भोपाल : मध्य प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में औद्योगिक शिक्षा के लिए अध्ययन करने वाले छात्रों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा मिले इसके लिए 85 महाविद्यालयों के अलावा आठ विश्वविद्यालयों ने बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ( बोट-पश्चिमी क्षेत्र, मुम्‍बई) के साथ करार किया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए साथ ही पढ़ाई के साथ-साथ उद्योग आधारित व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो और रोजगारपरक कौशल में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से बुधवार को अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) को बढ़ावा देने के लिए अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन एवं आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा की उपस्थिति में 85 महाविद्यालयों, पांच शासकीय एवं तीन निजी विश्वविद्यालयों ने क्रिस्प, नई दिल्ली के सहयोग से बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ( बोट-पश्चिमी क्षेत्र, मुम्‍बई) के साथ एमओयू किया।महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी- पश्चिमी क्षेत्र) के पदाधिकारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य स्तरीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में हुआ। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि वर्ष 2024-25 में एईडीपी प्रारंभ किया गया था। विभाग का प्रयास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में, शिक्षा को रोजगारमूलक बनाया जाए तथा विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ, उद्योग जगत की आवश्यकता अनुरूप रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।राजन ने कहा कि वर्तमान में आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एआई, फिनटैक विथ एआई एवं एईडीपी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आज की आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढाई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग, स्वयं पोर्टल सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों के जरिए निरंतर आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि एईडीपी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा मिलेगी। साथ ही अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एईडीपी कोर्स के क्रियान्वयन में निजी शैक्षणिक संस्थान भी आगे आ रहे हैं।जानकारी के अनुसार, इस करार का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप से जोड़ना है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एईडीपी लागू करने वाले संस्थानों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को उद्योग आधारित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनका रोजगार निमित्त कौशल निखरेगा। साथ ही अकादमिक शिक्षा को कौशल एवं उद्योग आवश्यकताओं से जोड़कर युवाओं को भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए सक्षम और तैयार किया जाएगा।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25 फरवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बेंगलुरु की विशेष पीएमएलए अदालत में एक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। यह मामला बड़े पैमाने पर सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी के अनुसार, इस मामले में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव, तरुण कोंडूरु और साहिल सकरिया जैन के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। ईडी ने यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज की गई थी। यह मामला राजस्व खुफिया निदेशालय की शिकायत पर दर्ज हुआ था। एफआईआर के अनुसार, 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डीआरआई ने हर्षवर्धिनी रान्या से 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए थी। बाद में तलाशी के दौरान 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए। इस मामले में डीआरआई ने कस्टम्स एक्ट के तहत भी अभियोजन शिकायत दायर की थी। ईडी की जांच में सामने आया कि मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच कुल 127.287 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 102.55 करोड़ रुपए थी, भारत में तस्करी कर लाया गया। इस सोने को देश के अंदर दलालों और ज्वैलर्स के जरिए बेचा गया। बिक्री से प्राप्त रकम नकद में ली गई और हवाला के जरिए भारत और विदेशों में भेजी गई। बाद में इन पैसों को कई बैंक खातों और कंपनियों के माध्यम से घुमाकर उन्हें वैध कारोबार का रूप देने की कोशिश की पीएमएलए की धारा 17 के तहत 21 और 22 मई 2025 को कर्नाटक में 16 जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई। जांच के दौरान कई लोगों के बयान भी पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि हर्षवर्धिनी रान्या के नाम पर 34.12 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हैं, जिन्हें 4 जुलाई 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। जांच से पता चला है कि सोना विदेश से खरीदकर अवैध तरीके से भारत लाया जाता था, फिर नकद में बेचकर हवाला और बैंकिंग माध्यमों से रकम को सफेद किया जाता था। ऐसी गतिविधियां कानूनी व्यापार और वित्तीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं और सीमा पार लेन-देन को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर करती हैं वहीं, एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अहमदाबाद में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई अनास ग्रुप और उसके साझेदारों के परिसरों पर की गई, जो कई तरह के ब्रांड नामों से तंबाकू प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्माण का कारोबार करते हैं। यह तलाशी विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर की गई। जानकारी मिली थी कि नागरिया परिवार (अनास ग्रुप और उसके साझेदार) ने दुबई के पॉश इलाकों में कई विदेशी संपत्तियां और विभिन्न व्यवसायों में निवेश कर रखे हैं। इन निवेशों के लिए धन हवाला, अवैध चैनलों और अनधिकृत बैंकिंग माध्यमों से विदेश भेजा गया था। तलाशी के दौरान 1.01 करोड़ रुपए भारतीय नकद, लगभग 33.34 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा, 1.6 किलोग्राम वजन की विदेशी मार्किंग वाली 16 सोने की छड़ें (अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपए) और लगभग 80 किलोग्राम वजन की 168 चांदी की छड़ें (अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ रुपये) जब्त की गईं। इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड भी जब्त किए गए, जिनसे दुबई में अनास ग्रुप के साझेदारों और परिवार के सदस्यों से जुड़ी विदेशी संपत्तियों की जानकारी मिली है। दोनों मामलों में ईडी की ओर से जांच जारी है।

न्यूरेमबर्ग : उत्तर प्रदेश वैश्विक मंच पर लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल जर्मनी के न्यूरेमबर्ग स्थित रेलवन जीएमबीएच के अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र के दौरे पर पहुंचा। उप मुख्यमंत्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संयंत्र में रेल ट्रैक और कंक्रीट स्लीपरों के उत्पादन की उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं का विस्तृत निरीक्षण किया।विशेषज्ञों से संवाद करते हुए उप मुख्यमंत्री व आईटी मंत्री ने रेल अवसंरचना व गुणवत्ता मानकों में वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों की जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल ने रेलवन के अधिकारियों के साथ संभावित तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में रेलवे ट्रैक निर्माण की नवीनतम सामग्रियां, उत्पादन दक्षता तथा रेल अवसंरचना को और टिकाऊ बनाने के तरीकों पर फोकस रहा। जर्मनी जैसे देशों से तकनीकी सहयोग हमारे औद्योगिक विकास के नए अध्याय लिखेगा।प्रतिनिधिमंडल ने रेलवन के निशांत मित्तल व अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर तकनीकी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व आईटी/इलेक्ट्रॉनिक मंत्री सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के प्रतिष्ठित न्यूरेंबर्ग किले का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक किला परिसर का भ्रमण किया, इसकी मध्ययुगीन वास्तुकला की सराहना की, और इसके संरक्षण एवं आगंतुक प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन किया। यह दौरा वैश्विक संपर्क, सांस्कृतिक प्रशंसा, और ज्ञान के आदान-प्रदान में उत्तर प्रदेश की निरंतर भागीदारी को रेखांकित करता है।