श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू SSPU Bhilai में NEP लागू। नए एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को होग बेनिफिट।– हर साल के अध्ययन की होगी अलग-अलग महत्ता। जानें क्या है ‘मल्टीपल एग्जिट और एंट्री’ की नई फैसिलिटी। सीजी लाइव 24 न्यूज , भिलाई। छत्तीसगढ़ की शिक्षाधानी भिलाई में अपनी पहचान बना चुके श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhiali) में इस एकेडमिक सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दिशा और निर्देश के मुताबिक नए अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम वर्ष में लागू कर दी गई हैं सीजी लाइव 24 न्यूज श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhilai) के कुलाधिपति IP Mishra ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2024-25 में प्रेशर्स स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली हैं। अब सभी प्रोफेसर्स, लैब टेक्नीशियंस सहित नॉन टेक्निकल स्टॉफ को वर्कशॉप के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा हैं। SSPU Bhiali के कुलपति डॉ.एके.झा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट्स को मेन सब्जेक्ट का सलेक्शन करना होगा। ग्रेजुएशन (UG) अब चार साल का होगा। इसमें आठ सेमेस्टर होंगे। इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की नई फैसिलिटी मिलेगी। यानी पहले साल की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर अभी की तरह डिग्री मिलेगी।  जबकि चार साल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को ऑनर्स की उपाधि मिल पाएगी। फोर ईयर कम्प्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) उपाधि के लिए सिर्फ एक साल अध्ययन करना होगा। तीन साल वाले स्टूडेंट्स अभी की तरह दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हरेक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का इंटरनल एग्जाम और मेन एग्जाम के नंबर्स एड होंगे। मेन एग्जाम में 70 फीसदी नंबर होंगे। तो इंटरनल एग्जाम में 30 फीसदी नंबर होंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह हुआ हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए पहले 33 प्रतिशत नंबर लाने होते थे। मगर अब अब 40 प्रतिशत नंबर लाने पर ही उत्तीर्ण हो पाएंगे। वैसे परिणाम क्रेडिट बेस पर आधारित होगा। सेमेस्टर सिस्टम से जारी परीक्षा परिणाम में फीसदी के स्थान पर ग्रेडिंग दी जाएगी। पहले के सिस्टम में बैक और रिवैल्यूएशन का नियम था, जो अब खत्म कर दिया गया हैं।– रिसर्च करने वालों को ऐसे होगा फायदासीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai के डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि मेन सब्जेक्ट में चार वर्ष का UG पाठ्यक्रम एक सौ 60 क्रेडिट स्कोर के साथ पूरा करने पर स्टूडेंट को चार वर्ष की UG ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। जबकि जो स्टूडेंट शुरुआती छह सेमेस्टर में 75 फीसदी या इससे ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं और शोध करना चाहते हैं तो चौथे साल में रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं।उन्हें संस्था के प्राध्यापक के निर्देशन में रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में 12 क्रेडिट समेत कुल 160 क्रेडिट स्कोर हासिल करने पर UG ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। –सीजीलाइव 24न्यूज तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ करने का मौकाडॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि यदि कोई स्टूडेंट पहले, दूसरे या तीसरे साल के बाद पढ़ाई छोड़ता हैं तो वह तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ कर सकता हैं। उसे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए उसे समर वोकेशन में चार क्रेडिट का कोर्स करना होगा।– एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग में बताई बारीकियांट्रेनिंग के लिए हुए वर्कशॉप में SSPU, Bhilai के नोडल अफसर डॉ.रवि श्रीवास्तव ने डिटेल में जानकारी दी। एग्जाम कंट्रोलर डॉ.संदीप श्रीवास्तव ने एग्जामिनेशन सिस्टम हुए जरूरी बदलावों को बिन्दुवार समझाया। सीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai की अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) डॉ.प्राची निमजे ने कहा कि नए सत्र में आने वाले विद्यार्थियों के लिए जल्द ही इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंप्लीट जानकारियां दी जाएगी।  

छत्तीसगढ़ में रेत बनी सोना, मंत्री ने बताई वजह, होगा ये बड़ा एक्शन - Sand smuggling Cglive24 news Sand became gold in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर बीजेपी नेता बड़े बयान दे रहे हैं. इस बार कृषि मंत्री रामविचार नेताम पीएम आवास को लेकर अपनी बात रखी है.Minister big statement on Sand विष्णुदेव साय सरकार के शासन में पीएम आवास को लेकर बड़ी संख्या में स्वीकृति मिली है. इस दौरान रेत और गिट्टी की मांग बढ़ी है. इसलिए रेत और गिट्टी सप्लाई करने वाले इस मांग को लेकर गलत काम में लगे हैं.लेकिन गलत काम करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- रामविचार नेताम ,कृषि मंत्री रामविचार नेताम ,कृषि मंत्रीआपको बता दें कि रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों पर भी बयान दिया है. रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है. इसी तैयारी के कारण उसे 11 में से 10 सीटें मिली. कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है.

सीजी लाइव 24 न्यूज CG इन जातियों को मिलेगा एसटी का दर्जा: अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने राज्‍य सरकार ने केंद्र को भेजा सीजी लाइव 24 न्यूज छत्‍तीसगढ़ में 3 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। राज्‍य सरकार की तरफ से इसका प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा गया है। सीजी लाइव 24 न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपु प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।[caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।  विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्दगौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।