पिछले पिछले सेशन में भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार ने तीन दिन की तेजी का सिलसिला तोड़ दिया। बीएसई सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,269.78 पर बंद हुआ। जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 98.25 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 25,320.65 पर बंद हुआ। मासिक आधार पर निफ्टी में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह फरवरी 2025 के बाद इसका सबसे खराब मासिक प्रदर्शन रहा, जब निफ्टी 5.8 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया था। Global markets वैश्विक स्तर पर शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर केविन वार्श को फेड चेयर जेरोम पॉवेल के उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना रहा। जिन्हें सख्त मौद्रिक रुख (हॉकिश) वाला माना जाता है। इसके अलावा, बाजारों ने कॉरपोरेट नतीजों और उम्मीद से ज्यादा रही महंगाई के आंकड़ों को भी पचा लिया। एसएंडपी 500 में 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई, टेक शेयरों वाला नैस्डैक कंपोजिट 0.94 प्रतिशत टूटा, जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.36 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। एशियाई बाजार भी शुक्रवार को ज्यादातर नुकसान के साथ बंद हुए। एप्पल द्वारा मेमोरी चिप की लागत बढ़ने की चेतावनी दिए जाने और चीन के सरकारी अखबार सिक्योरिटीज टाइम्स के निवेशकों को सट्टेबाजी से सावधान रहने की सलाह देने का असर बाजारों पर पड़ा। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.96 प्रतिशत गिरा, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.65 प्रतिशत लुढ़का और जापान का निक्केई 225 में 0.09 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, दक्षिण कोरिया का कोस्पी व्यापक कमजोरी के उलट 0.06 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ।

आज 1 फरवरी है और देश की निगाहें संसद पर टिकी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह करीब 11 बजे बजट 2026-27 पेश करेंगी. यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले साल में महंगाई, रोजगार, निवेश और ग्रोथ की दिशा क्या होगी? अब सवाल यही है- क्या सरकार डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME सेक्टर के लिए कोई बड़ा बूस्टर देगी? क्या टैक्स और कैपेक्स पर ऐसे ऐलान होंगे जो खपत और निवेश दोनों को रफ्तार दें? और क्या यह बजट भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को एक ठोस रोडमैप देगा? क्यों खास है यह बजट यह बजट कई मायनों में खास है. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. ऐसे समय में जब घरेलू मांग बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. यह बजट संतुलन साधने की बड़ी परीक्षा होगा. किस वर्ग को क्या मिल सकता है किसान:  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किसानों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. PM-Kisan योजना की किस्त बढ़ाने, खाद-बीज पर सब्सिडी जारी रखने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की मांग प्रमुख है. इसके अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी पर भी ठोस घोषणा की आस है. युवा:  युवाओं की निगाहें रोजगार सृजन और भविष्य की संभावनाओं पर टिकी हैं. वे नई नौकरियों के अवसर, स्टार्टअप्स के लिए सरकारी सहायता और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े बजट आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं. इसके साथ ही, एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में राहत की मांग भी जोर पकड़ रही है. महिलाएं:  महिलाओं को उम्मीद है कि उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बढ़ेगा. महिला उद्यमियों के लिए सस्ते और आसान लोन, साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष टैक्स छूट जैसे कदम बजट का अहम हिस्सा बन सकते हैं. मध्यम वर्ग:  बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं. इनकम टैक्स में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन की सीमा बढ़ाने की मांग प्रमुख है, ताकि घर खरीदना और ईएमआई चुकाना आसान हो सके. किन सेक्टर्स पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर बजट 2026 को लेकर बाजार और उद्योग जगत की निगाहें कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर टिकी हुई हैं जहां सरकार की नीतियां सीधे तौर पर ग्रोथ और निवेश की दिशा तय कर सकती हैं. इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अहम घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है. डिफेंस डिफेंस सेक्टर हर बजट की तरह इस बार भी फोकस में रह सकता है. मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के चलते रक्षा उत्पादन और घरेलू खरीद को बढ़ावा देने वाले कदमों पर निवेशकों की नजर रहेगी. बाजार पहले ही डिफेंस बजट में 8–10% बढ़ोतरी को एक संतुलित संकेत मान रहा है, लेकिन असली फोकस ऑर्डर फाइनलाइजेशन और एक्जीक्यूशन टाइमलाइन पर रहेगा. रेलवे रेलवे सेक्टर भी सरकार के कैपेक्स एजेंडे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है. ट्रैक अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम और सेमी-हाई-स्पीड नेटवर्क के लिए अतिरिक्त आवंटन की संभावना जताई जा रही है. पिछले साल आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका है, ऐसे में इस बार भी रेलवे के लिए निरंतरता की उम्मीद है. इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार बड़े ऐलानों से ज्यादा एक्जीक्यूशन पर जोर दे सकती है. सड़क, पावर, डिफेंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक कैपेक्स जारी रहने की संभावना है, जिससे बड़ी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स कंपनियां फोकस में रहेंगी. EV, ऑटो और ग्रीन एनर्जी से क्या उम्मीदें? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब प्रयोग के चरण से आगे निकल चुकी है. EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और लोकल वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए समर्थन जारी रहने की उम्मीद है. वहीं ऑटो सेक्टर में टैक्स ढांचे की स्थिरता, बेहतर अफोर्डेबिलिटी और मांग में धीरे-धीरे सुधार पर सरकार का रुख अहम रहेगा. रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी Budget 2026 का बड़ा थीम हो सकती है. सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नीतिगत स्पष्टता और फंडिंग पर बाजार की नजर रहेगी. एक्सपोर्ट, MSME और कंजम्पशन पर फोकस वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए PLI और क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाए जाने की उम्मीद है. MSME सेक्टर को लेकर उद्योग टैक्स राहत, आसान क्रेडिट और कंप्लायंस में सरलीकरण की मांग कर रहा है. वहीं, कंजम्पशन को रफ्तार देने के लिए टैक्स और वेलफेयर से जुड़े उपाय बजट की अहम कड़ी हो सकते हैं.