दुर्ग में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका: 16 अक्टूबर को लगने वाला है प्लेसमेंट कैंप, 50 पदों पर होगी भर्तियां, पढ़िए डिटेल्स cglive24 news दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर में 16 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक इवेन लाइवलीहुड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिलिवरी एसोसियेट (केवल महिला) के लिए 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं पास एवं बेसिक इंग्लिश तथा आयु 18 प्लस आवश्यक है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर प्लेसमेंट/रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं। cglive24news   

छत्तीसगढ़:सरपंच के खिलाफ पीएम आवास हितग्राहियों से वसूली की शिकायत, सीईओ व तहसीलदार ने की जांच… cglive24 news बिलासपुर। मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत सोन में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों ने शिकायत में सरपंच श्यामलता कैवर्त और उनके पति अशोक कैवर्त पर च्वाइस सेंटर संचालक के माध्यम से पांच-पांच हजार रुपये वसूली का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को तीन सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए जाने की बात जांच अधिकारियों ने कही है। अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट आने के बाद एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।   कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर मंगलवार को एडीएम मस्तूरी अमित कुमार सिन्हा ने मस्तूरी जनपद सीईओ जेआर भगत, बिल्हा नायब तहसीलदार अप्रितम पांडेय और आवास शाखा प्रभारी को जांच के लिए भेजा। इस पर टीम ने ग्राम पंचायत सोन का दौरा किया। तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर हितग्राहियों से बातचीत की और उनके बयान दर्ज किए। दर्ज बयान के अनुसार, ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें 20 हजार रुपये की किश्त में से सिर्फ 15 हजार रुपये ही मिले। जांच टीम ने ग्रामीणों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले को सही ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। च्वाइस सेंटर संचालक ने खोली पोल   च्वाइस सेंटर संचालक ने बताया कि 19 व 20 सितम्बर को सरपंच पति अशोक कैवर्त ने फोन कर 13 लोगों को आवास योजना की राशि देने के लिए कहा था और उन्हें च्वाइस सेंटर भेजा था। जब ग्रामीण पैसे लेने पहुंचे, तो संचालक ने प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये दिए और शेष पांच हजार रुपये सरपंच पति के खाते में आन लाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में सीईओ के कहने या लेटर लाने के बाद ही पैसे देने की बात संचालक ने जांच टीम को बताई। वर्जन– टीम ने जाकर मौके पर जांच की है। जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यदि सरपंच और उनके पति दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। सरपंच पर धारा 40 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] [caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] 

छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन: 52 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत, भवन का डिजाइन भी तैयार cglive24 news विजय शर्मा ने कहा कि ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने की जगह की कमी की शिकायत की थी, जिसके चलते महतारी सदन बनाने का विचार आया। CG Mahtari Sadan: छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए महतारी सदन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयासों से 179 महतारी सदनों की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यू इंडिया की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ रहा है, और ग्राम पंचायतों में बन रहे महतारी सदन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं ने की थी बैठने की जगह की कमी की शिकायत   विजय शर्मा ने कहा कि ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने की जगह की कमी की शिकायत की थी, जिसके चलते महतारी सदन बनाने का विचार आया। इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार और काम करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। 179 महतारी सदनों की स्वीकृति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है। cglive24 news 179 महतारी सदनों के लिए कुल 52 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति   कार्य की एकरूपता के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक मानक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार किया है। प्रत्येक महतारी सदन की लागत लगभग 29.20 लाख रुपये होगी, जिसमें से 24.70 लाख रुपये महतारी सदन योजना के बजट से और 4.50 लाख रुपये स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन के बजट से जुटाए जाएंगे। इस प्रकार, 179 महतारी सदनों के लिए कुल 52 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।