रायपुर।  छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रांत स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का समापन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। नगर निगम रायगढ़ के ऑडिटोरियम में 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्र हित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित एवं शिक्षक हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रदेश के 33 जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की, जिनमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम सहित दूरस्थ अंचलों के शिक्षक शामिल रहे। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षा से ही बदलता है और शिक्षा की गुणवत्ता का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। शिक्षक केवल विषयवस्तु का ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक के संस्कार, सोच और नवाचार से ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मूल्यबोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण विकसित होता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि सामान्य परिवार का बच्चा भी शिक्षा के बल पर सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता और मूल्य आधारित शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का विश्वास मजबूत करना आवश्यक है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका निर्णायक है। इस अवसर पर रायगढ़ में शिक्षक सदन निर्माण की मांग पर वित्त मंत्री ने विधायक निधि से 20 लाख रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा की और शिक्षक संघ की मांगों को सकारात्मक रूप से शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया सम्मेलन में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों से जूझने के लिए सक्षम बनाते हैं। नगर निगम रायगढ़ के महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने शिक्षकों को समाज का ज्ञान स्तंभ बताते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शिक्षक संघ को बधाई दी सम्मेलन के दौरान राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर श्री नारायण नामदेव (सह प्रांत प्रचारक, आरएसएस), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर श्री आलोक शर्मा (सेवानिवृत्त प्राध्यापक, रायपुर) तथा पंच परिवर्तन एवं समाज-राष्ट्र निर्माण विषय पर श्री गोपाल यादव (सह प्रांत कार्यवाह, आरएसएस) ने विचार रखे। जिला अध्यक्ष मनीष देवांगन ने बताया कि सम्मेलन में एलबी शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांगों को लेकर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किए जाने संबंधी मांग पत्र माननीय वित्त मंत्री को सौंपा गया। साथ ही शिक्षक संघ रायगढ़ एवं सक्ति द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति डिग्रीलाल साहू, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक संघ के प्रांतीय, संभागीय एवं जिला पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे। सम्मेलन ने शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक दायित्व और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को नई दिशा देने का कार्य किया।

रायपुर।  प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन 7 जनवरी से 8 जनवरी दो दिवसीय दौरे पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मुंगेली, कोरबा जिले के दौर पर जाएंगे। इस दौरान वे 07 जनवरी को प्रात: 10 बजे रायपुर से खैरागढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कलेक्ट्रेट सभागृह में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3:30 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मंत्री श्री देवांगन 8 जनवरी 2026 को प्रात: 10 बजे रायपुर से मुंगेली के लिए प्रस्थान करेंगे, दोपहर 12:30 बजे मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट सभागृह में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 03 बजे मुंगेली जिले से कोरबा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6 बजे चारपारा कोहडिय़ा कोरबा आगमन एवं विश्राम।

रायपुर।  मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से साकार होता नजर आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता के चलते दुर्गम एवं पहुँचविहीन क्षेत्र में नदी-नाले पार कर 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह समय रहते रोका गया। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल एक मासूम का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सशक्त संदेश भी गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 जनवरी 2026 को प्रशासन को सूचना मिली कि सुकमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामाराम के सुदूर गांव नाड़ीगुफा में एक नाबालिक बालिका का विवाह किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन तथा विभागीय अमले की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने उफनते नदी-नालों और अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पैदल यात्रा कर गांव तक पहुँच बनाई और समय रहते विवाह प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। मौके पर यह पाया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, कानूनी दायित्वों तथा इसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और परिजनों ने स्वेच्छा से बाल विवाह रोकने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा तैयार कर कार्रवाई को औपचारिक रूप दिया गया। कार्रवाई के दौरान बालिका को पुन: शिक्षा की मुख्यधारा से जोडऩे तथा उसके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया। साथ ही शासन की विभिन्न बाल संरक्षण एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 13,823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नवंबर 2025 तक प्रदेश में 189 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों एवं जनसहभागिता के चलते बालोद जिला पूर्णत: बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन ने 31 मार्च 2026 तक राज्य की 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने तथा 31 मार्च 2029 तक छत्तीसगढ़ को पूर्णत: बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित एवं गरिमामय भविष्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु प्रशासनिक सतर्कता, जनजागरूकता एवं त्वरित कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।