बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के तीन वरिष्ठ और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को “सीनियर एडवोकेट” की उपाधि से अलंकृत किया है। यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 तथा 2018 के प्रावधानों के तहत किया गया है।  इन अधिवक्ताओं को बनाया गया सीनियर एडवोकेट – अशोक कुमार वर्मा मनोज विश्वनाथ परांजपे सुनील ओटवानी आपको बता दें कि इस निर्णय को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 7 अगस्त 2025 को पारित किया। इन अधिवक्ताओं को उनकी दीर्घकालिक विधिक सेवा, न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, उच्चतम स्तर की पेशेवर नैतिकता और विधि के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। यह चयन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई, जो वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 454/2015 – इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पारित आदेश के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट्स के अधिकार  सीनियर एडवोकेट न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। सीनियर एडवोकेट्स को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोर्ट में विशेष पहनावा, और जूनियर वकीलों की सहायता से प्रस्तुतिकरण करने का अधिकार। इस संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने विधिवत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय के प्रेरणा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जिले में किए जा रहे नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शीघ्र ओपीडी सेवा प्रारंभ करने को कहा, ताकि आम जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें। उपमुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में कॉम्प्लेक्स निर्माण कर पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का सुझाव दिया, जिससे पंचायतों को स्थायी राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने पंचायत सचिवों को अविवादित बंटवारे के मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने और जनजागरूकता हेतु मुनादी एवं होर्डिंग लगाने के निर्देश भी दिए। मिलेट्स उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने की ठोस व्यवस्था बनाने तथा मक्का उत्पादक किसानों को स्प्रिंकलर एवं विभागीय योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही। बैठक में पंचायत विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बिहान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को प्रथम किश्त के उपरांत आवास की प्रगति, ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण की स्थिति, डीपीआरसी ट्रेनिंग सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन तथा आगामी तीन माह की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग के अंतर्गत अवैध शराब, सट्टा, जुआ, गोधन तस्करी, यातायात नियंत्रण, हिट एंड रन, मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर की गई कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, गुम इंसानों के प्रकरण और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, आयुष्मान कार्ड वितरण, मोबाइल हेल्थ वैन संचालन, जनऔषधि केंद्रों की उपलब्धता, सिकलसेल डायग्नोसिस, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति तथा आगामी तीन माह के लिए निर्धारित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। वन विभाग द्वारा किए गए लाख उत्पादन, तेंदूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ कैंपा मद में दो वर्षों के आवंटन और व्यय की जानकारी भी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वस्थ लइका अभियान और नीति आयोग के सहयोग से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी बैठक में दी गई। राजस्व विभाग द्वारा किए गए नवाचार, प्रकरणों की स्थिति, शिविरों की प्रगति और भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग द्वारा रकबा, बीज एवं उर्वरक वितरण, आत्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, खरीफ की तैयारी, चैम्प्स योजना से यंत्र वितरण आदि की अद्यतन जानकारी ली गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन, पूर्णता प्रमाण पत्र और हर घर जल प्रमाणीकरण की स्थिति पर चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख बांध, नहर और जलाशयों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, आरडीएसएस योजना के तहत क्रियान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और आगामी तीन माह के कार्यों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानगुड़ी योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण, बहुभाषी शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों के निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, मिशन 200, जीरो ड्रॉपआउट अभियान और सम्पर्क फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली, धान भंडारण एवं उठाव की स्थिति की जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना शहरी, भवन अनुज्ञा एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएमईजीपी की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता, समाज कल्याण और श्रम विभाग की गतिविधियों की भी समग्र समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।बैठक में चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, महापौर श्री संजय पांडेय, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर :-   छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी समेत आस-पास के इलाकों में लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। उमस और गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक खुशखबरी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून की गतिविधियों पर लगा ब्रेक अब हटने वाला है। इसका मतलब ये है कि, प्रदेश में अब फिर से जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी-तूफ़ान चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि, राजधानी रायपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और जशपुर समेत कई अन्य इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं, मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि, फ़िलहाल प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आएगी। प्रदेश के कई जिलों में रुक-रूककर बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि, वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और बिना आवश्यक कारण के खुले स्थानों पर न जाएं