रायपुर।  राजस्व विभाग के अंतर्गत पदस्थ लिपिकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजस्व सचिव को पिछले दिनों ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में बताया गया था कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालय में कार्यरत लिपिकों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विशेष रूप से कई जिलों में गोपनीय प्रतिवेदन समयावधि में पूरा नहीं होने के चलते प्रमोशन में विलंब हो रहा है और लिपिक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। अब सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। सरकार ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को जारी निर्देश में चार बिंदुओं में आदेश जारी किए है। जो निम्न है… प्रति वर्ष अप्रैल तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर लिया जाए। समय सीमा में पदोन्नति के प्रकरणों को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार हेतु रखा जाए। कर्मचारियों की सर्विस बुक अद्यतन करके रखी जाए। समय सीमा में कर्मचारी हितों के कार्यों की समीक्षा की जाए। यह मांगें थी संघ की माह अप्रैल तक जिलों/ संभागायुक्त कार्यालयों में सभी का वरिष्ठता सूची जारी हो जाना चाहिए था परन्तु कुछ जिलों / संभागायुक्त कार्यालय में आज दिनांक तक अपेक्षित है। माह जनवरी की स्थिति में जिलों / संभागायुक्त कार्यालयों के सभी पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो जानी थी परन्तु कुछ जिलों/संभागायुक्त कार्यालय में आज दिनांक तक अपेक्षित है। माह अप्रैल तक सभी का गोपनीय चरित्रावली लिखा जाना था परन्तु कई कर्मचारियों का आज दिनांक तक एवं कुछ कर्मचारियों के कई वर्षों का आज दिनांक तक अद्यतन नहीं होने से समय-सीमा में पदोन्नति होने में कठिनाईयां हो रही है। जबकि गोपनीय 1 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश है उक्त निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समय-सीमा में लिखने हेतु सामाग पत्राचार किया जाए। ताकि समय-सीमा में गोधनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की कार्यवाही पूर्ण हो। सहायक ग्रेड-02 की जानकारी अद्यतन कर समय-सीमा में आयुक्त कार्यालय को भेजा जाए जो कि आज दिनांक तक अपेक्षित है जिसके कारण संभागायुक्त कार्यालय से ग्रेडशेन लिस्ट जारी होने में समय लग जाता है। सभी कर्मचारियों का निर्धारित समय में समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाय। यदि संभव हो तो आपसी सहमति से अगल बगल के जिलों में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थ कर्मचारियों को स्थानांतरण हो जिनके स्थानांतरण से पद रिक्त हो और उस पद में किसी अन्य का पदोन्नति भी हो जाए और बगल के जिले में पद भी भर जाए ऐसी व्यवस्था पर विचार होनी चाहिए प्रायः देखा जा रहा है कई स्थानों पर कई वर्षों से ऐसे ही पद रिक्त पड़े हैं। विशेष रूप से जो संज्ञान में आया है कि मोहला– मानपुर में सहायक ग्रेड-03 से सहायक ग्रेड-02 में पदोन्नति की कार्यवाही अनावश्यक रूप से रोकी गई है का निराकरण शीघ्र कराया जाए। सरगुजा संभागायुक्त में सहायक ग्रेड-12 से सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति 2023-24 में होनी थी आज दिनांक तक पदोन्नति कार्यवाही पूर्ण नही हुई है का निराकरण शीघ्र कराया जाए। ऐसे ही 1-1 साल बित जाते है जिनकी पदोन्नति होनी होती है उनका सीधा नुकसान होता है साथ ही नीचे के पद पदोन्नति में भी नुकसान होता है। कांकेर जिले में स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर-03 में पदोन्नति के पद को सीधी भर्ती का पद उल्लेख करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही 2019 से रोका कर रखा गया है का निराकरण कराया जाए। बस्तर जिले में स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर-03 के पद में पदोन्नति की कार्यवाही 2021 से रोक के रखा गया है का निराकरण कराया जाए। नए जिले में स्टेनोग्राफर-03 के पद की स्वीकृति को संबंध में हाईकोर्ट से डिसीजन होने के बाद राज्यस्तर पर नस्ती लंबित है, का निराकरण कराया जाए। उक्त सभी कार्यों को प्रदेशस्तर में संघ द्वारा स्थापित कार्यालयों में प्रत्येक जिलावार डेटा भी तैयार रखा जाये एवं समय-सीमा में होने वाले कर्मचारी हित के कार्यों को प्रतिसप्ताह समीक्षा हो और जहां पर विलंब हो रहा है वहां पर संघ के पदाधिकारी/साथ में जो ऐसा होता है जो सदस्य जाना चाहें जाकर निराकरण कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही किया जाने की आवश्यकता है यदि ऐसा होता है तो निश्चय ही संघ को मजबूति मिलेगी और कर्मचारी हित में कार्य होगें

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर यहां के ओपन थिएटर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के नेताओं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, श्रम मंत्री आदि के कट आउट को लगाने के लिए इनका परिवहन पशु ट्राली में किए जाने की शिकायत के बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल पूर्व में दी गई चेतावनी के बावजूद ये गुस्ताखी दूसरी बार हुई है। आयुक्त ने इस मामले में 3 को नोटिस जारी किया है। नगर निगम कोरबा में बीते 11 सितम्बर 2025 को भी इसी तरह नेताओं के कट आउट पशु ट्राली में ढोए गए थे। पहली बार चेतावनी दी गई थी किंतु दूसरी बार वही गलती दोहराने पर आयुक्त ने इन अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब संतोषप्रद ना होने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम के अफसरों ने बताया कि उप अभियंता अश्विनी दास को राज्योत्सव स्थल पर होर्डिग लगाने का दायित्व सौंपा गया था। स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र थवाईत पशुओं वाले काऊ कैचर वाहन के प्रभारी हैं और उप अभियंता अभय मिंज निगम के वाहन शाखा में वाहनों की मॉनिटरिंग करने के प्रभारी हैं। इन तीनों की जानकारी में पशु ट्राली में नेताओं के कट आउट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये गए। इनका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही वाला माना गया है और छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उल्लंघन मानते हुए इन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इन तीनों अधिकारियों को 48 घंटे का समय निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने दिया है। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की घोर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घोर प्रशासनिक लापरवाही है और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह से उनके भावनाओं और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य ना किया जाए अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि युवा भाजपा नेता अमित टमकोरिया ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए उचित कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और महापौर को इस पूरे मामले से अवगत भी कराया, जिसके बाद निगम अमला हरकत में आया।

रायपुर– भारत की महिला शक्ति ने आज क्रिकेट के मैदान पर नया इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वविजेता बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत न सिर्फ खेल के क्षेत्र में, बल्कि देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।