दिल्ली- आयुष्मान भारत योजना में अब एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब नए आयुष्मान कार्ड केवल आधार आधारित ई-केवाईसी (ऑनलाइन-केवाईसी) पूरी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्डों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (BIS-2.0) को लागू किया है। इस नई प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान अनिवार्य रूप से आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित होगी। नए सदस्य जोड़ने का विकल्प बंद इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही आयुष्मान कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने (एड मेंबर) का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल SECC-2011 के तहत शेष पात्र परिवारों में ही नियमों के अनुसार नए सदस्यों को जोड़ा जा सकेगा। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि संदिग्ध कार्डों की पहचान स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट पोर्टल (SAFU BIS) के माध्यम से की जा रही है। एनएचए ने इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिससे संदिग्ध कार्ड तुरंत चिन्हित हो जाते हैं और उन पर इलाज की सुविधा रोक दी जाती है। इसके बाद इन कार्डों की जांच ऑडिटर द्वारा की जाती है। जांच में सही पाए जाने वाले कार्डों को संदिग्ध श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। 61,932 कार्ड पाए गए संदिग्ध अर्चना वर्मा ने बताया कि 2018 से अब तक जारी किए गए आयुष्मान कार्डों में से 61,932 कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं। इनकी जांच जिला स्तर पर फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (FIO) द्वारा की जा रही है। अब तक 48,435 कार्डों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारियों को भेजी सूची संदिग्ध कार्डों की सूची जिलाधिकारियों (DM), मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान यदि कोई कर्मचारी संदिग्ध पाया जाता है, तो एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर उसे तत्काल

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा कराए गए एक आधिकारिक सर्वेक्षण में EVM को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार राज्य की एक बड़ी आबादी चुनावी प्रक्रिया और वोटिंग मशीनों को पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद मानती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं।  ईवीएम हुई जीत नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन' नामक इस सर्वे में जनता का रुख साफ दिखा। इस सर्वेक्षण में 83.61% लोग ईवीएम को विश्वसनीय मानते हैं। जबकि 69.39% उत्तरदाताओं का मानना है कि ईवीएम से प्राप्त चुनावी नतीजे पूरी तरह सही होते हैं। वहीं 14.22% लोगों ने मशीन की विश्वसनीयता पर 'मजबूत विश्वास' व्यक्त किया है। 102 विधानसभाओं की राय यह सर्वे कोई छोटा-मोटा अध्ययन नहीं था। इसमें बेंगलुरु, मैसूरु, बेलगावी और कलबुर्गी जैसे प्रमुख प्रशासनिक डिवीजनों के 102 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। कुल 5,100 लोगों से उनकी राय ली गई। कलबुर्गी:  यहां सबसे ज्यादा 94.48% (सहमति + पूर्ण सहमति) लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया। मैसूरु और बेलगावी:  इन क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास 80% से ऊपर दर्ज किया गया। विपक्ष का तीखा हमला: 'कांग्रेस के मुंह पर तमाचा' इन नतीजों के बाद BJP हमलावर हो गई है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसे राहुल गांधी के 'झूठे नैरेटिव' का अंत बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा,  " जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर रोती है, लेकिन उनकी अपनी सरकार का सर्वे ही उनकी पोल खोल रहा है। यह राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले दावों पर जनता का करारा तमाचा है।" बैलेट पेपर vs ईवीएम की बहस भाजपा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक तरफ सरकार का सर्वे ईवीएम पर भरोसा दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्थानीय निकाय चुनावों को पुराने 'बैलेट पेपर' सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में पीछे हटना केवल अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए संस्थाओं को बदनाम करने जैसा है।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की और विभागों से समय से आवंटित बजट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटन, व्यय आदि की अद्धयावधिक प्रगति पर अधिक बजट प्राविधान वाले प्रमुख 20 विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। 'हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो' सीएम योगी ने प्रमुख 20 विभागों के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रमुख विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से आवंटन बजट का इस्तेमाल करें ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि बजट को समय से खर्च करने के लिए अधिकारी निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करें। जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वह इसमें तेजी लाएं। साथ ही बजट को समय से खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग के अधिकारी तुंरत निर्णय लेंः योगी  मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग के अधिकारी तुंरत निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय से बजट व्यय नहीं हो पाता है। ऐसे में निर्णय लेने में तेजी दिखाएं। योगी ने कहा कि कुछ विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर हर माह बैठक करें। वहीं मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग को निर्देश दिये कि जिन विभागों के आवंटन बजट के कुछ अंश को अभी तक किंहीं कारणों से जारी नहीं किया गया है, उन विभागों को तत्काल बजट आवंटित करें। उन्होंने सभी प्रमुख 20 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी किया जाता है। इसके लिए विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी करने के लिए पैरवी करें। 'वित्त विभाग नई कार्ययोजना को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दे' मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय को निर्देश दिये कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित करें और उनके विभाग के मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी करें। बैठक में वित्त विभाग को निर्देश दिये कि आगामी अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर अभी से सभी विभागों के साथ बैठक कर बजट मांग की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आगामी बजट को विभाग आवंटित करने से पहले उनके पिछले पांच वर्ष के खर्च के आकंलन की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिये कि वित्त विभाग नई कार्ययोजना को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दे। वहीं केंद्र सरकार से आगामी बजट आवंटन को लेकर बेहतर समन्वय बनाएं ताकि समय से केंद्र सरकार से बजट मिल सके।