बीजापुर: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 22वीं बटालियन में तैनात एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। यह दुखद घटना आज सुबह तड़के बीजापुर जिले के नईमेड थाना क्षेत्र स्थित 22वीं बटालियन के मिंगाचल शिविर में हुई, जिससे कैंप में हड़कंप मच गया। मृतक जवान की पहचान बिहार के भोजपुर जिले के निवासी पप्पू यादव के रूप में हुई है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। केंद्रीय बलों में बढ़ती आत्महत्याएं: एक गंभीर चुनौती यह घटना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों के बीच बढ़ती आत्महत्याओं की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। तनावपूर्ण तैनाती, परिवार से अलगाव, छुट्टियों की कमी और व्यक्तिगत मुद्दों को अक्सर इन दुखद घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में देखा जाता है। सरकार और बल इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का लगातार सामने आना इस बात पर जोर देता है कि इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए और अधिक ध्यान और प्रयासों की आवश्यकता है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है. जेल प्रशासन की ओर से आरोपी को अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के अर्जी लगाई गई है, जिसपर आज विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है. जेल प्रशासन का आरोप है कि सूर्यकांत जेल में उत्पात मचाते हैं और कार्रवाई में सहयोग नहीं करते हैं. कोर्ट ने दिया था आरोपियों को स्थान्तरित करने का आदेश ईडी की विशेष कोर्ट में जेल में बंद आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों को लेकर शिकायत की गई थी. आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और VIP ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे. इस शिकायत के बाद रायपुर जेल ने यह फैसला किया था. वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थान्तरित करने का आदेश दिया था. संपत्ति की कुर्की बता दें कि ED ने अवैध कोयला लेवी घोटाले के केस में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 तक 49.73 करोड़ रुपए मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल है. ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की भी है. क्या है कोयला लेवी मामला ED की जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से अवैध वसूली की. जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयले के हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई. 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्रोई ने आदेश जारी किया था. यह परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों को दिया जाता है. पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपये की वसूली की गई. कहां खर्च की अवैध कमाई जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया. साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्‍तेमाल किया गया. आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा.

PM Kisan 20th Installment:  ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना के 20वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहें देशभर के किसानों को अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि PM-Kisan की 20वीं किश्त 2 अगस्त, 2025 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी. क्या है PM Kisan Yojana? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में हर चार महीने पर बैंक खातों में भेजी जाती है. कब आएगी 20वीं किस्त? आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 20वीं किस्त जारी करेंगे. राशि न अटके इसलिए फटाफट करें ये 3 काम आधार लिंकिंग:  चेक करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक हो. इसके लिए आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर यह प्रोसेस पूरी कर सकते हैं. e-KYC:  पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है. यदि आपने यह नहीं कराई है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. ई-केवाईसी आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट ( pmkisan.gov.in ), मोबाइल ऐप या पास के किसी सीएससी केंद्र से करवा सकते हैं. भू-सत्यापन:  योजना के लाभ के लिए भूमि सत्यापन (लैंड वेरिफिकेशन) कराना भी जरूरी होता है. यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आप किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इसलिए यह काम समय रहते जरूर कर लें.