कांकेर/दिल्ली। कांकेर जिले के कुछ गांवों में बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभाएं अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े फैसले ले सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया है। SC के फैसले से आदिवासी संस्कृति, परम्परा का संरक्षण होगा।बता दें कि मामला उन गांवों से जुड़ा है जहां ग्राम सभाओं ने बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक संबंधी बोर्ड लगाए थे। इस फैसले को चुनौती देते हुए पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान और संबंधित कानूनों के तहत ग्राम सभाओं को स्थानीय प्रशासन और सामाजिक-सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने कहा कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचना के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। फिलहाल, कांकेर के संबंधित गांवों में लगाए गए प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड प्रभावी रहेंगे।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को हाल ही में हुई उस घटना के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसमें यूजीसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। आयोग ने उन्हें मामले की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 13.02.2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में यूजीसी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी जातिगत पहचान के आधार पर उसे निशाना बनाया, उसे मौखिक रूप से गाली दी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हिंसा की धमकी दी और उसे अपमानित करने का प्रयास किया।"शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना जाति आधारित हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने मांग की कि... पत्र में लिखा है, "मैंने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष जांच, दोषियों/आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा, कानूनी सहायता और पीड़ित को मुआवजा देने का अनुरोध किया है।" इसमें आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कानूनग कर रहे हैं, ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। "रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी करे, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं," एनएचआरसी ने नोटिस में कहा।दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकार पर हमले के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तरी दिल्ली के डीजीपी और कुलपति से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने भी अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा कि उपद्रवियों से "कानून के अनुसार" निपटा जाएगा और उन्होंने महिलाओं के प्रति अपमान के प्रति असहिष्णुता का आह्वान किया। "दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।" कानूनगो ने X पर लिखा। (ANI)

नई दिल्ली: भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित ओल चिकी स्क्रिप्ट के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेसिडेंट ने कहा कि संथाल कम्युनिटी की अपनी भाषा, लिटरेचर और कल्चर है। हालांकि, अपनी स्क्रिप्ट न होने की वजह से, संथाली भाषा शुरू में रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। नेपाल, भूटान और मॉरिशस में रहने वाले संथाल कम्युनिटी के लोग भी उन देशों में मौजूद स्क्रिप्ट में लिखते थे। ये स्क्रिप्ट संथाली भाषा के असली शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाती थीं। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाई। तब से, इसका इस्तेमाल संथाली भाषा के लिए किया जाता रहा है। अब, यह स्क्रिप्ट दुनिया भर में संथाल पहचान की एक मज़बूत निशानी है। यह संथाल कम्युनिटी के बीच एकता बनाने का भी एक असरदार तरीका है।प्रेसिडेंट ने कहा कि ओल चिकी का सौ साल पूरा होने का सेलिब्रेशन इस स्क्रिप्ट को बढ़ावा देने का फैसला करने का मौका होना चाहिए। बच्चे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और बंगाली या किसी भी दूसरी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मातृभाषा संथाली भी ओल चिकी स्क्रिप्ट में सीखनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह देखकर खुशी हुई कि कई लेखक अपनी रचनाओं से संथाली साहित्य को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी रचनाओं से लोगों को जगाने की सलाह दी।की राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कई भाषाओं का बगीचा है। भाषा और साहित्य ही वे धागे हैं जो समुदायों के बीच एकता बनाए रखते हैं। साहित्य के लेन-देन से भाषाएँ बेहतर हो सकती हैं। संथाली साहित्य को दूसरी भाषाओं के छात्रों तक ट्रांसलेशन और राइटिंग के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए और इसका उल्टा भी होना चाहिए। इस मौके पर, राष्ट्रपति ने ओल चिकी के 100 साल पूरे होने पर एक यादगार सिक्का और पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। उन्होंने संथाली लोगों के बीच ओल चिकी स्क्रिप्ट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संथाल समुदाय के 10 सफल लोगों को भी सम्मानित किया।