रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 (Chief Minister Excellence Award 2025–26) की घोषणा की । यह पुरस्कार राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिए जाएंगे, जिन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा स्थापित ये पुरस्कार इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य शासन सार्वजनिक प्रशासन के केंद्र में नवाचार, ठोस परिणाम और नागरिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता को केवल मंशा या व्यय के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक, मापनीय प्रभाव, विस्तार-योग्यता और जमीनी समस्याओं के समाधान की क्षमता के आधार पर आँका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस नई प्रशासनिक सोच को संस्थागत रूप देने का प्रयास हैं, जहाँ तकनीक, संवेदनशीलता और संस्थागत सुधार मिलकर सार्वजनिक सेवा को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित को केंद्र में रखकर विकसित किए गए उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के विजेताओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन में नवाचार कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रणालियों को नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप गति, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ निरंतर स्वयं को ढालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नवाचारों के सम्मान की आज घोषणा की गई है, वे केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि भविष्य-उन्मुख शासन के लिए अनुकरणीय और दोहराने योग्य मॉडल हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के लिए एक सुदृढ़ और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका उद्देश्य समावेशिता और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 312 नवाचार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे। यह व्यापक सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समस्या-समाधान की नवाचारी सोच विकसित हो रही है। यह प्रवृत्ति समाधान-केंद्रित प्रशासन की ओर हो रहे सांस्कृतिक बदलाव को भी दर्शाती है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में ठंड अब अपने असली रंग में आ गई है। प्रदेश के लोग जो अभी तक हल्की ठंड महसूस कर रहे थे, उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के भीतर राज्य के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि ठिठुरन और बढ़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं ने छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदल दिया है। आसमान साफ होने के कारण जमीन की गर्मी जल्दी ऊपर निकल जाती है और रातें ज्यादा ठंडी हो रही हैं। अगले दो दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ‘शीतलहर’ (Cold Wave) चलने की पूरी संभावना है। अंबिकापुर बना प्रदेश का शिमला वर्तमान में पूरा छत्तीसगढ़ ठंड की चपेट में है, लेकिन सरगुजा संभाग, खासकर अंबिकापुर में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ का न्यूनतम पारा 5.7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यह इतना कम है कि सुबह के समय लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा पेंड्रा रोड, जशपुर और कोरिया जैसे इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर और दुर्ग का हाल राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ ठंड का मिला-जुला असर दिख रहा है। दिन में तो धूप खिली रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। रायपुर का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री के आसपास है, जो आने वाले दिनों में और कम हो सकता है। दुर्ग में भी बीते कुछ दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। ठंड के साथ-साथ अब कोहरा (Fog) भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। रायपुर समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो रही है। हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। जनवरी में भी नहीं मिलेगी राहत अगर आप सोच रहे हैं कि यह ठंड कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो आप गलत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जनवरी महीने में ठंड का असली ट्रेलर दिखेगा। नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ होगी और अगले पूरे सप्ताह तापमान में कोई बड़ी बढ़ोत्तरी होने के संकेत नहीं हैं। बारिश की संभावना नहीं, मौसम रहेगा शुष्क एक राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में कहीं भी बारिश या बदली जैसे आसार नहीं हैं। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इसका मतलब है कि धूप तो निकलेगी, लेकिन हवाओं की ठंडक उस धूप के असर को कम कर देगी। सेहत का रखें ख्याल कड़ाके की इस ठंड को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आम जनता के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पारा अचानक गिरता है, तो शरीर को ढाल बनाने की जरूरत होती है। इसलिए बाहर निकलते समय सिर्फ जैकेट ही नहीं, बल्कि कान और गले को पूरी तरह ढंक कर रखें, क्योंकि यहीं से ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करती है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मौसम में उन्हें सर्दी-खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खान-पान में बदलाव करते हुए गुनगुने पानी का सेवन करें और ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करें जो शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्मी प्रदान करें। अभी और सताएगी सर्दी कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में अब असली विंटर वेकेशन वाली कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। आने वाले 48 घंटे इस सीजन के सबसे चुनौतीपूर्ण और ठंडे दिन साबित हो सकते हैं। प्रशासन और मौसम विभाग हर बदलते मिजाज पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल, ठंड का यह सितम थमने वाला नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहें और गर्म कपड़ों के साथ इस गुलाबी सर्दी का आनंद लें।

बिलासपुर।  एक शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध किए गए पदोन्नति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों का अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व राज्य सरकार को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। 2 फरवरी 2009 को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी कर डीईओ ने 18 अगस्त 2008 से उनको वरिष्ठता प्रदान की। याचिका के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों व मापदंड के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार व्याख्याता का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उच्च वर्ग शिक्षकों से भरा जाना है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 19 जून 2012 को जारी पदोन्नति आदेश में उससे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। विभागीय अफसरों ने उसके मामले पर विचार नहीं किया। उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि, 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 सितम्बर 2016 के आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया था, राज्य शासन के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी समस्त मांगों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को 90 दिनों के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।