नई दिल्ली। ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। कंपनियों के मुताबिक, देशभर में किए गए व्यापक परीक्षण में पेट्रोल में नमी या क्लोराइड की मिलावट का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सभी जांचे गए नमूने तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। तेल कंपनियों ने बताया कि, कुछ रिपोर्टों में ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद पूरी सप्लाई चेन में अतिरिक्त जांच कराई गई। रिफाइनरी, डिपो, टर्मिनल और पेट्रोल पंप स्तर पर ईंधन के नमूनों की जांच की गई। कंपनियों के अनुसार, देशभर की रिफाइनरियों से यादृच्छिक तौर पर लिए गए 100 से अधिक पेट्रोल नमूनों की क्लोराइड जांच हुई। इनमें क्लोराइड का स्तर 1 पार्ट प्रति मिलियन (PPM) या उससे कम पाया गया, जो निर्धारित सीमा के भीतर है। पेट्रोल पंपों पर पानी की मिलावट और घनत्व की नियमित जांच के साथ मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब और स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की मदद भी ली जा रही है। तेल कंपनियों ने कहा कि, E20 पेट्रोल की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनियों का दावा है कि, मौजूदा जांच व्यवस्था ईंधन की गुणवत्ता पर लगातार नजर रख रही है।

नई दिल्ली। यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने स्पष्ट किया है कि, आम ग्राहकों से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क लेने का प्रस्ताव नहीं है। यानी डिजिटल पेमेंट करते समय उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। पीसीआई के मुताबिक, वर्ष 2016 में शुरुआत के बाद से यूपीआई उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रहा है और आगे भी इसे इसी तरह बनाए रखने पर जोर है। संगठन ने यह भी साफ किया कि, छोटे कारोबारियों से यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लिया जाता। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल और इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने को लेकर चर्चा चल रही है। पीसीआई का कहना है कि, बहस ग्राहकों से शुल्क वसूलने की नहीं, बल्कि देश के विशाल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के रखरखाव और विस्तार के लिए टिकाऊ व्यवस्था तैयार करने की है। यूपीआई ने छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान बनाया है। इससे नकदी पर निर्भरता घटाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली है। पीसीआई के अनुसार, बढ़ते लेनदेन के साथ साइबर सुरक्षा, फ्रॉड रोकथाम और तकनीकी क्षमता मजबूत करना भी जरूरी है। हालांकि, इन प्रयासों का वित्तीय बोझ आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों पर डालने की योजना नहीं है।

गुवाहाटी।  असम में बाढ़ का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। राज्य के 13 जिलों में करीब 1.56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि इस साल बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, 33 राजस्व सर्किलों के 464 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट और शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके अलावा जोरहाट, चराइदेव, नागांव, दरांग और धेमाजी में भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।बाढ़ के कारण 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र जलमग्न है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए 73 राहत शिविर और वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हजारों विस्थापित लोगों को यहां भोजन, पानी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कुछ नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पशुधन और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा कर्मियों और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे के संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है।