भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर पंजीकृत किसानों में से चिन्हित किसानों के सत्यापन, उपार्जन केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता और किसानों को समय पर भुगतान के लिए शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित अभियान की राज्य स्तरीय बैठक के बाद जिला कलेक्टर्स से वर्चुअल संवाद में दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक होगा और शेष संभागों जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चम्बल व सागर में 23 मार्च से 12 मई तक किया जाएगा। किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केन्द्रों का समय-सीमा में निर्धारण, उनकी स्थापना और इन केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में लगे अमले के उपयुक्त प्रशिक्षण सहित जिला उपार्जन समिति द्वारा नियमित बैठक कर समस्याओं के त्वरित निदान की व्यवस्था की जाए। किसानों को अद्यतन जानकारियां सरलता से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को खाड़ी देशों में वर्तमान में निर्मित अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए इन देशों में रह रहे जिले के विद्यार्थियों, नागरिकों के परिवारों से सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली और वल्लभ भवन मंत्रालय में प्रदेशवासियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ऐसे व्यक्तियों और परिवारों से कलेक्टर्स निरंतर समन्वय और सम्पर्क रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान का अंतिम चरण जारी है। अभियान के अंतर्गत 40 लाख आवेदनों का निराकरण हुआ है। अब 16 मार्च तक जिला स्तरीय शिविर लगना है। विकास और जनकल्याण की इस गतिविधि की जिला कलेक्टर सघन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। अभियान में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कलेक्टर्स जिले की सभी गतिविधियों में परफार्मेंस और परिणाम देंगे वे ही मैदान में रहेंगे, यह सिद्धांत सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने जिलों में वीसी सेटअप के संबंध में आलीराजपुर, छिंदवाड़ा, पांर्ढुणा, बालाघाट, भोपाल जिलों को तत्काल कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीसी सेटअप से सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर तक संवाद स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे विकास और जनकल्याण के कार्यों की समीक्षा में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्तर के विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और व्यवस्था के संबंध में मिथ्या या भ्रम फैलाने वाली जानकारियों का जिला स्तर पर तत्काल प्रभावी रूप से खंडन किया जाए। सोशल मीडिया के युग में ऐसी गतिविधियों पर त्वरित रूप से वस्तुस्थिति रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में शाला और महाविद्यालयीन स्तर पर परीक्षाओं का समय चल रहा है। जिला अधिकारी शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, विश्वविद्यालय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण आवश्यक रूप से करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाओं का संचालन और आगामी सत्रारंभ निर्विघ्न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला अधिकारियों को जिला स्तर पर नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों से कार्यालयीन समय का पालन करने की अपेक्षा है। इस संबंध में गत दिवस मंत्रालय में कार्यालयीन समय अनुसार उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। कार्यालयीन स्टॉफ को दी गई सुविधाएं, उनका अधिकार है, इसके साथ उनसे नियमानुसार कार्य लेना भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। यदि कार्यालयीन समय के पालन में सुधार नहीं आया तो राज्य में 6 कार्य दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शासकीय कार्यालयों में आम नागरिकों के लिए सुगम व्यवस्था स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिलों में होने वाले परम्परागत मेलों में कृषि-पशुपालन आदि क्षेत्र में नवाचार करने वालों या विशेष उपलब्धि अर्जित करने वालों की प्रदर्शनी लगाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला स्तर पर होम-स्टे को प्रोत्साहित करने के भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, संजय दुबे, नीरज मंडलोई, दीपाली रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समस्त जिला कलेक्टर्स वर्चुअली शामिल हुए।

दिल्ली। आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। भारत द्वारा दिए गए 254 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और टीम इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फिल सॉल्ट 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टीम को लगातार झटके लगे और 7.3 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड ने चार महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। मध्यक्रम में जोस बटलर ने संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 25 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं हैरी ब्रूक भी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विल जैक्स ने 20 गेंदों में 35 रन की तेज पारी खेली, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका विकेट लेकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि बेथेल ने इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 143 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने छठे ओवर में लगातार तीन छक्के भी लगाए, जिससे मुकाबला कुछ समय के लिए रोमांचक बन गया। अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में महज 9 रन खर्च करते हुए सैम का विकेट भी झटका। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे, लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी।

देहरादून : केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में अलग-अलग प्रदर्शनियों का रिव्यू करने और एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने जाएंगे, यह जानकारी एक रिलीज़ में दी गई है। इस इवेंट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के मंत्री, सांसद, MLA, जनप्रतिनिधि और सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मौके पर, अमित शाह एक खास प्रदर्शनी देखने जाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले चार सालों में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और लिए गए अहम फैसलों को दिखाया जाएगा।इस प्रदर्शनी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों और कनेक्टिविटी को मजबूत करने, हेल्थकेयर सेवाओं को बढ़ाने, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने, पर्यटन विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार की पहलों को दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी के ज़रिए, सरकार राज्य में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों को भी दिखाएगी। अलग-अलग डिपार्टमेंट उत्तराखंड में हाल के सालों में हुए बदलाव और डेवलपमेंट को दिखाने वाले विज़ुअल डिस्प्ले, फ़ोटो, मॉडल और जानकारी देने वाले पैनल दिखाएंगे, जिससे लोग राज्य के डेवलपमेंट के सफ़र को बेहतर ढंग से समझ सकें।इसके अलावा, 7 मार्च से 9 मार्च, 2026 तक बैरागी कैंप में "न्याय संहिता" थीम पर एक स्टेट-लेवल एग्ज़िबिशन भी लगाई जाएगी। इस एग्ज़िबिशन का मकसद भारत सरकार द्वारा लाए गए नए क्रिमिनल कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - को असरदार तरीके से लागू करने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नए लीगल कोड भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को दिखाते हैं। इनका मकसद पुराने ज़माने के नियमों को बदलना और एक नागरिक-केंद्रित, ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह और टेक्नोलॉजी से चलने वाला जस्टिस सिस्टम बनाना है। "सिर्फ़ सज़ा के बजाय न्याय" के कॉन्सेप्ट के तहत, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा, महिलाओं और बच्चों की इज़्ज़त की रक्षा और साइंटिफिक और समय पर जांच पक्का करने को प्राथमिकता दी गई है।यह एग्ज़िबिशन नए लीगल कोड की खास बातों को आसान और असरदार तरीके से दिखाएगी। इनमें ज़रूरी समय पर जांच और चार्जशीट फाइल करना, ज़ीरो FIR और इलेक्ट्रॉनिक FIR का प्रोविज़न, सात साल से ज़्यादा जेल की सज़ा वाले अपराधों के लिए ज़रूरी फोरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की पहचान, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़े प्रोविज़न, ऑर्गनाइज़्ड क्राइम, साइबर क्राइम और आतंकवाद के लिए साफ़ सज़ा के प्रोविज़न, विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम और प्रॉपर्टी की तेज़ी से वापसी के लिए सिस्टम शामिल हैं।पर चर्चा एग्ज़िबिशन के दौरान, तेज़ न्याय, साइंटिफिक जांच और नागरिकों की सुविधा के कॉन्सेप्ट को दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए थिएटर प्रेजेंटेशन, मॉडल केस स्टडी, डिजिटल डिस्प्ले और पब्लिक इंटरेक्शन सेशन ऑर्गनाइज़ किए जाएंगे। यह इवेंट उत्तराखंड की विकास यात्रा, गुड गवर्नेंस के लिए सरकार के कमिटमेंट और राज्य को प्रोग्रेसिव और खुशहाल बनाने की उसकी कोशिशों को दिखाने के लिए एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। (ANI)