रायपुर।  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा 10वी और 12वी की परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है। हेल्पलाइन दिनांक 05 फरवरी से संचालित की जाएगी। छात्र, अभिभावक व शिक्षक प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक मण्डल के टोल-फ्री नंबर 18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। हेल्पलाइन की पहली चरण सेवा 05.02.2026 से 18.02.2026 तक रहेगी जिसमें अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान व अन्य विषयों के विशेषज्ञ प्रश्नों व कठिनाइयों के समाधान देंगे। साथ ही परीक्षार्थियों के परीक्षा-भय व तनाव को दूर करने हेतु मनोवैज्ञानिक/काउंसलर भी उपलब्ध रहेंगे और आवश्यक परामर्श कार्यालयीन समय में दिए जाएंगे। हेल्पलाइन का दूसरा चरण 19.02.2026 से 17.03.2026 तक संचालित रहेगा जिसमें विषय विशेषज्ञ व मण्डल अधिकारी परीक्षा-संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-4363

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को संसद में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि विकसित भारत की रचना में सबका साथ, सबका विकास की भावना को केंद्र में रखा गया है। बजट प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार मानते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी है।  केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पीवीटीजी बस्तियों को जोडऩे के लिए सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया है। राज्य के जनजातीय स्कूलों में खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वार्षिक रूप से खेल हब विकसित किए जाएंगे। इसी प्रकार राज्य में खनिज परिवहन और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे को प्राथमिकता दी गई है। श्री साव ने कहा कि 'धान के कटोरेÓ के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र और राज्य की साझा योजनाओं पर भी जोर है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता का हिस्सा बढ़ाया गया है। राज्य के किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोडऩे के लिए 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरÓ मिशन को यहाँ तेजी से लागू किया जाएगा। दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के खनन उद्योगों को मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला जनहितैषी बजट बताया है।राजवाड़े ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता को समान रूप से प्राथमिकता देकर देश के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान की गई है। श्रीमती राजवाड़े ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण से छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी। वहीं लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार से महिलाओं को आजीविका से उद्यमिता की ओर अग्रसर होने का सशक्त अवसर मिलेगा। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने से महिलाओं के साथ-साथ युवाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। यह बजट सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। राजवाड़े ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन को साकार करने वाला है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश को तेजी से अग्रसर करेगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाएगा।