माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कई अफसरों के खिलाफ वारंट जारी, जानिए क्या है मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, डीआईओएस जौनपुर, फाइनेंस एंड अकाउंट अफसर डीआरएस ऑफिस जौनपुर एवं इंटरमीडिएट कॉलेज नेवरिया जौनपुर के मैनेजर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने बजरंगबली दुबे की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची ने 2010 में याचिका दाखिल की थी, जिस पर इन सभी विपक्षी पक्षकारों से जवाब मांगा गया अगला था, लेकिन उन्होंने अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल ना लेख किया है। इस पर कोर्ट ने इन सभी को पांच जुलाई तक जदा दाखिल करने या फिर व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के लिए आदेश दिया था। लेकिन न तो पक्षकार उपस्थित हुए और न उनके अधिवक्ता। न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।  याची की नियुक्ति इंटर कॉलेज नेवरिया जौनपुर की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा 1995 में की गई थी। उसके बाद मैनेजर ने डीआईओएस को नियुक्ति के अप्रूवल के लिए पत्र लिखा, लेकिन डीआईओएस ने एक सप्ताह बीतने के बाद भी डिसअप्रूवल का आदेश नहीं किया। जिससे मैनेजमेंट ने यह मान लिया कि याची की नियुक्ति का अप्रूवल हो गया है। डीआईओएस ने वेतन का अप्रूवल भी 1999 में कर दिया, लेख लेकिन याची को वेतन नहीं मिल रहा था। याची ने कई प्रत्यावेदन दिए, उसके बाद भी वेतन नहीं मिला तो उसने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने डीआईओएस को याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने याची के प्रत्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची की नियुक्ति एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर में न होकर सीटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के रूप में हुई थी, जबकि सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने यह कहा कि याची की नियुक्ति मैनेजमेंट, अगला मौलिक रूप से रिक्त पद के प्रति की गई है। मौलिक रूप रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में निहित है इसलिए याची की मेनेजमेंट द्वारा नियुक्ति विधि विरुद्ध होने के कारण वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने डी.एम.एफ. से स्वीकृत कार्यों का यू.सी./सी.सी. उपलब्ध कराने दिये निर्देश.... कोषालय में ई-कोष सिस्टम, देयक होंगे ऑनलाईन जमा नगरीय निकायों में फाईट द बाईट की गतिविधियां जारी रखें नगरीय निकायों और विभागों द्वारा लक्ष्य के मुताबिक पौध रोपण कराये शासकीय कार्यालयों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में डी.एम.एफ. से स्वीकृत कार्यों की कार्य पूर्णता संबंधी यू.सी./ सी.सी. विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए। उन्हां ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर से कार्यों की समीक्षा कर पूर्ण कार्यों का यू.सी./सी.सी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें। उन्हां ने विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों की जानकारी ली और विभागों में पेंशन के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत कराने अधिकारियों को निर्देशित किया। ⊃कलेक्टर ने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार सभी कोषालयों में 01 जुलाई से ई-कोष सिस्टम लागू हो चुकी है। अब सभी देयक ऑनलाईन जमा होंगे। उन्होंने जिला कोषालय अधिकारी को जिले के विभिन्न विभागों के लेखा अधिकारी, लेखापाल, सहायक ग्रेड-02 आदि को ई-कोष सिस्टम ऑनलाईन देयक के संबंध में जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने नगरीय निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं विभागों द्वारा पौधरोपण की जानकारी ली। उन्होंने सड़क किनारे एवं चिन्हित स्थानों में लक्ष्य के मुताबिक पौधरोपण कराने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने दुर्ग निगम आयुक्त को एक पौधे मां के नाम से लगाने नगर की महिला मंडल एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने कहा है। इसी प्रकार कृषक वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने तथा जिले के प्रति सहकारी समिति 10 कृषकों को वृक्ष लगाने प्रोत्साहित करने सी.सी.बी. के सीईओ को निर्देशित किया।[caption id="attachment_7274" align="aligncenter" width="300"] Oplus_131072[/caption]कलेक्टर ने कहा कि जल संचयन को बढ़ावा देने सभी शासकीय कार्यालयों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी है। जिन शासकीय कार्यालयों में उक्त सिस्टम नहीं है, अधिकारी शीघ्र निर्माण कराना सुनिश्चित करें।[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]कलेक्टर ने जिले में कैच द रैन अंतर्गत अधिकारियों के तालाब-कुआं की सफाई, चेक डेम-स्टाप डेम, नहर-नाली आदि की सफाई के साथ हैण्डपंप सोखपीट और रिचार्ज पीट पर विशेष फोकस करने कहा है। उन्होंने स्टाप डेम की पानी संग्रहण क्षमता बढ़ाने शील्ड सफाई कराने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग तथा कृषकों के निजी बोरवेल में भी सोखपीट स्ट्रक्चर बनाने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]नगरीय निकायों में मच्छर उन्मूलन हेतु फाईट द बाईट अंतर्गत कुलर, नाली एवं गड्डों में जमा पानी की सफाई, दवाई का छिड़काव, कार्यालय आदि की सफाई गतिविधियां जारी रहे, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले में युवोदय दुर्ग के एक वर्ष पूरे होने और विभागीय कार्यों में युवोदय के सहयोग की सराहना करते हुए इससे जुड़े युवकों के उत्साहवर्धन के लिए प्रति शनिवार युवोदय खेल उत्सव के आयोजन हेतु जिला खेल अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने पीएमश्री योजना और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की जानकारी ली। साथ ही स्कूल मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने कहा है। जिले के स्कूलों में इन दिनों निर्धारित तिथिवार आधार केम्प लगायी जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूली बच्चों का आधार कार्ड बनाने आवश्यक प्रमाण पत्र हेतु संबंधित शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की अभिभावकों को पहले से ही सूचित करायें। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने बैठक में विभागवार समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।उन्होंने अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए समय-सीमा प्रकरणों के निराकरण निर्धारित अवधि में ही करने के निर्देश दिये। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री बी. के. दुबे, दुर्ग नगर निगम आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, रिसाली नगर निगम आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा सहित सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।  

Raipur: कोयला घोटाले में IAS रानू, समीर और सौम्या के खिलाफ 3 नई FIR, आज सुबह ही रानू को SC से मिली जमानत Raipur: आईएएस रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है। उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया गया है। सीजी लाइव 24 न्यूज रायपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने कोयला घोटाले में जेल में बंद तीन आरोपितों के खिलाफ नई एफआइआर दर्ज की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित अधिकारी (राज्य प्रशासनिक सेवा) उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।  तीनों पर अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये सभी 550 करोड़ के कोयला घोटाले में जेल में बंद हैं। सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम नौ करोड़ 20 लाख रुपये की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है। इधर, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप लगा है। उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया जा रहा है।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072सीजीलाइव24नयुज[/caption]500 गुना से अधिक संपत्ति अर्जितआईएएस समीर बिश्नोई की बात की जाए तो उनके पास साल 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपये है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से पांच करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति ले रखी है, जो उनके वेतन से 500 गुना अधिक है। निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहतरानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। रानू साहू के अलावा दीपेश टांक को भी जमानत मिल गई है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। दोनों को 7 अगस्त तक के लिए दोनों की जमानत मंजूर की गई है। रानू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। रानू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है।