रायपुर। प्रदेश में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा समग्र विचार-विमर्श के उपरांत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए क्रमशः नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी। यह कदम प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार देश भर में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की योजना पर काम कर रही है। कई राज्यों में सरकारी कनेक्शनों के लिए यह व्यवस्था पहले ही से लागू या लागू की जा रही है। 1 अप्रैल से नई नियमावली के तहत स्मार्ट-प्री-पेड मीटरों को लागू करने और इनके लिए संभावित लाभ देने की तैयारियाँ जारी हैं। देश में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक  डिजिटल, पारदर्शी और पूर्व भुगतान-आधारित  बनाने के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटरों को व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। यह कदम केंद्रीय व राज्य सरकारों के  रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)  के तहत उठाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अधिक कुशल, कम नुकसान वाला और वित्तीय रूप से स्थिर बनाना है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को पहले से बिजली के लिए  एडवांस भुगतान  करने की सुविधा देती है, जिससे बकाया बिलों की समस्या कम होती है और उपयोगकर्ता को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। कुछ राज्यों में तो यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों पर पहले ही से लागू कर दी गयी है जिसमें प्री-पेमेंट के आधार पर बिजली बकाया रखने वाले विभागों के लिए मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं और अग्रिम भुगतान पर  छूट/रबीट  की व्यवस्था भी मिली है। वर्तमान में कई राज्यों में यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसमें 1 अप्रैल जैसे तिथियों पर नई नियमावली के तहत स्मार्ट प्री-पेड मीटरों के लिए  विशेष लाभ/टैरिफ छूट  की घोषणाएँ भी सार्वजनिक हुई हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में स्मार्ट प्री-पेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दर में अतिरिक्त छूट मिलेगी और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं।

धमतरी । जिले में पदस्थ एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक शिव प्रसाद ध्रुव अपने गंगरेल स्थित सरकारी क्वार्टर में मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दरअसल, धमतरी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक शिव प्रसाद ध्रुव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि सिहावा थाना क्षेत्र के टांगापानी निवासी शिव प्रसाद ध्रुव गंगरेल स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे।आज सुबह जब परिजन उनके कमरे में पहुंचे तो वे अंदर अचेत अवस्था में पड़े मिले। परिजनों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। किसी भी संदिग्ध स्थिति या अन्य पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है।